सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरण हुने नेपालको लक्ष्य छ । लक्ष्य भेटाउन प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार पाँच सय अमेरिकन डलर पु¥याउनुपर्छ । अहिले नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय १० अमेरिकन डलर रहेको छ । आगामी सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरभन्दा बढीले बढ्न सक्दैन भन्ने धेरैको विश्लेषण देखिन्छ ।
मध्यम आयले देश अविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा परिणत भयो भन्ने अर्थ दिन्छ । हामी सधैँ अविकसित अवस्थामा रहने कि सबै प्रयास प्रयोग गरेर मध्यम आयमा रूपान्तरण हुने भन्ने अहिले बहसको विषय हो । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको भन्दा साढे दुई गुणाले बनाउने नै कठिन चुनौती हो ।

नेपालजस्तै मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्यमा रहेका लाओस्, बंगलादेशजस्ता देशहरू प्रतिव्यक्ति आय बढाउने प्रयत्नमा छन् । उनीहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी हाम्रोभन्दा धेरै बढी छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले हामी सबैभन्दा कमजोर देशमा पर्दछौँ ।

म यदि विदेशी हुँ र नेपाल घुमेर फर्किएको छु भने मैले एउटा कुरा पक्कै भन्ने थिएँ, ‘ब्युटिफुल कन्ट्री बट म्यानेज्ड बाइ ब्याड पिपुल ।’

१५ औँ र १६ औँ योजनाको जगमा बसेर नेपाल मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने कल्पना गरिएको थियो । मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने एउटा खुड्किला हामीले सन् २०२६ मा पार गर्नेछौँ । त्यो बेलासम्ममा हामी ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने छौँ ।
फस्टाउँदै गरेको औद्योगिक वातावरण खल्बलाएको कारण हामीमा समस्या आएको हो । औद्योगिक वातावरणको सिर्जना नगरेसम्म दक्ष र अर्धदक्ष नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिँदैन । औद्योगिकीकरण नभइकन देशको पुँजी सेवाको क्षेत्रमा गयो ।

बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय आजभन्दा १० वर्षअघि अहिले नेपालको हाराहारीमा थियो । अहिले ऊ मध्यम आयको नजिक पुगिसकेको छ । बंगलादेश प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले पहिल्यै मध्यम आय भएका देश बनिसकेको हो । आर्थिक अवस्था र मानव विकासका सूचकका हिसावले बंगलादेश पछाडि प¥यो । यी दुई विषयमा नेपाल भने बंगलादेशभन्दा धेरै अगाडि छ ।
मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने एउटा खुड्किला हामीले सन् २०२६ मा पार गर्नेछौँ । त्यो बेलासम्ममा हामी ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने छौँ । अहिलेको अनुपातमा प्रतिवर्ष चार प्रतिशतका हिसाबले प्रतिव्यक्ति आय बढ्दा सन् २०२६ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार पाँच सय ५० हुनेछ । जसले गर्दा सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछ ।
ब्रेकर
म यदि विदेशी हुँ र नेपाल घुमेर फर्किएको छु भने मैले एउटा कुरा पक्कै भन्ने थिएँ, ‘ब्युटिफुल कन्ट्री बट म्यानेज्ड बाइ ब्याड पिपुल ।’

१५ औँ र १६ औँ योजनाको जगमा बसेर नेपाल मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने कल्पना गरिएको थियो । मध्यम आय भएको देशमा पुग्ने एउटा खुड्किला हामीले सन् २०२६ मा पार गर्नेछौँ । त्यो बेलासम्ममा हामी ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने छौँ ।

विकासशील मुलुक हुनु अर्को चुनौती हो । किनकि देशको आर्थिक अवस्था अहिलेको जस्तै रह्यो र यही अनुपातमा आम्दानी बढ्यो भने मध्यम आय भएको मुलक बन्न कठिन छ । यद्यपि आम्दानीका अन्य सूचक विश्लेषण गर्ने हो भने असम्भव भने छैन । यसको लागि एकत्रित भावनाका साथ योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । मध्यम आम्दानी भएको मुलुक बन्न उद्योगधन्दाको विकास हुनुपर्छ । जीविकोपार्जनका लागि युवा विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

