काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप गर्न नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आयव्यय विवरण बुझाउने अवधि घटाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएकाे हाे ।

सोमबार न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजालसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई कारण माग गर्दै तत्कालको लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘छलफलका लागि तोकिएको सो मितिसम्म विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रकाशित मिति २०८१/०६/०७ को सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१ क) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ ।

निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा दुबै पक्षबीच छलफलपश्चात आदेश हुनु उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि आगामी पुस १ गतेको पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्न समेत आदेश गरिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय सिर्जना अधिकारी र स्वस्तिका दंगालका साथै टिका कार्की र शैलेन्द्र उप्रेतीले संयुक्त रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागले २०८१ असोज ७ गते जारी गरेको सूचनाविरुद्ध रिट हालेका थिए।