म्याग्दी – गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लाका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्न  विभिन्न ११ योजनाका लागि एक करोड ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयले कार्यान्वयन हुने १० योजनाका लागि एक करोड २० लाख रूपैयाँ र पर्यटन, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण निर्देशनालय पोखरा अन्तर्गतको एक योजनालाई ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको हो । 

प्रमुख पोषानाथ शर्माले बजेट विनियोजन भएका योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान तयार, उपभोक्ता समिति गठन र सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। धवलागिरि गाउँपालिका–४ मा पर्ने धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग योजना भने निर्देशनालय मार्फत कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का खोप्रा लेकमा पर्यटकीय पूर्वाधार र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको काली बराह मन्दिर हुँदै धवलागिरि आइसफल जाने पदमार्ग योजनाका लागि २०/२० लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । 

रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ को नागीदेवी मन्दिर संरक्षण, वडा न. ३ को गायत्री मन्दिर संरक्षण, वडा नं. –२ को माझखर्क–ओखरबोट हुँदै साझपानी पदमार्ग, बेनी नगरपालिका –७ को शान्तिपार्क, वडा नं.–२ को ध्यानकुटी पूर्वाधार, वडा नं. ६ को मसिनढुंगा थाकनपोखरी एकपाटे पदमार्ग, धवलागिरि गाउँपालिका–५ मल्कवाङ डाडाकटेरी ररावर हुँदै ग्यासखार पदमार्ग र मालिका–७ बिम–तल्लोगाउँ पदमार्गका लागि १०/१० लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । 

म्याग्दीमा प्रदेश सरकारले पर्यटन सम्बन्धी योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आठ वटा योजनालाई रु. २० लाख, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ योजनालाई रु। एक करोड ९२ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८  योजनालाई एक करोड ५६ लाख रूपैयाँ बिनियाेजन गरेको थियो । 

प्रशस्त पर्यटकीय स्थल भएपनि गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दीमा कम बजेट विनियोजन हुने र घट्नुका साथै योजनाले पूर्णता नपाउने समस्या देखिएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शाक्यले बताए।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा शुरु भएका १८  पदमार्ग सम्बन्धी योजना मध्य चार मात्र सम्पन्न भएका थिए । गत वर्ष शुरु भएको कालीबराह पदमार्ग बाहेकका योजनाले यो वर्ष निरन्तरता पाएका छैनन् । अधुरा योजनाबाट नागरिकले लाभ लिन नसक्ने भएकाले निर्माणाधीन कामका लागि बजेटको निरन्तरता आवश्यक पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।