बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई साधारण सेयर (आईपीओ) मा कोटा छुट्याइने भएको छ । वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरुका लागि कार्यविधि बनाएर कोटा दिन लागिएको हो । यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतका उच्च सरकारी अधिकृतबीच सोमबार छलफल भएको थियो ।

वैधानिक च्यानलबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न ५ प्रतिशत आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि अनिवार्य गर्ने सहमति भएको हो । यो विषयमा मन्त्रालय, आयोग र राष्ट्र बैंक तीनै कार्यालयका प्रमुखहरु सहमत भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । जसअनुसार अब हरेक आईपीओमा कोटा छुट्याइनेछ ।

पछिल्लो समय सर्वसाधारणको आईपीओमा निकै आकर्षण बढ्दो छ । माग भन्दा ७० गुणासम्म बढी आवेदन आईपीओमा पर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आवेदन दिने न्यूनले मात्रै आईपीओ पाउने गरेका छन् ।

रेमिट्यान्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरुका लागि सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका लागि कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने सरकारी तयारी छ ।

सोमबार जुटेको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान मंगलबार पुनः बैठक बस्दैछ । मंगलबार बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, योजना आयोगका साथै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की र नेपाल धितोपत्र बोेर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालसमेत छलफलमा सहभागी हुनेछन् ।