काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत् आपूर्ति जोड्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औँ बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन सुचारु गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिचको महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो ।

बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।