राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी एकीकृत निर्देशन संशाेधन

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन भएकाे छ।

केन्द्रीय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरूका हकमा शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको
पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिनेगरी उक्त संशाेधन, परिमार्जन तथा थप गरेकाे हाे। यस्ताे लगानी रेष्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा रहेकाे छ ।

सम्बन्धित कर्जा परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ ।

जसका लागि निम्न शर्तहरू निर्धारण गरिएकाे छ :
क) यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
(ख) २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण
वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।
(ग) उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
(घ) यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण
गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