अवार्डहरुको दौडमा बैंकिङ्ग क्षेत्र

काठमाडाैं – विश्वासमा अडेको, विश्वासमै चलायमान हुने र गति लिने क्षेत्र हो बैंकिङ्ग क्षेत्र । विश्वासमै टिकेको क्षेत्र भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले जनताको मन जित्न अनेक कोसिस गरिरहन्छन् । नेपालमा २०४६ सालपछि सबैभन्दा प्रगति गरेको क्षेत्र पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नै हो ।

विगत दुई वर्षयता अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा अनि समाजवादतर्फको यात्राको कडीका रूपमा हेरिएको सहकारी क्षेत्रले जनविश्वास गुमायो । खासगरी वित्तीय क्षेत्रको अहिलेको अवस्था तहसनहस नै छ । सहकारी क्षेत्रमा राजनीति गर्नेहरू छिरेपछि, दलाल तथा माफियाहरू छिरेपछि र अकुत एवं शङ्कास्पद धन आर्जन गर्नेहरू छिरेपछि व्यापक सङ्कट आइरहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न सङ्कट र गुमेको विश्वासले पनि अन्ततः ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूलाई नै लाभग्राही बनाएको छ । यसको कुशल नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । अहिले बैंकहरूमा ७ खर्ब भन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न सकिने तरलता थुप्रिएको अवस्था छ ।

त्यसरी बढ्नुमा सहकारी क्षेत्रको सङ्कट देखेका जनताले पैसा बैंकहरुमा थुपारिनु हो । हरेक आर्थिक वर्षको कात्तिक–मङ्सिरतिरबाटै नेपालमा तरलता अभाव हुने थालेको थियो । त्यस कारण राष्ट्र बैंकको कुशल भूमिकाकै कारण नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आजको समयमा सबल देखिन्छन् ।

कतिपय अवस्थामा धर्मराएका वित्तीय संस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले ट्रयाकमै ल्याएको छ । जस्तो कि केही महिनाअघि एनआइसी एसिया बैंकका बारेमा एकाध व्यक्तिले अफवाह फैलाए । सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव बटुलेका त्यस्ता व्यक्तिको अफवाहकै कारण सो बैंकको एक महिनामै ३० अर्बभन्दा बढी निक्षेप अरु बैंकमा गएको समाचार समेत आयो ।

तर अफवाह धेरै दिन टिकेन र राष्ट्र बैंकले पनि टेवा र प्रभावकारी भूमिका दिएर एनआइसी एसिया बैंक करिब पहिलाकै अवस्थामा फर्कियो । यसकारण बैंकिङ्ग  क्षेत्रमा विश्वासको ठुलो महत्त्व रहन्छ । तर जनविश्वास कमाउन पछिल्ला केही वर्षयता जसरी बैंकहरुले अवार्ड (पुरस्कार) मोह देखाएका छन् । त्यो छदम् विकृत प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिएको छ ।

नेपाली जनताले नै नचिनेका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले दिएको अवार्डकै भरमा बैंकको विश्वास कसरी बढोत्तरी हुँदो हो त ? त्यस्तो गलत अभ्यासमा लाग्नु फेसन जस्तो मात्र देखिन्छ । जस्तो पछिल्ला वर्षहरुमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बेष्ट बैंक अवार्ड, एसिया मनि अवार्ड , युरो मनि अर्वाड, बैंक अफ दि एसिया अवार्डलगायतका नाना थरी अवार्डहरूको बजार हल्ला व्यापक छन् ।

तर के एकपछि अर्को बैंकहरुले तिनै र त्यस्तै अवार्डहरु लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु र पाउनु उत्कृष्ट सेवाको परिचायक हो त ? त्यसरी अर्वाड दिने संस्थाहरूलाई नेपालीले चिन्छन् त ? किन भइरहेको छ अवार्ड प्राप्त गर्ने लिगलिगे दौड ? त्यसमा बैंकहरुले कति धनराशि खर्च गरिरहेका छन् ? त्यसको उपदायता के ? वास्तवमा राष्ट्र बैंकको एकै मापदण्डमा चलेका बैंकहरु सबै समान हुन्।

उत्कृष्ठ वा कमसल के हो त्यो छुट्याउने भनेको नेपाली ग्राहकहरुले नै हो । अमूर्त विदेशी संस्थाहरुलाई कसरी थाहा हुन्छन् कि कुन बैंकले कस्तो सेवा दिइरहेका छन् । त्यसको गुणस्तर के छ ? त्यो भोग्नेलाई न थाहा हुन्छ ।

खासगरी भन्ने हो भने बैंकहरुले दिने सेवाको गुणस्तर, डेलीभरी, ग्राहकहरुसँग गर्ने मैत्री व्यवहार, प्रचारमा मात्र नभएर साँचो अर्थमा गरिने सामाजिक उत्तरदायित्वको गतिविधिहरु, सरकारी कर तथा राजस्वमा खेलेको भूमिका, ब्याजदरमा सहुलियत, रोजगारी र उद्यमशीलता अभिवृद्धिमा खेलेको भूमिका, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य गरेका क्षेत्रमा भएका लगानीको अवस्था राम्रो भए ती बैंक राम्रोमा दरिने हुन् ।

