१० प्रतिशत सेयर निष्कासनको नीतिमा पुनरावलोकन गर्दै धितोपत्र बोर्ड

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

नेपाल धितो पत्र बोर्डले १० प्रतिशत सेयर निष्कासनको नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। आईपीओ (कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन) जारीको १० कित्ते प्रावधानसँगै १० प्रतिशत सेयर निष्कासनको नीतिमा बार्डले पुनरावलोकन गर्ने भएको हो। धितो पत्र बोर्डको गत शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आईपीओ सम्बन्धी विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्न विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको हो।

बोर्डको सञ्चालक समितिका सदस्य प्रवीणकुमार झाको नेतृत्वमा गठन भएको ४ सदस्यीय अध्ययन समितिले धितो पत्र बजारको सुधारका लागि काम गर्नेछ । दुई जना बोर्ड सदस्य र दुई जना नेप्से महाशाखाका प्रतिनिधि रहेको उक्त अध्ययन समितिले आवश्यकताअनुसार थप विज्ञहरू समेत लिन सक्ने बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पुँजी बजारमा रहेको १० कित्ते नीतिले ल्याएको परिवर्तन, यसको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको अध्ययन गर्ने, कम्पनीहरूले जारी गर्ने आईपीओको १० प्रतिशतको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने र नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको लक इनको व्यवस्थामा कडाइ गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गरेर देखिएको समस्या र सुझाव समितिले दिनेछ।’

धितो पत्र बोर्डले आईपीओको १० कित्ते नीति तत्काल नहटाउने बताउँदै उनले यसको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष के कस्तो छ ? सोको व्यवहारिक तथा तथ्यपरक अध्ययन गर्न लागिएको बताए। उनले भने, ‘जनताको अधिकार कटौती नगरीकन कम्पनीहरूको पनि लगानीको सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्नेमा बोर्डले काम गर्न खोजेको हो।’

‘अहिले १०–१२ करोड पुँजी भएका कम्पनीहरूले पनि १० प्रतिशत आईपीओ जारी गरिरहेका छन् । १० कित्ता सेयर जारी गरेर ९० प्रतिशतको मूल्याङ्कन गर्नु कत्तिको उचित छ ? यस विषयमा समेत गहन अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अहिलेको न्यूनतम १० प्रतिशतको नीतिलाई परिवर्तन गरेर कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिन्छ कि भन्ने बोर्डको तयारी छ’, अध्यक्ष हमालले भने।

बजारमा कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबारको यथार्थ विवरणको जानकारी समयमा नदिँदा लगानी डुब्ने गरेको भन्दै बोर्ड कम्पनीहरूको लक इन पिरियड समयमा नै प्रकाशित गर्न कम्पनीहरूलाई कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको उनले बताए। हमालका अनुसार सेयर जारी गर्ने मितिको कम्तीमा ३० दिन अघि अनिवार्य रूपमा आफ्नो कम्पनीको यथार्थ विवरण आफ्नै वेबसाइट, धितो पत्र बोर्ड र नेप्सेमा समेत हेर्न सकिने गरी व्यवस्था हुन लागिएको हो।