नेपालमा आयोजना शिलान्यास भइरहने तर नबन्ने प्रवृति व्याप्त छ । अध्ययनविनाका आयोजना सुरुवात गर्ने होडबाजीले धेरै आयोजना समयमै सकिएनन् । सानासँगै गौरवका आयोजनाको अवस्थामा एउटै समानता छ, समयमा नसकिनु । हामीले आयोजनाको नाम ‘गौरव’को दियौँ तर गौरव गर्ने आधार दिएनौँ । न त समयमै सम्पन्न गर्न सक्यौँ । न उत्पादन वृद्धि गर्यौँ । न रोजगारी बढ्यो । काम गर्न नसक्ने उद्देश्य राख्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । यस्ता कार्यले आशा होइन निराशा पैदा गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १७ वटा गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो । अहिले बढेर २४ पुगेको छ । तीमध्ये तीन वटा मात्रै पूर्णरूपमा सकिएका छन् । बुढिगण्डकी, पश्चिम सेती, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम सुरुवातै भएको छैन । सञ्चालनमा आइसेकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना एक वर्ष नपुग्दै बाढीमा पुरियो । २०४५ सालमा सुरु भएको बबई सिँचाइ अहिलेसम्म सकिएको छैन ।

काठमाडौंमा मेट्रो रेल, बाहिरी चक्रपथका दीर्घकालीन योजना र कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाउन नसक्दा रुमल्लिएका छन् । अध्ययनविनै सुरु भएको विशेष आर्र्थिक क्षेत्र (सेज) प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । यी सबै घटनाले नेपालमा पूर्वधार आयोजना दीर्घकालीन सोचको आधारमा बन्दैनन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ । अपरिष्कृत सोच, शक्ति केन्द्र र तत्कालीन फाइदा हेरेर मात्र आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति छ । नेपालमा आयोजनाको साझा प्रवृत्तिलाई तलका बुँदाहरूले बुझाउन सकिन्छ ।

विकासे अयोजनामा राजनीति हाबी

जनताको आवाज भनी राजनीतिक नेतृत्वको विवेकले आयोजना छनोट गर्छ । कुनै अध्ययन, अनुसन्धान भएको हुँदैन । नेतृत्वमा रहेकाले शक्ति देखाउन आयोजना पार्छन् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भर्खरै निकालेको प्रतिवेदनले नेपालमा स्थापना गर्ने भनिएका सबै सेजहरू राजनीतिक खिचातानीका कारण सफल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसलाई कसले ध्यान दिने ? हिजो गतल भए पनि अब सुधार्नुपर्छ भन्ने सोच छैन । ‘हिजो गर्न हुने, आज नहुने’ भन्ने सोच, प्रक्रिया र व्यवहारले काम गरेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानको अभाव

देशको आवश्यकता छ भनी छलफल र केही अध्ययनपछि आयोजना छनोट हुन्छ । यी आयोजनाको पनि दीर्घकालीन सोच अन्य परियोजनासँग अन्तरसम्बन्ध, भविष्यमा हुन सक्ने असर र लाभ हानिको पर्याप्त अध्ययनविनै काम सुरु हुन्छ । कुनै परियोजना छनोट गर्दा कम्तीमा ५० वर्षको सोच हुनुपर्छ । सडक, पुल, सिँचाइ, विद्युत् उत्पादन, कृषि उत्पादन, शहरीकरण, पर्यटन आदिको अन्तरसम्बन्ध एकअर्कोमा अवरोध होइन सहजीकरण, एउटा बन्दा अर्कोलाई असर गर्ने होइन सहयोग गर्ने मोडल नै अध्ययन अनुसन्धानले विकास गर्नुपर्छ ।

तदर्थवादको छनोटमा आयोजना
अहिले कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकायका एक जनालाई यो आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने लागे अगाडि बढ्छ । एउटा आयोजनाले अर्को आयोजनालाई असर गर्दछ । आयोजनाका पनि नदेखिएका असर हुन्छन् । सधैं राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । त्यतातिर कहिलै विचार विमर्श गरिँदैन । आयोजना छनोटमा तदर्थवाद हाबी छ । काम देखाउन वा काम देखाउने निहुँमा बनाइएका योजनाले परिणाम दिन सक्दैन ।

राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र तदर्थवादमा छनोट भएका आयोजनाले समस्यामाथि समस्या थपेका छन् । एउटै नदीमा सडकका लागि पुल बनाउनुपर्छ । त्यसैमा जलविद्युत् वा सिँचाइका आयोजना बनाउनुपर्छ । नदीमाथि पुल बनाएको हुन्छ । बाँध बाधेर जलविद्युत् वा सिँचाइको रूपमा प्रयोग गर्न खोजे पुल काम नलाग्ने हुन सक्छ । हाम्रा नदीको कुन ठाउँमा के बनाउने भन्ने दीर्घकालीन सोच वा योजना नै छैन । जसलाई जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ बनाइहाल्छ ।

एउटा आयोजना नसकिँदै त्यहाँ अर्को आयोजना बनाउनु परे पहिला बनाएको संरचना काम नलाग्ने हुन्छ । हचुवामा आयोजना छनोट गर्दा समग्र विकासको सम्भावित फल लिन सकेका छैनौँ । यसको उल्टो धेरै अवसर गुमाएका छौँ । आयोजनालाई मानिसको जीवनसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय हाम्रोमा हेरिन्नँ । हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी हेर्दैनौँ । आयोजना बनाउनु ठीक छ कि छैन ? आयोजनाबाट लिनुपर्नेजति नाफा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन ? नाफाभन्दा बढी घाटा व्यहोरेका छौँ कि ? त्यसैले आयोजनावाट कति घाटा भयो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यो काम नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन ।

गलत आयोजना छनोटका कारण समयमा काम नसकिने मात्र होइन लागत बढ्ने समस्याको चङ्गुलमा देश फसेको छ । अहिले निर्धारित लागतमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हँुदैनन् । स्रोत नै नभए पनि स्रोत सुनिश्चिता देखाएर आयोजना थाल्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या आएको छ । आयोजना छनोट प्रक्रिया गलत छ भन्ने यहीँबाट देखिन्छ । काम गरे पनि समयमै अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

स्रोतको दोहोन अर्को समस्या हो । स्रोतको प्रयोग कुनै योजनाविनै आफूखुसी भइरहेको छ । अहिले डीपीआर, डिजाइन नै नबनी आयोजना ठेक्का लाग्दै आएका छन् । लतिलतपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउने भनेर बाटो खनियो । निर्माणको काम सुरु नहुँदै डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अब समयमा कसरी सकिन्छ ? आयोजना कसरी निर्माण गर्ने, कसको भूमिका के हुने स्पष्ट कार्यविधि पनि नहुँदा ढिलाइ हुने समस्या छ । आयोजनाको लागत कति मात्रै हो हेरिन्छ तर समयमै काम नसकिँदा कति घाटा व्यहो¥यौँ, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । कसैले राख्ने प्रचलन छैन ।

ठूला आयोजनाबाट फाइदा लिन सकेनौँ
गौरवका आयोजना दुई दर्जन पुगेका छन् । केही निर्माण सकिएर फाइदा लिइरहेका छौँ । केही सकिए पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । कस्तोलाई गौरवका आयोजना भन्ने छुट्टै प्रश्न छ । नाम गौरवको दियौँ, काम गरेनौँ । आफ्नो नजिकको आयोजनामा बजेट प¥यो भनेर खुसी भएका छौँ तर समयमै सकिएको भनी खुसी हुन पाएनौँ । गौरवका आयोजनामा सानातिना झमेला नआउनुपर्ने, आए पनि छिट्टै नै समाधान गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो गर्न सकेका छैनौँ ।

नेपालको एउटा तुलनात्मकरूपले सफल योजना भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण हो । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले निर्माण सुरु गरेको अधिकांश काम सम्पन्न ग¥यो । केही समस्या देखिए पनि समाधान गर्दै अघि बढ्यो । हामीले अब गौरवका आयोजना घोषणा गरेर हुँदैन । कार्यान्वयन गर्ने बलियो संस्थाको आवश्यक देखिएको छ ।

अहिलेको मन्त्रालयको संरचनामा छिटो काम सक्नुपर्ने जटिलता छ । प्रक्रियामुखी रहेछ । हाम्रा संरचना उद्देश्यमूलक होइनन् प्रक्रियामुखी छन् । यस्ता प्रक्रिया छन्, जसले उद्देश्य हासिल गर्न ठाउँसम्म पु¥याउँदैन । छिट्टै उद्देश्य हासिल गराउने प्रक्रिया र निकाय चाहिन्छ ।