फगत नेपालीले नचिन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले दिने अवार्डले होइन । त्यसकारण बैंकहरुले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, ग्राहकमैत्री व्यवहार, कुशल सम्बन्ध, गरिव किसानलाई पनि ऋण प्रवाहीकरणमा समेटनु, दुर्गम तथा पहुँचविहीनहरुकामा पुग्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । आधुनिक सेवा सुविधा दिने कुरामा प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । अवार्डको दौडमा होइन । त्यसैगरी कतिपय बैंकहरुले मिडियामा यो सुविधा, त्यो सुविधा दिने भनेर हल्ला गर्ने तर त्यसको गुणस्तर र दिगोपन समेत भएको पाइँदैन । वित्तीय क्षेत्रले त्यसलाई सुधार्न जरुरी छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वमा विकृति

हरेक दिनका अखबार वा अनलाइन पोर्टलहरू हेर्दा फलानो बैंक वा वित्त कम्पनीले यति थान कपडा बाँड्यो अथवा वृक्षारोपण ग¥यो अथवा विद्यार्थीहरूलाई कापी कलम बाँड्यो वा वृद्ध वृद्धालाई निःशुल्क भोजन गरायो वा त्यस्तै–त्यस्तै समाचार आइरहेका हुन्छन् । त्यसरी बैंक–वित्त संस्थाहरुले गरिरहेका गतिविधिहरू उनीहरूका सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम (सिएसआर) हुन् ।

सबै त होइनन् तर धेरैले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका नाममा कनिका मात्र छर्ने गरेका छन् । एकाधले सिङ्गै स्कुल, धर्मशाला, मठमन्दिर वा गरिबको छाना–नानाको व्यवस्था पनि गरेका समाचार आउँछन् । तर सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने बैंक–वित्त कम्पनीहरूमध्ये धेरैले नाम मात्रैको सहयोग गर्ने गरेका छन् । सो विषयमा धेरैलाई वास्ता छैन ।

मिडियाले पनि सो विषय गौण ठान्छ । तर वार्षिक अरबौँ कमाउने बैंक हरुले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा आफूले छरेका कनिकाहरुबारे निकै नै प्रचारप्रसार भने गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूका ससाना समाचारहरूले पनि मिडियामा राम्रै स्थान पाएका हुन्छन् । धेरैजसो मिडिया पुरापुर विज्ञापनमा निर्भर भएकाले पनि त्यसो भएको हुन सक्छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व र समाजप्रतिको दायित्व ठोस रूपमा रहेको देखिन्नन् । त्यसै कारण कमाउ धन्दामुखी र विज्ञापनमुखी मिडियाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकृत क्रियाकलापहरू बारे कमै समाचार आउने गर्दछ । यद्यपि सामाजिक उत्तरदायित्व बैंकहरुको मात्रै दायित्व भने होइन । सबै खालका निजी तथा सरकारी व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरूको दायित्व हो । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूबाहेक आयआर्जन सबल भएका उद्योगधन्दा निकै कम छन् । त्यसैले उनीहरू सबैको नजरमा छन् ।

आजको विश्वमा व्यावसायिक संस्थाहरूले आफूले कमाएको मुनाफाबाट कम्तीमा २ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने हिसाबले खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालको हकमा पनि यस चलन चलेको दशकौँ भइसकेको छ । तर नेपालमा बैंक–वित्तीय क्षेत्रबाहेक सीमित व्यावसायिक संस्थाहरूले मात्रै समाजप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेका देखिन्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नेपालका उद्यम व्यवसाय साँच्चीकै मनदेखि लागेका छैनन् । बैंकहरुले पनि देखावटी मात्रै गरिरहेका छन् । उनीहरूले कुल नाफाको दुई प्रतिशत त्यस क्षेत्रमा सहयोग त गरेकै छैनन् ।

कले ऋण उठाउने नाममा कुनै व्यक्तिलाई आत्महत्या गर्ने हदसम्म दबाब दिन मिल्दैन । व्यक्तिले ऋण नै तिर्न नसक पनि उसले बाँच्न पाउने अधिकार पहिलो हो । मानवीयता बैंकको नाफा वा ऋण असुलीभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो ।

एकातिर बैंक हरुले सामाजिक उत्तरदायित्व, गरिबहरूको सेवा गर्ने भन्दै करोडौँ बजेट छुटाए झैँ गर्ने, कहीँ कतै कनिका छरे झैँ पनि गर्ने अर्कोतिर गरिबहरू १०–२० लाख ऋण समयावधिमै तिर्न नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिने पनि गरेका घटनाहरू छन् । अन्त्यमा, बैंकहरुले अवार्ड प्राप्त गर्न गर्ने खर्च सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न गरेको अवस्थामा बैंकको जनताप्रतिको विश्वास र भरोसा पनि बढ्छ । त्यसले एउटा तह र तप्काका अभावग्रस्त मान्छेहरूको आवश्यकता पनि पूर्ति हुनेछ ।

(लेखक आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक रिसव गौतम हुन्)