साइबर तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछौँः गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले साइबर तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आधुनिक अनुसन्धान प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। उनले प्रहरीलाई सक्षम, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन सात दशक पुरानो कानुन प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको ७१औँ स्थापना दिवस तथा अमर प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गरिने बताए। उनका अनुसार नयाँ प्रहरी विधेयकमार्फत प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि तथा वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै आवास र स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने र कर्मचारीको मूल्याङ्कन हाकिमलाई रिझाएको आधारमा नभई काम तथा नतिजाका आधारमा गर्ने प्रणाली विकास गरिने उनले बताए।

‘नेपाल प्रहरीलाई सक्षम, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन सात दशकअघिको कानुनमा सुधार गर्ने गरी नयाँ प्रहरी विधेयकमा काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हाकिमलाई रिझाएर होइन, काम र नतिजाका आधारमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुने प्रणाली स्थापना गरिनेछ।’गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी कर्मचारीलाई नागरिकमैत्री व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र जबाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए। भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रहरीको बर्दी डरको नभई आशा, भरोसा र सुरक्षाको प्रतीक बन्नुपर्ने बताए।

‘सही कार्य गर्ने प्रहरीको साथमा सरकार सधैँ रहनेछ, तर गलत कार्यको संरक्षण गरिने छैन,’ उनले भने। प्रहरी प्रशासनका सबै कार्यलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए। नागरिकको बढ्दो अपेक्षा पूरा गर्न प्रहरी संगठनले आफ्नो कार्यशैलीलाई थप व्यावहारिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले गुनासो तथा जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धानका प्रत्येक चरणसम्म नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए। भीड नियन्त्रण तथा बल प्रयोग गर्दा आवश्यकता, आनुपातिकता र जबाफदेहीताका सिद्धान्त कडाइका साथ पालना गर्न पनि उनले निर्देशन दिए। यसैगरी, अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीको अनुभव, ज्ञान र सीपलाई राज्यको हितमा उपयोग गर्ने नीति अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। विपद् उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले संगठन तथा व्यवस्थापन-ओएन्डएम_सर्वेक्षणमार्फत प्रहरीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको बताए।