शाखा मर्जमा राष्ट्र बैंक थप लचक, नगरपालिकामा पनि बैंकले स्वइच्छाले शाखा बन्द गर्न सक्ने

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा मर्जका लागि थप लचिलो नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा मर्जमा सहुलियत प्रदान गर्दै उप–महानगरपालिका र नगरपालिकासम्मका शाखा बन्द गर्नका लागि कुनै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने बताएको हो। राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि बैंकहरुले उपमहानगर र नगरपालिकाको शाखा मर्जका लागि राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति नलिए पनि हुने भएको हो। गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार बढिरहेको तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा वित्तीय संस्था आफैले उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाभित्र रहेका आफ्ना शाखाहरू बन्द गर्न पाउने नीति लिएको हो।

तर, यसका लागि राष्ट्र बैंकले केही सर्तहरू राखेको छ। केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाले सहरी तथा सहरोन्मुख  क्षेत्रमा रहेको शाखा समायोजन र एकीकरण गर्न सक्नेछन्। साथै, शाखा सम समायोजन र एकीकरण गर्दा एक किलोमिटरको दूरी भित्र सञ्चालनमा रहेको शाखाहरू मध्ये कम्तीमा कुनै एक शाखा कायम हुने गरी सोही दूरी भित्रका आफ्ना अन्य शाखा मात्र समायोजन/एकीकरण गर्न सक्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेपछि बैंकरहरु भने खुसी भएका छन्। बैंकरहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष उप–महानगरपालिका र नगरपालिकाका शाखा बन्द गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन माग गर्दै आएका थिए। नेपाल बैंकर्स संघले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेस गर्दै पूर्व स्वीकृति बिना उपमहानगरपालिका एवम् शाखा धरै भएका नगरपालिकाहरूको शाखा बन्द गर्न सकिने व्यवस्थाको माग गरेको थियो।

‘राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति बिना महानगरपालिका अन्तर्गतका शाखाहरू बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थालाई फराकिलो बनाई उपमहानगरपालिका एवम् शाखा धरै भएका नगरपालिकाहरूमा पनि यो व्यवस्था लागु गर्न उपयुक्त देखिन्छ’ संघले सुझावमा भनेको थियो। संघले डिजिटल प्लेटफर्महरूको बढ्दो प्रयोगसँगै यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो। बैंकर्सको मागलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले शाखा मर्जमा सहजीकरण गरेको हो। यससँगै अबदेखि बैंकहरुले चार वटा शाखाहरू मर्ज तथा बन्द गरेपछि भने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा नरहेको ग्रामीण क्षेत्रको वडामा एउटा नयाँ शाखा खोल्नुपर्नेछ। यसरी खोलेको शाखाको विवरण भने राष्ट्र बैंकको बैक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।

शाखाबाट हुने कारोबारको संख्या घटेसँगै बैंकरहरुले शाखा समायोजनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्र बैंकले यसअघि महानगरभित्र रहेका बैंकका शाखा मर्ज गर्दा अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस व्यवस्थालाई विस्तार गरेर केन्द्रीय बैंकले उपमहानगर र नगरपालिकाभित्रका शाखा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले २०८२ मंसिरमा महानगरको शाखा बन्द गर्न अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकको सो निर्देशनपछि बैंकहरुले डिजिटल बैंकिङ्गको बढ्दो प्रयोग, बढ्दो सञ्चालन खर्च नियन्त्रण र सेवाको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै धमाधम शाखा मर्ज गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकको कुल शाखा संख्या ५ हजार ९९ रहेको थियो । यता, २०८३ साउनसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकको शाखा ४ हजार ९३७ कायम भएको छ।

डिजिटल बैंकिङ्ग र विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दै जाँदा एउटै क्षेत्रमा धेरै शाखा सञ्चालन गर्नु खर्चिलो बन्दै गएको कारण बैंकहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालकाअनुसार बढी शाखा भएको ठाउँको शाखा समायोजन गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति प्रभावकारी देखिएको छ। ‘केही जिल्ला सदरमुकाम वा नगरपालिकामा २/३ वटा बैंक भए पुग्ने ठाउँमा १० देखि १२ वटा सम्म बैंकका शाखा छन्। जसमा अधिकांश घाटामा चलेका हुन्छन्’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि बिजनेस कम भएको ठाउँको शाखा बन्द गर्ने सक्ने नीति स्वागतयोग्य छ।’ राष्ट्र बैंकले ४ वटा शाखा बन्द गरेर वित्तीय पहुँच नपुगेको एउटा वडामा एउटा शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको बताउँदै यसले बैंकहरूको खर्चको पनि बचत हुने उनले बताए।

गाउँपालिकाको शाखा बन्द गर्न अनुमति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका शाखा भने मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ। गाउँपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रका कुनै पनि किसिमको कार्यालय बन्द गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा गाभ्नुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। गाउँपालिकाको हकमा सोही गाउँपालिकाभित्र शाखा कार्यालय स्थानान्तरण गर्नु परेमा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार स्थानान्तरण गरी ७ दिनभित्र सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। बढ्दो डिजिटल भुक्तानीलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले उपमहानगर तथा महानगरको शाखा मर्ज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेल बताउँछन्। ४ शाखा बन्द गर्दा एउटा वडामा बैंकको शाखा स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक नपुगेको ठाउँमा बैंक पुर्‍याउन चाहेको बताए। उनले बैंंकहरुलाई सहर केन्द्रित भन्दा ग्रामीण भेगमा पनि पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको बताए।

कर्मचारी कटौती गर्न नपाइने
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा समायोजन तथा एकीकरण हुने वा भएको कारण सम्बन्धित शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। शाखा समायोजन/एकीकरण गरेपछि कर्मचारीलाई नजिकको शाखा, प्राथमिकता र सहमतिका आधारमा अन्य शाखामा सरुवा गर्नुपर्ने जनाएको छ। यस्तै, शाखा समायोजन गर्दा उक्त क्षेत्रको वित्तीय पहुँचमा प्रतिकुल असर नपर्ने सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र शाखा समायोजन गरेको ३ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएको छ। शाखा बन्द गर्दा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने भएकाले बैंकका कर्मचारीको जागिरमा सुरक्षा प्रदान गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि कर्मचारीको हकमा केन्द्रीय बैंकले केही व्यवस्था गरेको थिएन। शाखा मर्ज भए पनि कारोबार अर्को शाखामा जोडिने भएकाले पुराना ग्राहक चिन्ने कर्मचारीहरू मर्ज भएका शाखामा पनि आवश्यक पर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। बैंकका कर्मचारीहरू राजीनामा दिने, रिटायर्ड हुने र विदेश जाने क्रम बढिरहेको समयमा शाखा मर्ज गर्दा कर्मचारीको सङ्ख्या स्वतः समायोजन हुने उनीहरूको भनाई छ।