तत्कालीन सनराइज बैंकका सीईओ शर्माले ऋणीलाई गरेको विश्वासघातको नालीबेली, जसले पुर्‍यायो अदालती कठघरामा

शर्माको बदमासीका कारण अन्य ९ जना समेत कानूनी फन्दामा


काठमाडौं – तत्कालीन सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (हाल प्रभु बैंक) सीईओ सुमन शर्माविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। पर्सा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर गरेसँगै उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। शर्माले वीरगन्जका उद्योगी व्यापारीलाई विश्वासघात गरेको, ऋण स्वीकृत गरिसकेर धितो सकारेर कर्जा भुक्तानी नदिएको लगायत गतिविधि गरेका थिए। तत्कालीन सनराइज बैंकमा हुँदा उनले गरेको विश्वासघातका कारण वीरगन्जका ऋणीहरूको बिल्लिबाठ भएको बताइएको छ।

अञ्जलि इन्टरनेशनलसहित अन्य धेरै ऋणीलाई कर्जा स्वीकृत गरेर धितो सकारेपछि पनि भुक्तानी नदिएको खुलेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सो अनुसन्धान सकेर प्रहरीले जिल्ला अदालतमा फौजदारी अभियोग दर्ता नै गरिसकेको छ। यससँगै, सीईओ शर्मा फरार छन्।

यस्तो छ मुद्दाको नालिबेली
हालको लक्ष्मी सनराइज बैंकका एक ऋणीले बैंकका केही अधिकारीमाथि गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति (एनबीए) व्यवस्थापन, सम्पत्तिको मूल्यांकन तथा बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको बताएका छन्। बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनले तत्कालीन सनराइज बैंकबाट करिब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएका थिए। सोमध्ये २०७९ सालसम्ममा करिब ५१ करोड रुपैयाँ बैंकलाई भुक्तानी गरिसकेको र बाँकी दायित्वका विषयमा बैंकले थप धितो मागेपछि उनले विभिन्न जग्गा तथा सम्पत्ति धितोका रूपमा उपलब्ध गराएका थिए।

‘धितो उपलब्ध गराएपछि बैंकले सम्पत्ति रोक्का गरे पनि कर्जा रकम उपलब्ध गराएन। पछि उक्त सम्पत्ति बैंकले एनबीएअन्तर्गत आफ्नो नाममा सकार गर्यो,’ उनले भने, ‘यसक्रममा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा सम्पत्तिको मूल्यांकन उच्च राखेको तर एनबीएमा सकार गर्दा भने निकै कम मूल्य कायम गरेको थियो।’

करिब १३ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा ती ऋणीको नामबाट बैंकले आफ्नो नाममा सकार गरेको एउटा सम्पत्ति त्यसको करिब दुई महिनापछि ५ करोड ५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो। ऋणीले भने, ‘मेरो नाममा हुँदा सम्पत्तिको मूल्यांकन एउटा हुने र बैंकको नाममा पुगेपछि मूल्यांकन तथा बिक्री प्रक्रियामा फरक व्यवहार भएको देखिन्छ।’

बैंकले एनबीएमा सकार गरेको सम्पत्ति आफूलाई नै खरिद गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्थामा समेत त्यसलाई बेवास्ता गरेको ऋणीको दाबी छ। उनका अनुसार सम्बन्धित सम्पत्ति आफूले ६ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने प्रस्तावसहित बैंकमा निवेदनसमेत दर्ता गराएका थिए। तर बैंकले उक्त सम्पत्ति अन्य व्यक्तिलाई करिब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको उनको आरोप छ।

सम्पत्ति सकार तथा बिक्री प्रक्रियामा बैंकिङ्ग नियम पालना नभएको, विशेषगरी विभिन्न जिल्लामा रहेका जग्गाको मूल्यांकन तथा सकार प्रक्रियामा सम्बन्धित स्थानीय प्रतिनिधि र कर्मचारीको सहभागितासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना नगरिएको आरोप सीईओ शर्मा माथि लागेको छ। एउटा जिल्लामा रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकन तथा प्रक्रिया अर्को स्थानमा बसेर गर्ने प्रवृत्ति तत्कालिन सनराइज बैंकका कर्मचारीले गरेका थिए।

‘सम्पत्ति जुन ठाउँमा छ, त्यही ठाउँका स्थानीय प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायको सहभागितामा प्रक्रिया हुनुपर्ने हो। तर विभिन्न जिल्लाका सम्पत्तिको प्रक्रिया एउटै ठाउँबाट गरिएको देखिन्छ,’ ती ऋणीको आरोप छ। बैंकका तत्कालीन तथा वर्तमान व्यवस्थापनसँग आफ्नो कर्जा दायित्वको वास्तविक हिसाब उपलब्ध गराउन पटक–पटक आग्रह गरेपनि सुनुवाई नगरी आफूखुसी धितो बेचेर विश्वासघात गरेको थियो।

ब्याजलाई नै मूलधनमा जोडियो
यसबाहेक बैंकले ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर पुनः त्यसमा ब्याज गणना गरेको अर्थात् ब्याजको पुँजीकरण गरेको थियो। जबकि, यस विषयमा नियामकीय व्यवस्था र कर्जा सम्झौताअनुसारको हिसाब स्पष्ट हुनुपर्छ। बैंकको व्यवस्थापन तथा केही अधिकारीविरुद्ध सम्बन्धित निकायमा उजुरी तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत गुनासो दर्ता भइसकेको छ।

केही सम्पत्ति कारोबार तथा बैंकका अधिकारीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रहरी तथा अदालतमा समेत उजुरी÷मुद्दा दर्ता भएको छ। यसक्रममा बैंकका तत्कालीन तथा वर्तमान अधिकारीहरूको भूमिकामाथि समेत अनुसन्धान हुनुपर्ने ऋणीहरूको माग छ। यद्यपि, शाहले लगाएका आरोपहरूबारे लक्ष्मी सनराइज बैंकको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन बाँकी छ। 

बैंकले एनबीएमा सम्पत्ति सकार तथा बिक्री गर्दा प्रचलित बैंकिङ्ग कानून, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन तथा आन्तरिक प्रक्रियाअनुसार काम गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा बैंकको आधिकारिक धारणा आवश्यक हुनेछ। विशेष गरी बैंकले सम्पत्ति सकार गर्दा कायम गरेको मूल्यांकन, त्यसको आधार, एनबीएमा बुक गरिएको मूल्य, बिक्री मूल्य, बिक्रीको समयावधि, खरिदकर्ताको छनोट प्रक्रिया तथा ऋणीले गरेको प्राथमिक खरिद प्रस्तावमाथि बैंकले गरेको निर्णय महत्त्वपूर्ण विषय बनेका छन्।