विदेशी ऋण र नीतिको ट्र्यापमा पर्ने डर

समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा आर्थिक पक्षसँगै सामाजिक र राजनीतिकरूपमा क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । कुनै आयोजना सुरु हुँदा जनतामा आशा जागेको हुन्छ । तर तीन वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना १० वर्ष नबन्दा निराशा पैदा हुन्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा केही हुँदैन भन्ने आम सोचाइ बन्दै गएको छ । यसले युवा पलायनका लागि मद्दत गरेको छ । आशा सरकारकै कार्यशैलीमा जोडिन्छ । समयमै काम सकिँदा आयोजनासँगै अरू विकासका काममा सकारात्मक प्रभाव पथ्र्यो । यसले जनतालाई प्रोत्साहन गर्छ । जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सकिन्छ । एउटा आयोजना सकिँदा धेरै पक्षबाट फाइदा हुन्छ ।

अर्को, सरकारले आयोजनाको म्याद हेरेर आर्थिक वृद्धिदर तय गरेको हुन्छ । समयमा नसकिँदा त्यो योजना खोस्टोमा मात्रै सीमित हुन्छ । सम्झौताको म्यादभित्र काम नसकिँदा नेपालको क्षमतामा विश्वभर प्रश्न उठ्छ । त्यसको असर त वैदेशिक लगानीमा पनि पर्छ । परियोजनाको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्दाको प्रभाव समाजमा निराशा बढ्दै जान्छ । राजनीतिक स्थायित्व समेत हुन सक्दैन । कोही ढुक्क भएर बस्न सक्दैन । ढिलाइ हुँदै जाँदा विकासमा असन्तुलन देखिन थालेको छ ।
आयोजनाबाट स्थानीयले जुन प्रतिफल पाउन सक्थे पाउन सकेका छैनन् । प्रतिफल नआएपछि ऋण तिर्न सकिँदैन । विकास नहुँदा नेपाल सधैं अरूसँग माग्नुपर्ने अवस्थामा रहन्छ । हात जोडेर विदेशीसँग ऋण लिनुपर्छ । यसले ऋणको चक्रव्यूहमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । विकास नहुँदा विदेशीले खोजेजस्तो नीति बनाउनुपर्छ । ऋणसँगै ‘पोलिसी ट्र्याप’मा पर्ने अवस्था आउँदै छ ।
योजना आयोग नङ्ग्रा र दाह्रा नभएको बाघ

नेपालका अधिकांश योजना संस्थागतरूपमा योजना अयोगले बनाउँदै आएको छ । यस्ता योजनाको उपलब्धि छैन । विकास समग्रमा हुनुपर्छ । नेपालको विकासको मोडल के हो स्पष्ट छैन । आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गर्नुपर्छ भन्ने कागजमा लेखे पनि व्यवहारमा गर्न सकेनौँ । ७० वर्षको इतिहासमा योजनाका प्रक्रियालाई मूर्तरूप दिन सकेनौँ । यसको मतलब प्रक्रिया गलत भएको कारण मात्रै होइन । हाम्रा काम गर्ने शैली नै गलत छन् । हरेक देशमा योजना बनाएरै आयोजनाको व्यवस्थापन गरिन्छ । योजना आयोग नहोलान् तर क्षेत्रगत योजना बनाएका हुन्छन् । योजनामा अबको ५० वर्ष, एक सय वर्ष कसरी जाने भन्ने खाका तयार हुनुपर्छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो सडक चाहियो, यस्तो भवन चाहियो भन्ने योजना नै होइन । योजना आयोगले प्रोजेक्ट बैंक बनाए पनि व्यावहारिक छैन । नेताहरूले दिएका आयोजनालाई संकलन गरी प्रोजेक्ट बैंक बनाइएको छ । ती दीर्घकालीन सोचविना संकलन गरेका आयोजनाले केही फाइदा गर्दैन ।

कतिपय स्थानीय निकायले पाँच वर्षको योजना बनाएर लागू गरेका उदाहरण पनि छन् । विकासका मोडल ठाउँ र परिवेशअनुसार फरक हुन्छन् । कतैबाट कपी गरेर लागू गर्छुभन्दा फेल हुन सक्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको क्रियाकलापले आयोजना तयार हुन्छन् । सर्वसाधारणले पनि आफ्नो फाइदा हेर्दा समग्र आयोजनामा असर परिरहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र तदर्थवादमा छनोट भएका आयोजनाले समस्यामाथि समस्या थपेका छन् । उफ्रने आर्थिक वृद्धि भनेर हुँदैन । उफ्रिँदाउफ्रिँदै कतिबेला पछारिन्छ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ । त्यसैले कतिमाथि उफ्रिने हो भन्ने कुरा पछारिँदाको पीडाको मापनले निर्धारण गर्छ । त्यसैले त दिगो विकास भनिएको हो ।

