‘अस्थिर र अस्पष्ट नीतिले जलविद्युत क्षेत्र आजित बन्यो’

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ल्याएको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’को मस्यौदामाथि ऊर्जा व्यवसायीले आपत्ति जनाइरहेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले संस्थागतरुपमा नै मस्यौदा लागू भएमा देशमा कुनैपनि हाइड्रोपावर नबन्ने बताइरहेको छ। यद्यपि, सेबोनले भने सो मस्यौदा ऊर्जा क्षेत्रलाई नभएर अन्य क्षेत्रलाई भएको बताइरहे पनि स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छैन। यससँगै, विगत लामो समयदेखि सरकारको अस्थिर नीतिका कारण समस्यामा रहेका ऊर्जा व्यवसायी समस्यामा पर्ने जोखिम बढिरहेको छ। यही मस्यौदा र मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै लागू भएर ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि समेटेमा के हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। यो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै लागू भयो भने हाइड्रोपावर बन्दैनन् भन्ने कुरो छ। यस्तै हो ?
जलविद्युत क्षेत्र लामो समयदेखि सेबोनबाट पीडित हुँदै आएको छ। आज पनि ४४ महिनादेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छैनन्। अहिले आईपीओको पाइपलाईनमा ३५ वटा आयोजनाहरू छन्, जसमध्ये १८ वटा आयोजनाको बत्ती बलिसकेको छ। ती कम्पनीहरूले अझै पनि आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पाएका छैनन्। अरू १७ वटा आयोजनाहरू राइट शेयरको लाइनमा छन्। उनीहरूले पनि पाएका छैनन्। र, यी सबै कम्पनीहरूको करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ रकम सेबोनमा थन्किएको छ।

त्यसमध्येका जति पनि आयोजनाहरूले बत्ती बालेका छन्, ती कम्पनीहरूले आईपीओ निकालेर ऋण तिर्छु भनेर बैंकबाट ऋण लिएका छन्। त्यो ऋणको ब्याज लागिरहेको छ। यसबाट हाम्रो अर्बौँ क्षति भइसकेको छ। नेपाली जनताले पहिले सत्ता सञ्चालन गरेका पार्टीहरूले राम्रो काम गरेन भनेर दुई तिहाइ नजिकको मत दिएर सरकार निर्माण भएको हो। यो सरकार बनेको झन्डै ६ महिना भइसक्यो। सरकारले बाँचा पत्रमा जति उर्जा क्षेत्रलाई समेटेको छ। सेबोनको अध्यक्ष अनुभवी र पुँजी बजारलाई राम्रोसँग बुझेका व्यक्ति हुन्, जसले हामी अध्यक्षमाथि सकारात्मक थियौँ। तर, अध्यक्षले जुन हिसाबले मस्यौदा सार्वजनिक रूपमा ल्याए जुन मस्यौदा हाइड्रोपावर क्षेत्रका लागि उपयुक्त छैन।

बत्ती नबल्दासम्म यो सकारात्मक नेटवर्थमा जाँदैन, लगानी गरिसकेपछि एक दुई वर्षदेखि नेटवर्थ दुई तिन गुणाले वृद्धि हुँदै जान्छ। र, लाभांश पनि दिन थाल्छ। बत्ती नबनी बिल बन्दैन र बिल नबनी आम्दानी हुँदैन भन्ने कुरा सेबोनले बुझेन। हामीले हाइड्रोपावर बनाउनको लागि नै शेयर निष्कासन गर्ने हो। ऋण तिर्न होइन। यहीकारण, सेबोनले तयार गरेको मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै लागू भए, नेपाल सरकारले बत्ती पुग्यो अब प्रोजेक्ट नबनाउन भन्नु पर्छ। सेबोनले स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर निष्कासन गर अरूलाई नगर भन्दिए पनि हुन्छ। १७ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि पीपीएमा पेस गरेको छ। १७ हजार मेगावाटमा पीपीएका लागि ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको मागमा सार्वजनिक गरेको वितरण अनुसार सो समयभित्र ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सेबोनले तयार गरेको मस्यौदामा २४ वटा बुँदामा ‘रिजर्भेसन’ छ भन्नुभयो। ती मध्ये १०० रुपैयाँ नेटवर्थ हुनुपर्ने मुख्य हो?
सेबोनले कम्पनी ऐन चिनेन र इआरसीको ऐन चिनेन। यो अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत भयो, अर्थमन्त्रालयलाई नै पनि चिनेन। यो राष्ट्र बैंकको मोडल हो। यो नीति राष्ट्र बैंकको प्रतिलिपि जस्तो भयो, नियामक हुन खोज्यो। कम्पनी ऐनले सञ्चालक कति हुने, के गर्दा सञ्चालक हुने, कति भन्दा कति हुने भन्ने सबै कुरा नियममा छ। कम्पनीमा सञ्चालक तोक्ने सेबोनले होइन। यी सबै अधिकार, इआरसीका अधिकार कम्पनी ऐनको अधिकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकार यी सबै हेर्दा हुकुमी शासन आउन खोजेको देखिन्छ।