मध्यम आय भएको मुलुक भएपछि सामाजिक सूचकहरूमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्नेछ । देशमा शिक्षाको स्तरलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि देशको विकासले नयाँ गति लिनेछ । बाटाघाटा पुलपुलेसा बन्ने छन् । सुशासनमा देश मजबुत हुनेछ । यी सबैको हिसाबले मध्यम आयमा जाने कुरा असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

नेपालले सन् २०४२ सम्मको दीर्घकालीन सोच र रणनीति भनेर कार्यक्रम तयार पारेको छ । सो सोच कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पाँच वर्ष बितिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष अर्को आवधिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । १५ औँ र १६ औँ योजनाको जगमा बसेर नेपाल मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बन्ने कल्पना गरिएको थियो ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले सुसम्पन्न छ । विश्वका १० अग्ला शिखरमध्ये आठवटा नेपालमा छन् । विश्वका करोडौँ मानिसको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र मिथिलाधाम आदि महत्वपूर्ण स्थानहरू हामीसँग छन् । तर विकासमा भने हामी पछाडि पर्दै आएका छौँ । विश्व समुदायको बीचमा हाम्रो छवि सम्भावना बोकेर पनि कंगाल मुलुकको रूपमा बाँचेको देश भन्ने छ । यसलाई सुधार्ने हामी सबै सुध्रिनुपर्छ ।

हामी भनेको सुरुमा नेतृत्वमा रहेका र उपल्लो दर्जाका मानिस हो । उपल्लो दर्जाका ५० प्रतिशतमात्र मान्छे ‘मानिस’ बन्ने हो भने देशले सजिलै निकास पाउँछ । यी मानिस इमानदार नहुँदा अहिलेका धेरै समस्या देखिएका हुन् । देश बनाउँछु भने अघि बढेकाहरूले उदारतापूर्वक काम गर्न नसकेकाले देश नबनेको हो । म यदि विदेशी हुँ र नेपाल घुमेर फर्किएको छु भने मैले एउटा कुरा पक्कै भन्ने थिएँ, ‘ब्युटिपुल कन्ट्री बट म्यानेज्ड बाइ ब्याड पिपुल ।’

सामाजिकरूपमा अहिले पनि देशमा विभिन्न विभेदहरू छन् । रंगको आधारमा, जातीय छुवाछुतका आधारमा, लिंगको आधारमा विभेद हाम्रो समाजमा कायमै छन् । यस्तो विभेदले काम गर्न अप्ठेरो बनाएको छ । प्रगतिलाई रोक्ने काम गरेको छ । परम्परागतरूपमा जे गर्दै आउँछौँ, हाम्रो त्यसैमा बानी पर्छ । नयाँ परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्न हामीलाई अप्ठेरो लाग्छ । पुराना राम्रा कुरा परिवर्तनका नाममा भत्काउँछौँ । नयाँ विकास गर्न सकेका छैनौँ, चाहे त्यो शैक्षिक प्रणाली होस् वा शासन प्रणाली । यी तमाम समस्यालाई छिचोलेर नयाँ योजना कार्यान्वय गर्न सक्नुपर्छ ।

फस्टाउँदै गरेको औद्योगिक वातावरण खल्बलाएको कारण हामीमा समस्या आएको हो । औद्योगिक वातावरणको सिर्जना नगरेसम्म दक्ष र अर्धदक्ष नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिँदैन । औद्योगिकीकरण नभइकन देशको पुँजी सेवाको क्षेत्रमा गयो ।

बंगलादेशले पनि गएको सात÷आठ वर्षमा नै यो सबै सफलता हासिल गरेको हो, त्यो पनि गार्मेन्टका कारणले । नेपाल सानो छ तर सम्भावना छ । पाँच वर्षभित्र छ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिँदैछ । यसले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने छ । यसका साथै, विद्युतीय उपकरणको प्रयोग पनि बढ्दो ।

