काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८१’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयले गत साउन ३० मा कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न हरेक वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साेही व्यवस्था अनुसार कार्यविधि स्वीकृत गरिएकाे हाे ।

अब स्टार्टअप कर्जा लिन इच्छुकसँग सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन मागिनेछ । न्यूनतम् ५ लाखदेखि अधिकतम् २५ लाख रुपैयाँसम्म सुहलियत ब्याजदरको कर्जा दिइनेछ । कर्जाको अवधि अधिकतम् पाँच वर्षको हुनेछ । कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजको रकम फिर्ता गर्न थाल्नुपर्नेछ ।

उद्यम तथा परियोजनालाई नै धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । यसका लागि एक वा एक भन्दा बढी बैंकलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने गरी तोकिनेछ । कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजित रकमबाटै कर्जा सुरक्षण निमगलाई रकम भुक्तानी गर्न कार्यविधिले बाटो खोलेको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जाका उद्योग व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । स्थापनापछिका कुनैपनि आर्थिक वर्षमा कारोबार वर्षमा १५ करोड नाघेको हुनुहुने छैन । यस्तो उद्योग गाभेकाे नभइ नयाँ व्यवसायका रुपमा रहेको हुनुपर्नेछ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसायले स्टार्टअप कर्जा पाउनेछन् ।

उद्योगको रुपमा दर्ता नभएका, वस्तु तथा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने र कालोसूचीमा परेकाहरुलाई यो कर्जा दिइने छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका उद्यमले पनि यो कर्जा लिन पाउने छैनन् ।

कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न तोकिनेछ । कर्जा रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिनेछ । खातामा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता हुनेछ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको नेपाल स्टार्टअप कोष र स्टार्टअप बोर्ड राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–०८० मा उल्लेख छ । ०८० वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको थियो ।