सेबोन शेयर बजारको नियामक हो, उसले शेयर बजारको मात्रै नियमन गर्नुपर्ने, तर कम्पनी ऐनभन्दा माथि छु भन्न भन्यो भन्नु भएको हो ?
हो। यसमा २४ वटा रिजर्भेसन छ। जसमा मुख्य रिजर्भेसन भएको कुरा नेटवर्थमा हो। नेटवर्थ बाहेक पनि धेरै यस्ता बुँदामा हाम्रो आपत्ति छ।

२४ बुँदामा जुन समस्या आयो जसमध्ये १०० रुपैयाँ नेटवर्थलाई मुख्य समस्याको रूपमा लिनुभएको छ। तीन वर्ष अगाडी सार्वजनिक लेखा समितिले हाइड्रोपावरहरूको कम्तीमा ९० रुपैयाँ नेटवर्थ हुनुपर्ने त्यो भन्दा कम नेटवर्थ भएका हाइड्रोपावरले आइएपीओ जारी गर्न नपाउने भनेर नीति ल्याउँदा तीन वर्ष यसै झुलिनु भएको छ, अब आउने निर्देशिका यस्तै आयो भने अब कति वर्ष झुलिनुपर्छ ?
राज्यले म गर्दिन, दिन्न, अब बिजुली पुग्यो भन्न पाउँछ। सरकार त्यो हिसाबले आउने हो भने अलग कुरा भयो नभए यो निर्देशिका लागू भयो भने हाइड्रोपावर सेक्टर नै रहँदैन। हामीलाई २०४९ को विद्युतीय ऐन अनुसार आईपीओ निष्कासनको अनुमति पत्र दिएको हो। त्यही अनुसार मेन्टेन हुनुपर्छ। २०५८ को नीति अनुसारको हामीलाई अनुमति पत्र प्राप्त भएको छ, त्यो अनुसार ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

यो निर्देशिकाको मस्यौदाले इप्पान र ऊर्जा व्यवसायीलाई आजित बनाएजस्तो देखियो नि ?
यो उद्योग वाणिज्य महासंघसँग पनि जोडिएको छ। अरू क्षेत्रका लागि अध्यक्षसँगको भेटमा मैले बारम्बार गल्ती गर्नेलाई कानुन छ, कारबाही गरौँ भनेको छु। शेयर बिक्री खोल्दा सामान्यतया ऊर्जा कम्पनीहरूमा हामी ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिन्छौँ, ३० प्रतिशत हामीले लगानी गर्छौँ। त्यो ३० प्रतिशतको १० प्रतिशत स्थानीयलाई खोल्ने हो। ३० प्रतिशतको २० प्रतिशत सामान्यतया सर्वसाधारणका लागि खोल्ने हो। यती गर्दा जम्मा जम्मी ९ रुपैयाँको शेयरमा ५ रुपैयाँको शेयर जस्तो १०० रुपैयाँको कुनै कम्पनीको मूल्य छ। ५ रुपैयाँको शेयर आज खुल्यो भोलिदेखि किनबेच हुन्छ।

कुनै पनि ऊर्जा कम्पनीले १०० रुपैयाँको शेयर १०० रुपैयाँमै बेचेको छैन। त्यसमा प्रिमियम थपेर सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरेको एक दुई कम्पनी बाहेक १०० रुपैयाँ शेयर किनेर कुनै पनि लगानीकर्तालाई घाटा लागेको छ भने इप्पान जिम्मेवार बन्छ। यो कुरा सेबोनलाई भनेको छु। कम्पनीको मूल्य माथि पुर्याउने बेच्ने मूल्य तल पुर्याउने  शेयर किन्ने यस्तो क्रियाकलाप सेबोनले चाहेमा २ मिनेटमा थाहा पाउन सक्छ। चलखेल गर्नेलाई कारबाही गरौँ न। १०० रुपैयाँ शेयर किनेर कसैलाई घाटा लागेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। तर, १२ सयमा किनेर एक हजार रुपैयाँमा बेच्छ भने त्यो २०० सय घाटा परेको जिम्मेवारी हामी होइन।