अमृत पुडासैनी, काठमाडौं ।   

छिटो–छरितो कर्जा लिनको लागि सहकारी एक अत्यावश्यक बचत तथा कर्जा केन्द्रको रुपमा बिकास भईरहेको छ । साहुको चर्काे व्याजबाट मुक्त हुुनुको साथै सिमित (सरकारले तोके अनुरुप) व्याजमा कर्जा लिन पाउँने भएकोले नेपाल जस्तो भौगोलिक विकटताले पिरोलेको देशमा सहकारी संस्था बरदानको रुपमा देखा परेको छ । साथै, स्थानिय स्तरमा नै सञ्चालन हुने यस्तो संस्थामा स्थानिय जनताको विस्वास जितेकोले सहकारी संस्थाले नेपालको आर्थिक विकासमाको साथै, जनसमुदायको जनस्तरलाई सुधार्न सहकारी संस्था आवश्यक छ । त्यस्तै, कतिपय गाउँमा बैंकहरु नपुगेको अवस्था भएकोले सहकारी संस्थाहरुले गाउँ घरको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान गर्न सहकारी संस्थाहरु महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

सहकारी भन्नाले एक आपसमा मिलेर खोलेको एक समूह नै सहकारी हो । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मुल नाराको साथ सहकारी खोलिएको हो ।  समाजमा रहेका हरेक व्यक्तिलाई सहि सरल र सजिलै तरिकाले आवश्यक परेको समयमा रकम प्राप्त गर्न कठिनाई न होस भनेर नै सहकारीको स्थापना गरिएको हुन्छ । व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नती तथा सामाजिक समुन्नतिको लागि गरिने एकतावद्ध प्रयास नै सहकारी हो ।   
नेपालमा पछिल्लो समय गाउँ घरमा पनि सहकारी स्थापना गरिएको छ ।  सहकारी एक व्यावसायीक कौशलको रुपमा लिइएको छ । नेपालको सहकारी ऐन २०४८ अनुसार देशका कृषक, कालिगढ, कम पूँजीवाल र निम्न आय तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकाशको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारीताको आधारमा विभिन्न किसिमको सहकारी संस्था तथा संघहरुको गठन र संञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्त वाञ्छनीय भएकोले ऐन बनाएको छ भनि उल्लेख गरेको छ । 

आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी 
सहकारी संस्थाहरु दीर्घकालीन सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका अभियान्ता हुन् । सहकारी संस्थाले परिचालन गर्ने बचत र त्यसले प्राप्त गर्ने प्रतिफल अधिकतम हुन सक्ने तथा ऋणी सदस्यले पनि न्यूनतम व्याजदरमा कर्जा पाउन सक्ने हुँदा यो दुवै पक्षको हितमा रहने कुरा स्पष्ट छ । सहकारी संस्थाहरुले सीमित नाफामा कारोबार सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो नाफा पनि शेयर सदस्यभित्रै वितरण गरिने र जे–जति नाफा बाँकी रहन्छ त्यो नाफा संस्थाको दीर्घकालीन वित्तीय सक्षमताका लागि उपयोग गर्ने अवधारणाको कारण यसले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि मार्फत समावेशी र समतामूलक अर्थतन्त्र बन्न सघाउ पु¥याउँछ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आयको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गाउँगाउँमा रहेका सहकारी संस्थाहरुको बचत परिचालन र पूँजी निर्माणमा देखिएको छ । यसर्थ पनि सहकारी संस्थाहरुलाई बचत परिचालन गरी पूँजी निर्माण गर्ने, उक्त लगानीयोग्य कोषलाई स्थानीय स्तरमा नै उपयोग गर्दै उत्पादन, आय र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । 

नेपालमा सहकारीको इतिहास 
नेपाल खुल्ला आर्थिक नितिबाट हाल सञ्जालनमा छ । नेपालमा सहकारी संस्थमाको विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने, वि.स २०१० सालमा योजना तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । २०१३ सालमा सहकारी गठन, दर्ता र सञ्चालनज आदेश जारी गरेको र सोही कानुनको आधारमा चितवन जिल्लामा नेपालकै पहिलो सहकारी स्थापना भएको हो । जसको नाम बखानपुर सहकारी संस्थाको नामले सञ्चालन भएको थियो ।  वि.स २०१६ सालमा सहकारी ऐन बनेको थियो । भने सहकारी ऐन तर्जुमा भएको थियो । तर त्यसताकाको राजनैतिक अस्थिरतको कारण संस्थागत ऐनको विकास हुन सकेन । त्यसपछि वि.स २०४१ सालमा  आएर सहकारी ऐन २०१६ सालमा खारेज

गरी साझा ऐनको रुपमा २०४१ जारी गरियो । कानुनको निर्माण भएपनि सहकारी क्षेत्रमा त्यस समय प्रगति भने हुन सकेन । तर हाल सहकारी ऐन २०४८ तथा सहकारी नियमावली २०४९ को अनुशरण गर्दे देशभर हाल बचत तथा ऋण दिने सहकारीको संख्या हजारौ पुगेको छ ।

नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या  

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रर सिमानन्द आचार्यका अनुसार प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालमा सहकारीको संख्या ह्वातै बढ्ेको र हालसम्म विभागमा दर्ता भएका सहकारीको संख्या २९ हजार ८ सय ८६ छ । उनले भने, ‘देश संघीय प्रणालीमा गएकाले स्थानीय  तहमा पनि सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका छन । उक्त संस्थाहरुको डाटा सहकारी विभागमा नै छैन ।’ यद्यपी नेपालमा सहकारी संस्थाहरुले उल्लेखीय कार्य गरेका छन । 

सहकारीको ब्याजदर  
व्याजदरको बारेमा बोल्दै उपरजिष्टर आचार्यले हाल सहकारीहरुले सदर्भ व्याजदर १६ प्रतिशत मात्र लिन पाउँने व्यवस्था रहेको बताए । यदी विभागले तोकेको भन्दा बढी ब्याज लिएको पाइएमा  सहकारीलाई कानुन बमोजिम कारवाही समेत गरिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । 

सहकारी संस्थाहरुको उदेश्य

सामाजिक उदेश्यः
१) सहकारीहरुबीच सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने ।
२ सदस्यहरुबीच आत्मनिर्भरता बढाउने ।
३ समाजको कमजोर बर्गका नागरिकहरुको जिवनस्तारमा सुधार गर्ने ।
४ रोजगारको सिर्जना गर्ने ।

आर्थिक उदेश्यहरुः 
१ तालिम र प्रशिक्षणद्धारा सदस्यहरुको उत्पादनशिल क्षमता विकास गर्ने । 
२ सदस्यहरुबीच व्यापारिक कारोबार सञ्चालन गरि आयआर्जन बढाउने ।
३ गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने । 
४ राजस्व मार्फत राज्यको आय बृद्धि गर्ने ।
५ सदस्यको आय बृद्धि गर्ने ।