सरकारले मुआब्जा वितरण गर्ने ठाउँमा बढी रकम पाउन लडाइँ गर्दा अन्ततोगत्वा आयोजनामा ढिलाइ हुने गरेका छन् । केही दशकपछि आयोजना आवश्यक पर्ने हो भने अहिले नै जग्गा अधिग्रहण गरेर राख्दा राम्रो हुन्थ्यो । काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ बनाउने खोज्दा मुआब्जाको कारण नै अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन । दुई दशकअघि चक्रपथ आवश्यक पर्छ भनी अधिग्रहण गरेको भए निर्माणमा कुनै समस्या आउने थिएन । अहिले यहाँ आयोजना बनाउने भनेपछि सबै जग्गा खरिद गर्ने, महँगो बनाउने काम भयो । आयोजनाको कुल लागत नै दोब्बर भयो ।

अहिलेको योजना आयोगको संरचना काम नलाग्ने खालको छ । योजना आयोगलाई बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आयोगको क्षमता बढाउनुपर्छ । विज्ञहरू राखिनुपर्छ, राजनीतिक कार्यकर्ता होइन । कति विज्ञ होलान् नहोलान् अर्कै पाटो हो तर छनोट गर्ने विधि गलत छ । जसको सरकार छ, उसैका मान्छे राखेर राम्रो हुन्छ कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ भन्ने सोच असफल भइसक्यो । सात दशकको अनुभवले विशुद्ध योजनाविज्ञ चाहिन्छ भन्ने सिकाएको छ । भिजन भएको टिमले मात्रै अनुगमन, कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्छ । प्राथमिकता र परियोजना छनोटमा निष्पक्षतासहित काम गर्छ । यसैअनुसार बजेट बन्छ । ‘योजना आयोग’ नाम ठूलो छ तर यसले परम्परागतरूपमा दस्तावेज तयार गर्छ । अरू केही गर्दैन । नङ्ग्रा र दाँत नभएको बाघजस्तो भएको छ, योजना आयोग । देखाउन काम लाग्छ गर्न केही सक्दैन ।

योजनालाई राजनीतिकरण गरी हेर्दा अप्ठेरो भइरहेको छ । शक्ति र पहुँचका भरमा सरकारले बजेट छुट्याउँछ तर आयोजनामा प्रयाप्त छुट्टाउन सक्दैन । आवश्यक बजेट नै नभएपछि काम समयमै सकिने कुरै भएन । विश्वका अन्य देशमा पनि सरकारका आयोजना समयमै सम्पन्न नभएका धेरै उदाहरण छन् । पाँच वर्षमा सक्ने भनिएको आयोजना ६–७ वर्षमा सके त्यसलाई सामान्य नै मान्नुपर्छ । नेपालमा योजना नै नबनेका भन्ने होइन । योजना बनेका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न असक्षम भयौँ । नेपालमा आयोजना १० वर्षमा पनि सकिँदैनन् ।

हाम्रोमा योजना आयोगका किताब लोकसेवा आयोग पढ्ने विद्यार्थीले मात्रै पढ्छन् । सरकारका तलसम्मका संरचनालाई के योजना छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने तालिम वा ज्ञान दिइँदैन । योजनाको डकुमेन्ट यति लामो हुन्छ कतापट्टि जान खोजेको आफैँमा बाँझिएका हुन्छन् । प्रत्येक क्षेत्रलाई प्राथमिकता लेखिन्छ । के हो प्राथमिकता के होइन विचार नै गरिँदैन । धेरै ठाउँमा प्राथमिकता लेखेर सबैलाई खुसी बनाउने मात्रै भएको छ । ठीक योजना बनाएर होइन ।

