भारतले लाइसेन्स विधिबाट सेटलाइट इन्टरनेट सञ्चालन अनुमति दिने, मस्ककाे जित

काठमाडाैं- भारतले लाइसेन्स विधिमार्फत् सेटलाइट इन्टरनेट सेवा प्रधान गर्ने विधेयककाे माैस्याैदा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकाे छ । याे विधिले कम्पनीहरूलाई टेन्डरमार्फत् बाेलकबाेल गर्नुनपर्ने भएकाे छ ।

लाइसेन्स विधिमार्फत् प्रदान गर्ने व्यवस्थाकाे लागि एलन मस्ककाे कम्पनी स्टारलिंकले जोडदार लबिङ गरेकाे थियाे । याे प्रस्ताव नयाँ दूरसञ्चार क्षेत्रसम्बन्धि विधेयककाे माैस्याैदामा समेटिएकाे छ, जसले १३८ वर्ष पुरानाे भारतीय टेलिग्राफ कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।

स्टारलिंक लगायतका अन्तरराष्ट्रिय सेटलाइट इन्टरनेट प्रदायक अमेजन कुपर र ब्रिटिस सरकारकाे लगानी रहेकाे वानवेबले खुसियाली मनाउँदै गर्दा भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीकाे रिलायन्स जिओका लागि भने याे ब्यवस्थाले ठूलाे झट्का दिएको छ ।

एजेन्सीका अनुसार अन्तराष्ट्रिय सेटलाइट इन्टरनेट प्रदायकहरूले लाइसेन्स विधिकाे माग गर्दैगर्दा भारतले अन्य कुनै देशमा प्रचलनमा नरहेकाे बाँडफाँड विधि लागू गर्नतर्फ अघि बढे, अन्य देश पनि सोही विधिमा जान सक्ने खतरा औंल्याउँदै यसले सेवाप्रदायककाे लगानी र खर्च व्यापक रूपमा बढ्ने संकेत गरेकाे छ।

भारतकाे ठूलाे दूरसञ्चार संस्था रिलायन्स जिओले लाइसेन्स विधिप्रति बिमति जनाउँदै फाइभजी इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि तयारी गरिएकाे व्यवस्था जस्तै बाेलकबाेल विधि नै उपयुक्त हुने धारणा राखेकाे छ । उसले विदेशी सेटलाइट सेवा प्रदायकहरूले पनि भ्वाइस र डाटा सेवा प्रदान गर्न सक्ने हुँदा पुरानाे दूरसञ्चार संस्थाहरूलाई थप व्यापारिक दबाब सिर्जना गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेकाे छ।

एसआइए इन्डियका महानिर्देशक अनिल प्रकाशले भने, ‘यस्ता पुराना बाेलकबाेल विधिलाई पन्छाउँदै व्यवावहारिक विधिकाे अनुशरणले भूउपग्रहसम्बन्धी सेवाहरूकाे परिचालन थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ।’ भारतीय सेटलाइट ब्राेडब्यान्ड सेवाकाे बजार प्रतिवर्ष ३६ प्रतिशतले विस्तार भए सन् २०३० सम्म १ अर्ब ९० कराेड डलर बराबर पुग्ने उनले बताए।

उक्त दूरसञ्चार मस्याैदा नीतिले भारत सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षा संवदेनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित देशद्वारा विकास गरिएकाे दूरसञ्चार उपकरणकाे प्रयाेग राेक्न वा बन्देज गर्ने थप अधिकार प्रदान गर्नेछ।