अहिले हामी संघीयता कार्यान्वयनमा एक खालको अनुभव हासिल गर्दैछौँ । संघीयता कार्यान्वयनमा सबै महत्वको विषय भनेको अहिले देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकारसहित कसरी जिम्मेवारी बनाउने भन्ने हो । अधिकार हस्तान्तरणमा खुट्टा नकमाउने हो भने संघीयताले अबका केही समयमा प्रतिफल दिन थाल्नेछ ।

उद्योगधन्दा अहिले धराशायी अवस्थामा छन् । यो हाम्रो लागि अर्को चुनौती हो । तथ्याङ्कले सन् १९९१ म नेपालको औद्योगिक वातावरण राम्रो भएको देखाउँछ । औद्योगिक उत्पादन बढ्दै थियो । तर १९९६ मा आइपुग्दा हामी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला युवाहरूले गाउँ छाडे । लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण भएन । जसले गर्दा नेपालको पुँजी पलायन भयो । नेपाली उद्योगपतिको लगानी नेपालमा भन्दा बाहिर बढी गर्न थाले ।

औद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गर्दा सन् २००१ देखि युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिन थाले । द्वन्द्वले गर्दा युवा गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेश जान थाले । अहिले गाउँमा गएर हेर्ने हो भने हाम्रा कृषियोग्य जमिन बाँझै छन् । कृषि मजदुरको अभाव छ । कृषि गर्र्ने श्रमशक्ति नभएको देशमा औद्योगिक मजदुर पाउने कुनै भएन । राजनीतिक वातावरणले गर्दा औद्योगिक अवस्था खल्बलियो, पुँजी पलायन भयो ।
फस्टाउँदै गरेको औद्योगिक वातावरण खल्बलाएको कारण हामीमा समस्या आएको हो । औद्योगिक वातावरणको सिर्जना नगरेसम्म दक्ष र अर्धदक्ष नागरिकलाई रोजगारी दिन सकिँदैन । औद्योगिकीकरण नभइकन देशको पुँजी सेवाको क्षेत्रमा गयो । एउटा बैंक खोल्नलाई आठ÷दश अर्ब पुँजी आवश्यक हुन्छ । १० अर्बमा १० वटा राम्रा–राम्रा उद्योग चलान सकिन्छ । उद्योगतिर हाम्रो ध्यान गएन । उद्योगको विकास नभइकन सेवा क्षेत्रमा गएकाले सेवा र उद्योग दुवै क्षेत्र दिगो हुन सकेको छैन । उद्योग दिगो भएको भए कृषि क्षेत्र पनि राम्रो हुने थियो ।

अहिले देशको राजनीतिक वातावरण केही सम्हालिएको छ । यस्तो अवस्थामा कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, उद्योगलाई सेवासँग । उदाहरणका लागि आलु उत्पादन ग¥यौँ भने आलु मात्र बेच्नु भएन । आलुसँग सम्बन्धित उद्योग खोलेपछि मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । चिप्स बनाउने कि फ्राइ फ्रेन्च बनाउने सोच्नुपर्छ । हामीले गरेका सबै उत्पादन हामी आफैँ खाएर सक्दैनौँ । त्यस्ता उत्पादन कि अर्को देशको मान्छे आएर खाइदिनुपर्छ कि निर्यात गर्नुपर्छ ।

कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई सही तरिकाले जोड्न सक्यौँ भने देशमा विकास हुन समय लाग्दैन । यी तीनवटै क्षेत्रलाई जोड्न विद्युत् चाहिन्छ । कृषि, उद्योग र स्रोत साधनको समुचित विकास ग¥यौँ भने सन् २०३० सम्ममा मध्यमस्तरको आय भएको मुलुक बन्न गाह्रो छैन । हामीले गर्ने सबै उत्पादन कच्चा पदार्थका रूपमा मात्र बेचेर यो सम्भव हुँदैन । नेपालमै उद्योगधन्दा खुले र रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । महिनाको ३० हजार रूपैयाँ कमाउन अरबको तातो घाममा सेकिनुपर्दैन ।