आयोजना बनाउन ऋण जति लिए पनि हुन्छ भन्ने सोचाइ छ । ऋण लिएर गरेको कामबाट छिटो फाइदा लिन्छौँ भन्ने थियो, गलत भयौँ । आयात कति गर्ने ? आयात हुँदा कच्चापदार्थ भित्रिएको छ । त्यसले विकासमा योगदान दिन्छ भन्ने सोच असफल सावित भयो । अहिले आयात बढी हुँदा अप्ठेरो भएको देख्यौँ । अर्थतन्त्रमा विरोधाभास हुन्छन् । एकोहोरो सोचेर हुँदैन । उफ्रिने आर्थिक वृद्धि भनेर हुँदैन । उफ्रिँदा उफ्रिँदै कतिबेला पछारिन्छ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ । त्यसैले कतिमाथि उफ्रिने हो भन्ने कुरा पछारिँदाको पीडाको मापनले निर्धारण गर्छ । त्यसैले त दिगो विकास भनिएको हो ।

निजी क्षेत्र सक्ने सरकार नसक्ने

निमार्ण व्यवसायीमा दुईखालका समस्या देखिएका छन् । पहिलो व्यवहारगत समस्या छन् । सरकारसँग मोबिलाइजेसनको पैसा लिन्छन् । त्यो पैसाले घरजग्गा किन्छन् । त्यसबाट कमाएपछि आयोजनामा बनाउन थाल्छन् । व्यवसायीले सरकारको कमजोरी खोज्छ । त्यो कमजोरीबाट कसरी नाफा कमाउने भन्ने सोच्छ । निर्माण कम्पनीले आफ्नो क्षमता देखाएर बढी नाफा लिनेभन्दा छिद्र प्रयोग गरी नाफा लिने धेरै भए ।

दोस्रो सरकारले लागत अनुमान गरेभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कममा बोलकबोल गर्छन् । यसमा सरकारले सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई होइन गुणस्तरीय बनाउने मापदण्डका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यसकारण सरकार वा सर्वसाधारणमा निजी क्षेत्रलाई हेर्न दृष्टिकोण नै नकारात्मक बन्यो । निजी क्षेत्रले फेरि सरकारलाई भ्रष्टको रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ । यो दुवै गलत भइरहेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउने र गुणस्तरीय काम गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । निजी व्यवसायीसँग दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको पनि अभाव रहेको छ । कुनै सुरुङमार्ग वा ठूला आयोजना बनाउनुपर्दा नेपालको निजी क्षेत्रको समेत क्षमता पुग्दैन । विदेशीलाई नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । चिनियाँ र भारतीय निर्माण कम्पनी आउँदा उनीहरूले कामदार ल्याउँछन् । हाम्रा योजनाले हामीलाई रोजगारी दिन सकेनन् । यसलाई सच्चाउने निजी क्षेत्रबाटै हुनुपर्छ ।

नेपालमा सरकारले सुरु गरेका धेरै आयोजनामा समस्या देखिएका छन् । तर निजी क्षेत्रले आफ्नो लागि बनाएका आयोजना समयमै सकिएका छन् । ठूला होटल तथा रिसोर्ट, केबलकारलगायतका प्रोजेक्ट समयमै बनेका छन् । निजी क्षेत्रबाट सरकारको काम गर्दा र निजी क्षेत्रकै काम गर्दा किन फरक देखियो । यसमा सरकारको मात्र दोष छैन । निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावअनुसार नै खरिद ऐनहरू परिमार्जन भएका छन् । सरकारी आयोजनामा यस्तो किन हुन्छ ? कारण हाम्रा कार्यशैली, व्यवहार हुन् । यसबाट थाहा हुन्छ कि सार्वजनिक काममा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैमा भ्रष्ट प्रवृत्ति हाबी छ ।

अब के गर्ने ?
पहिलो योजना आयोगलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । राजनीतिक भर्तिकेन्द्र मात्रै बनाउनु भएन । आयोगले अनुसन्धान गरोस्, प्रमाण ल्याओस् । योजना आयोग कुन पार्टीको सरकार बन्यो त्यसैको मात्रै चलेर हुँदैन । दोस्रो कार्यान्वयनको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । आयोजना समयमै नबनेको, गुणस्तरीय भए÷नभएको अनुगमन गर्ने बलियो संस्था नै भएन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयले बजेट बनाउँछ । कुन आयोजनामा कति खर्च भयो भन्ने अभिलेख मात्र राख्छ । मन्त्रालयबाट रेकर्ड राख्नेबाहेक कुनै मतलब हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । सबै निकायको खर्च हेर्ने महाशाखा चाहिन्छ । बजेट छुट्याएअनुसार कति खर्च भयो ? कहाँ खर्च भयो ? सरकारले कहिल्यै हेरेन । जसले गर्दा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर सरकारी बजेट जसले जसरी खर्च गरे पनि हुने भयो ।

