बैंक,वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने कर्जा एकीकृत सूचना केन्द्रमार्फत हेर्न मिल्ने बनाउन जरुरी छः खेम पाठक

काठमाडौं–साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम पाठकले बैंक,वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने कर्जा एकीकृत सूचना केन्द्र मार्फत हेर्न मिल्ने बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । संस्थाका अध्यक्ष पाठकले अहिलेसम्म सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट हुने कर्जा प्रवाह सूचना केन्द्रमा नआउने अवस्था रहेको बताए । सरकारले तत्काल बैंक,वित्तीय संस्था र सहकारीबाट हुने कर्जा एकीकृत सूचना केन्द्रमार्फत हेर्न मिल्ने बनाउन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

उनले सरकारले एकीकृत सूचना केन्द्र बनाए अहिले सहकारी र लघुवित्तहरुले कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या न्युनिकरण हुनसक्ने बताए । सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरुको कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्न मिल्ने अवस्था नभएको भन्दै सूचना केन्द्रमा समावेश गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको औल्याए । उनले वि.स. २०७४ सालमा बनेको सहकारी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या आइरहेका बताए । उनले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको समेत हेर्न मिल्नेगरी एकीकृत सूचना केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।

अध्यक्ष पाठकले एकीकृत सूचना केन्द्र बनाए वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण लगानी गर्न सजिलो बनाउने दाबी गरे। अहिले बैंक, लघुवित्त र सहकारीको ऋण लिने एकै व्यक्ति धेरै देखिएको पनि अध्यक्ष पाठकले बताए । बैंक, लघुवित्त र सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने अवस्था रहेको र बैंक, लघुवित्त र सहकारीको ऋणबारे तीनवटै निकायलाई कुनै एकबाट ऋण लिएको भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेको पनि बताए । तीन निकायहरुबीच सूचना लिने दिने संरचना नै नरहेको बताए। उनले सहकारी विभाग, सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय सरकारमा विभाग बनाएर सहरकारीलाई नियमन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको बताए ।

उनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको राष्ट्र बैंकले नियमनमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरु अनुशासित रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिए पनि आवश्यक भन्दा बढी लघुवित्त संस्था खोल्न अनुमति दिएका कारण अहिले समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । क्षमता अनुसारको संस्थाहरु स्थापना गर्नुपर्नेबारे सरकारले सोच्न जरुरी रहेको बताए । नियमन गर्न नसक्दा धेरै सहकारी जन्मिएको उनले बताए । अध्यक्ष पाठकले ३५ हजार बढी पुगेको सहकारी संख्या अहिले केही मर्ज भएर ३० हजारमा आएको बताए । उनले ३० हजार सहकारीमा ५० प्रतिशत सहकारी मात्रै राम्रो रहेको बताए । उनले बाँकी १५ हजार सहकारी नाम मात्र भएको र के काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा अन्योलता रहेको बताए। उनले सहकारी वा लघुवित्त संस्था धेरै बनाउने भन्दा पनि गुणस्तरीय र स्तरीय बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ,‘सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय सहकारी विभाग,सहकारी मन्त्रालय र स्थानीय सरकारमा विभाग बनाएर नियमन गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको राष्ट्र बैंक छ । राष्ट्र बैंक नियमन निकाय भएर निरीक्षण भएर चलेका संस्थाहरु अनुशासित छन् । बैंकहरु ट्रयाकमा भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र नियमनमा चल्ने वित्तीय संस्थाहरु ठिक ठाउँमा छन् । तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने संस्थाहरु धरासायी बन्दै गएका छन् । लघुवित्तमा राष्ट्र बैंकको नियमन कमजोरी देखिएको छ । धेरै लघुवित्त संस्थाहरु धेरै स्थापना गर्न अनुमति दिनु राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो । क्षमता अनुसारको संस्थाहरु स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्छ । सहकारीमा दर्ता गरिदिने जिम्मा हो भन्ने हिसावले धेरै संस्थाहरु भए । एक पटक ३५ हजार बढी सहकारी संख्या पुगेको थियो । अहिले एकीकरण गरेर ३० हजारमा आएको छ । जसमध्ये ५० प्रतिशत सहकारी मात्रै गरिखाने छन् । तर बाँकी कुन सहकारीले के गरिरहेको छ भन्ने थाहा नै छैन । सहकारी वा लघुवित्त संस्था धेरै भएर हुँदैन । गुणस्तरीय र स्तरीय संस्था हुनुपर्छ ।

संस्था धेरै भए तर ती संस्थाहरुको नियमन र निरीक्षण गर्ने निकाय नभएकाले अहिले सहकारीमा समस्या आएको हो । सहकारी र लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरुको कर्जा सूचना केन्द्रमा हेर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो । सूचना केन्द्रको माग बारम्बार हामीले गरेका थियौं । २०७४ सालको सहकारी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसले पनि ठूलो समस्या ल्याएको हो । सरकारले बैंक,वित्तीय संस्था र सहकारीको समेत गर्न मिल्ने गरी एकीकृत सूचना केन्द्र बनाउन आवश्यक छ । यसले वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋण लगानी गर्न सजिलो बनाउँछ । अहिले खोज्दा पाउन सक्दैनौं । सबैलाई यसले समस्या पारेको छ । अब सरकारले एकीकृत सूचना केन्द्रको रुपमा ल्याएर बैंक,वित्तीय संस्था र सहकारी सबैको त्यहाँबाट हेर्न मिल्नेगरी व्यवस्था भए अहिले भोगिरहेको अवस्था न्युनिकरण हुने थियो ।’

अध्यक्ष पाठकले वाणिज्य बैंकहरु मर्ज भएजस्तै गरी लघुवित्त र सहकारीहरु पनि मर्ज हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले एउटा स्थानीय तहमा धेरै एउटै प्रकृतिका लघुवित्त र सहकारी संस्था आवश्यक नहुने बताए । उनले एउटा स्थानीय तहमा धेरै लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरु हुँदा एउटै मानिस धेरै संस्थामा सदस्य लिने, सबै संस्थाको शेयर लिने, पैसा जम्मा गर्नुपर्ने र ऋण लिने कुराले लघुवित्त र सहकारीमा अस्थिरता पैदा गर्ने गरेको बताए । त्यस्तै अध्यक्ष पाठकले लघुवित्त र सहकारीमा देखिएका पछिल्ला समस्या सही रुपमा पुँजी परिचालन गर्न नसक्दा आएको दाबी गरे । उनले सहकारी र लघुवित्तले कर्जा प्रवाह गर्ने काम मात्रै गर्ने तर संस्थाले गरेको लगानी कुन क्षेत्रमा लगानी भए\नभएको अध्ययन र अनुगनम नगर्दा समस्या पैदा भएको उल्लेख गरे।

उनले एक अर्को बीचमा ग्राहक बढाउने र धेरै कारोबार गरी धेरै नाफा कमाउन खोज्दा पनि लघुवित्तमा पछिल्लो समस्या बाहिर देखिएको बताए । उनले एउटै व्यक्ति धेरै लघुवित्तमा सदस्य हुने र सबै लघुवित्तबाट कर्जा लिँदा थप समस्या भएको बताए। उनले एक जना मानिसले १० लघुवित्तहरुबाट ऋण लिएको बताए। उनले केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बाटोमा बसेर पनि लगानी गरेको आरोप लगाए । उनले वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादन क्षेत्रमा लगाएको लगानी पनि जोखिम रहेको बताए। उनलेले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरिए पनि उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापन नभएको भन्दै बजार व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । (न्युज एजेन्सी नेपाल)