राजनीतिक अस्थिरता नै नेपालका लागि विकासको बाधक हो । आजका दिनसम्म एउटै पार्टीको सरकार पाँच वर्ष चल्न सकेको छैन । लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चुनाव समेत गर्न सकेनौँ । त्योबेला द्वन्द्वकालमा मुलुक गुज्रिएको थियो । द्वन्द्वकालमै प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई गलत तरिकाले प्रयोग भयो । विदेशी मानिस नेपाल आउन हिच्किचाए । पर्यटन जसरी फस्टाउनुपथ्र्यो, त्यही दरमा फस्टाएन । अफ्रिकी देशमा चिनियाँ र भारतीय लगानी बढिरह्यो । नेपालमा भएका लगानीकर्ता भागे । यो निरन्तरता अन्त्य गर्न राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ ।

हामी विश्वमा चिनिने दुईवटा कारण थियो, एउटा गोर्खा ९ब्रिटिस लाउरे०को देश, अर्को सगरमाथाको देश भनेर । नेपाली इमान्दार र मिहिनेती हुन्छ भन्ने छवि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा छ । हिजो युद्ध कलामा नेपाली निपूर्ण छन् भन्ने सन्देश थियो । अहिले पनि हामीसँग विश्वको ध्यान तान्न सक्ने एउटा हतियार छ । नेपालीहरूले चिनियाँ र भारतीयभन्दा राम्रो अंग्रेजी बोल्छन् । अरू देशको भाषा बोल्नमा पनि नेपाली अगाडि नै छन् । यो सामथ्र्य हामीले प्रदर्शन गर्न सकेका छैनौँ । चीन हार्डवेयरमा अगाडि छ, भारत सफ्टवेयरमा । दुईलाई जोड्न सकियो भने विश्वमा हाम्रो छुट्टै पहिचान हुने थियो ।

नेपालमा तीन प्रकारको हावापानी पाइन्छ । यी तीनवटै हावापानीमा भिन्न खालका पर्यटन व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सक्छौँ । खेलकुदलाई त्यही ढंगले विकास गर्न सक्छौँ । पहाडी भेगमा विदेशीका लागि नर्सिङ होम नै चलाउने हो भने पनि अर्बौं रुपैयाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ । मेडिकल शिक्षा आर्जन गर्न बंगलादेश जाने विद्यार्थीलाई यहीँ पढाउन सकियो भने अर्बौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगिन्छ ।

नेपालको हावापानीका कारण विदेशी विद्यार्थीलाई पनि नेपाललाई आकर्षिक गर्न सकिन्छ । शैक्षिक पर्यटन नेपालको लागि अवसर हो । अर्बौँ रूपैयाँ आम्दानी हुन सक्छ । हाम्रो यतापट्टि ध्यान कहिल्यै गएन । यो नेतृत्वको कमजोरी हो । जनताको आकांक्षा पूरा गर्न अरूले सपना देखेर हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले देख्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको नेताले देख्नुपर्छ । गठबन्धनले देख्नुपर्छ । देखेको सपना पूरा गर्ने प्रण गर्ने हो भने नेपालीको परिचय र पहिचान बदलिन्छ । तपाईं कहाँबाट रु भनेर कसैले प्रश्न गरे सगरमाथाको देश, गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपालबाट त भनिन्छ । तर राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशबाट भन्न सकिएन ।

नेपालमा दीर्घकालीन प्रभावकारी योजनाको अभाव छ । भएका योजनाको कार्यान्वयन पनि अत्यन्त फितलो छ । मानिसमा अहिले इमान्दारिताको खाँचो छ । अनुशासनको अभाव छ । मानिस आफैँ आफैँमा निराशा छन् । ‘केही गरे पनि हुँदैन’ भन्ने भावना जागृत भएको छ । आजको आवश्यकता स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्नु हो । प्रथमतः विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सकियो भने पनि हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा धेरै ठूलो परिवर्तन आउँछ । उद्योगधन्दा खोलेर, सेवामा जोड्न सके सन् २०३० सम्ममा ३५ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय हुनु ठूलो कुरा होइन् । तर, जुन ढंगले हामीले गएको १० वर्ष बितायौँ, त्यही दरमा, त्यही आधारमा काम गर्ने हो भने नेपाल मध्यमस्तरीय मुलक बन्ने सम्भावना छैन ।
९डा। पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् ।