३ अर्बभन्दा बढीको अनुदान स्वीकार, यस्ता छन् ६ मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

काठमाडौं – सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

बैठकले पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ। यसअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न दिइने भएको छ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले तीनवटा महत्त्वपूर्ण विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरिनेछ।

बैठकले निजामती प्रशासनका दुई सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा गरी पदस्थापन समेत गरेको छ। नेपाल प्रशासन सेवातर्फका सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई सचिवमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ। यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।

निर्णय सार्वजनिकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको दाबी गरे। परिवारको आग्रहमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको उनले बताए। खेलकुद क्षेत्रबारे बोल्दै मन्त्री पोखरेलले लामो समयदेखि घरेलु लिग सञ्चालन हुन नसक्दा खेलाडीहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सरकारले घरेलु लिग सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। साथै, खेल क्षेत्रको आधार बलियो बनाउन देशभर २७ स्थानमा खेल पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको उनले बताए।