तेस्रो, सरकारी निकायको काम बढी नै प्रक्रियामुखी रहेको छ । लक्ष्यमा पुग्नेगरी काम गर्न सक्नुपर्छ । कुनै आयोजनाको काम सुरु गर्नुअघि सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नै वर्षौँ लाग्छ । सरकार आफैँले अघि सारेका आयोजना पनि लामो प्रक्रियामा रुमल्लिएका छन् ।

चौथो, ठूला आयोजना बनाउँदा छिमेकी मुलुकसँग पनि समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । उदाहरण भैरहवा र पोखरामा विमानस्थल बने । भारतले हवाई रुट, आईएलएस सिस्टम सञ्चालन अनुमति नदिँदा पूरा भएका आयोजनाबाट पनि नाफा लिन सकेनौँ ।

जलविद्युत्को पनि समस्या छ । भारतले आफ्नै लगानी र निर्माण व्यवसायीले बनाएको मात्रै खरिद गर्ने भनेको छ । हाम्रा आन्तरिक कारणसहित बाह्य कारण भूराजनीति पनि हो । छिमेकी मुलुकको ‘ग्रिन सिङ्गनल’ भएरै त विमानस्थल बने होलान् तर लिखित भएन । भूराजनीतिक सहमति पारदर्शिता नहुँदा पनि अप्ठेरो व्यहोर्दै आएका छौँ । विमानस्थल नचल्दा विमानस्थल नजिक खुलेका ठूला होटलले पनि व्यवसाय राम्रो गर्न सकेनन् । सरकारले भूराजनीतिलाई रणनीतिकरूपमा कुरा गरी समाधान गर्नैपर्छ । भूराजनीतिलाई सन्तुलन गर्न सकेनौँ भने ठूला आयोजनामा सधैं समस्या रहन्छ ।

पाँचाँै, सार्वजनिक खरिद ऐन सुधार गर्नैपर्छ । नियमावली व्यवसायीकै स्वार्थको कारण छोटो समयमै १२ औँपटक संशोधन भइसक्यो । बुझाइमा समस्या हुन सक्छ । निर्माणको चरणमा सधैं ऐन नियम देखाएर आयोजना ढिलाइ गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । तर खरिदका प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । अहिले खरिद प्रक्रिया पारदर्शीरूपमा भइरहेको छैन । सरकारले राम्रोसँग प्रक्रिया समयमै पूरा गर्दा पनि एक सय २० दिनअघि खरिद सम्झौता सक्ने अवस्था छैन । मैले एउटा अध्ययन गरेको थिए । खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम ७८ दिनमै पूरा गर्न सकिने रहेछ । अर्को आयोजनामा काम भइसकेपछि निर्माण कम्पनीले बिल पेश गरेको दुई महिनाअघि भुक्तानी पाउँदैन । इन्जिनियरले कामको प्रगति जाँच गर्दा समय बढाएको देखिन्छ । माघमा पेश गरेको बिलको भुक्तानी चैत नभई पाइँदैन । जेठमा पेश भएको बिल भने १५ दिनमै भुक्तानी हुन्छ ।

छैठौँ, सरकारी निकायबीचको समन्वय बिल्कुलै छैन । आवश्यक देखेरै आयोजना बनाउन खोजेको होला । एउटा निकायले अघि बढाएको काम अर्को निकायले रोक्छ । सबै ठाउँमा रुख काट्दै हिँड्न दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर विकास गर्दा व्यवस्थापन पनि त गर्नैपर्छ । फाइदा लिन सक्ने अर्को आधारढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतको समुचित प्रयोग । वर्षात्को समयमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा बगाएर लैजान्छ । त्यसलाई संकलन गदैनौँ । वर्षात् रोकिएपछि खोला दोहन गर्न थाल्छौँ । बगेर जाने गिट्टी बालुवालाई त वर्षात्मै संकलन गर्न सकिन्छ । कुनै ठाउँमा खोलामा बालुवा भरिएर डुवान पर्ने समस्या छ । पारदर्शी मापदण्ड बनाएर खन्दा फाइदा लिन सक्छ ।
(डा. अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख हुन् ।)