बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
शेयर कर्जामा कडाई हुने भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा आफनो धारण सर्वाजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको शेयर बजार कर्जामा गरिने कडाइले मूलतः साना लगानी प्रभावि त हुने महासंघले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उत्पादनमुलक क्षेत्र, अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा अलग अलग ब्याजदर कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो।

यस्तै, निक्षेप नबढनुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको दुई प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले कर्जा समेत महंगिने महासंघको भनाई छ।

महासंघको सुझाव बमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरि अध्ययन गर्ने भनि समीक्षामा उल्लेख हुनु स्वागत योग्य रहेको भन्दै महासंघले यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निक्कै सहयोगी नीति अबलम्बन गरेको केन्द्रिय बैंक समक्ष महासंघ अल्पकालिन उपाय नहेरि तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समीक्षामा लिइएका नीतिको पुनरावलोकन गरि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुंदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ।

निक्षेपको ब्याजदर बढाउदा बैंक वित्तिय संस्थामा रकम बढन नसकेको पछिल्लो ६ महिनाको अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै कर्जाको ब्याजदर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पूँजीको लागत थप बढ्न गई व्यवसायी र वित्तिय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको छ।

बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्ने तर्फ महासंघले केन्द्रिय बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कोभिड १९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुर्नकर्जा, पुर्नतालिकीकरण र पुर्नसंरचना मार्फत राहत दिएको कन्द्रिय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुर्नकर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिदा विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासंघको दाबी छ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने भन्ने उल्लेख छ। नीतिको रुझान हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाइ गर्ने गरि ब्याजदर वृद्धि लगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको छ।

भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भन्ने बुँदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाई गरिने संकेत गरेको छ।

निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरि आयात घटाउने उपाय अबलम्बन गरिदा यसले अनधिकृत व्यापार बढनुका साथै मुल्य समेत अकासिने महासंघको भनाई छ।