सबै सहकारी खराब छन् र ?

हाल सहकारीप्रति विभिन्न खाले अनावश्यक हल्ला र भ्रम फैल्याउने काम भइरहेको छ। वास्तवमा हाम्रो भूगोल, अनुकूलता संस्कृतिको अनुकूलता हुँदैन भनेर हामीले विगतमा परिवर्तनको आन्दोलन गर्‍यौँ । परिवर्तनको योजना र मानसिकता र वास्तविकतामा आधारित भएर संविधान पनि बनाइसकेका छौँ । संविधान र ऐनले सहकारीको बारेमा बोलेको छ । यसअन्तर्गत रहेर हामीले बोल्न सकिन्छ ।

नमिलेका कुराहरूलाई संविधानमा यो कुरा मिलेन भनेर संशोधन गरौँ भनेर जान सक्छौँ । तर, यी कुराहरूलाई हामी सहज व्याख्याका रुपमा परिणाममुखी बनाउन भन्दा सहकारी भनेको सबै खराब हुन् कि भन्ने किसिमका विषय उठान भइरहेका छन् । म केही उदाहरण दिन चाहन्छु । सहकारीको ऐन छ । हामीसँग तीन वटा सरकार छन् । ती संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुन् ।

तिन वटै सरकारले सहकारी सञ्चालन गरिरहेका छन् । केन्द्रले पनि गर्छ, प्रदेशले पनि गर्छ र स्थानीय सरकारले पनि सहकारी सञ्चालन गर्छ । संघले नियमन गर्ने सहकारीहरू १२५ वटा छन् । प्रदेशले नियमन गर्ने सहकारी लगभग ३ हजार छन् । ३३ हजार ४ सय जति सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्छन् । ऐनमा के व्यवस्था छ ? सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पत्रकारिता क्षेत्रभित्र रहेर व्याख्या गरिदिनुपर्नेछ जनतालाई सुसूचित गरिदिनुपर्ने छ ।

अहिले के भएको छ भने जनतामा सहकारीको गलत व्याख्या र विश्लेषण भएको छ । सहकारी भनेको सबै खराब हुन् यस्तो किसिमले व्याख्या गरेका छन् । के सबै सहकारी खराब छन् त ? यहाँ नै पनि उत्कृष्ट सहकारी भनेर पुरस्कार पनि पाइरहेका छन् । धेरै सहकारी छन् जसले राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुरस्कारका साथै उदाहरण बनेका छन् । हामीले त त्यसलाई व्याख्या गर्दै गर्दैनौँ ।

केही सीमित व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनका निम्ति सम्पत्तिका लागि सहकारीको नीति, उद्देश्य र लक्ष्य विपरीत काम गरेका सहकारीको उदाहरण दिएर हामी सबै सहकारीलाई एकै ठाउँमा हाल्छौँ । सहकारीका बारेमा राम्रोसँग बुझेर मात्रै सम्प्रेषण गर्ने हो भने जनता पनि भ्रमबाट बाहिर निस्किन्छन् । सहकारीहरूले पनि आगामी दिनमा अगाडी बढ्न सहज हुन्छ । कुन तहले के गर्ने रहेछ भन्ने पनि जानकारी हुन्छ ।

त्यसले गर्दा हाल देखिएको समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू, पीडित बचतकर्ताको सुझावलाई लिएर काम हामीले काम अगाडी बढाइरहेका छौँ । केही सहकारीहरू मिलेर आन्दोलन पनि गर्नुभयो । म मन्त्री नहुँदैदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए म आएपछि वार्तामा बसियो । वार्तामा बसेर ८ बुँदे सहमति गरियो । ८ वटा बुँदामा ७ वटा बुँदा एक हप्तामै सुरुवात गर्‍यौ । एउटा बुँदा हामीले सुरुवात गरेनौँ ।

प्रतिनिधि सभाले सहकारीका लागि एक आयोग गठन गरेको छ । एकै ठाउँमा सरकारले दुई वटा आयोग बनाउन मिल्दैन, त्यो तपाईँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ । त्यो आयोगले प्रतिवेदन नबुझाई हामीले अर्को प्रक्रिया चाल्न पाएका छैनौँ । समस्यामा परेका सहकारीका समस्या समाधान गर्न हामीले समस्याग्रत सहकारी समिति बनाएका छौँ । एउटा उच्च आयोगले गर्ने काम त्यही समितिले गर्न सक्छ ।

प्रतिनिधि सभाले बनाएको आयोगबाट कस्तो प्रतिवेदन आउँछ त्यसको आधारमा हामी अगाडी बढ्छौँ । तर सहकारीको समस्या के हो भनेर राख्ने ठाउँको लागि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ छ । पहिले त्यहाँ समस्या राखेर उहाँहरूमार्फत आउन सकिन्छ । सहकारीमा एउटै प्रवृत्तिका मान्छे छैनन् । एउटा बिहान बेलुका काम गरेको पैसा बचत गरेर भोलि आफूलाई समस्या परेको समयमा त्यो बचत ल्याएर हल गर्छु भन्ने खालका छन् ।

उनीहरू वास्तविक पीडित हुन् । एकथरी कस्ता छन् भने आफूसँग धेरै भएको सम्पत्ति लगेर राख्ने । अर्काथरी कस्ता छन् भने बैंकबाट कम ब्याजमा पैसा लिने अनि सहकारीमा बढी ब्याजमा राख्ने र त्यो बिचको प्रतिशत आफूले खाने त्यस्ता प्रवृत्तिका छन् । हाल सहकारीको आन्दोलन गर्ने पनि त्यस्ता बचतकर्ता नै छन् । अगुवाइ बनेर आन्दोलन गर्दा भोलिका लागि फाइदा हुने उनीहरूको आँकलन छ । सहकारीलाई यस्तो भनेपछि आफ्नो उद्देश्य पुरा हुन्छ कि भन्ने पनि होला ।

केही दिन अघि मात्रै मन्त्रालयको टोली र पीडित बचतकर्ताहरुसँग छलफल भएको थियो । त्यस छलफलमा उहाँहरुले हाम्रो प्रतिनिधि समस्याग्रस्त सहकारीको मान्छे राखिदिनुपर्‍यो भन्नुभयो । देशमा ३१ हजार ४ सय सहकारी छन् । सबैको प्रतिनिधि राख्न सकिन्छ ? जम्मा हामीसँग सात सदस्यीय समिति छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिनिधि छनोट गरेर पठाएको छ ।

कुरा गर्न सजिलो तर समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ । समस्या हल गर्ने भनेको अप्ठ्यारो प्रश्न सोधेर उजागर गरेर त्यसलाई गाह्रो बनाएर होइन, सकारात्मक कोणबाट अगाडी बढ्नुपर्छ । तब मात्र समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । सहकारीमा अहिले मात्रै समस्या आएको होइन । आजभन्दा ४/५ वर्ष अगाडी पनि ९ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका थिए । हाल २२ वटा सहकारी समस्याग्रस्त छन् । हामीसँग भएको सीमित स्रोत साधनका कारण पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न कठिन भइरहेको छ ।

कतिपय कानूनले पनि अप्ठ्यारो परेको छ । नगरमा दर्ता भएको सहकारीको विरुद्धमा यता केन्द्रमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । अहिलेको कुरा गर्ने हो भने प्रदेशले दर्ता गरेको, स्थानीय तहले दर्ता गरेको सहकारीलाई नियमन गर्ने, राख्ने, हटाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी उहाँहरुकै हुन्छ । हाल समस्या आएपछि सहकारी नियमनको लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ भनेर त्यसमा काम गरिरहेका छौँ । अर्को कर्जा असुली न्यायाधिकरणको कुरा छ त्यसको प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेका छौँ । अर्को सूचना केन्द्रको कुरा आइरहेको छ त्यसमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।

अधिकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुन् ।