बैंकिङ्ग कसुर र भ्रष्टाचार मुद्दा एकै कारोबारमा चलेपछि सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा पठायो 

काठमाडौं – एउटै कारोबारलाई लिएर बैंकिङ्ग कसुर र भ्रष्टाचार मुद्दामा छुट्टाछुट्टै सजाय हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले जटिल कानुनी प्रश्न देखाउँदै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले कृषि विकास बैंक लिमिटेडको मुख्य शाखा कार्यालय, न्यूरोडसँग सम्बन्धित कारोबारमा प्रतिवादी दीपिका रेग्मी र रमेशराज विष्टविरुद्ध चलेका दुई मुद्दाको कानुनी सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउँदै पूर्ण इजलासबाट निरूपण गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको हो।

रेग्मी र विष्टविरुद्ध बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई आफूहरूले गैर कानुनी लाभ लिने बदनियतले रकम अपचलन गरेको अभियोगमा बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत मुद्दा चलेको थियो। सो मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २०७६ फागुन ७ गते उनीहरूलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो। त्यसै, कारोबारका सम्बन्धमा उनीहरूसहितका प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गत विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर भएको थियो। विशेष अदालतले २०७९ भदौ २७ गते उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत समेत सजाय हुने फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५९(क) ले ऐनअन्तर्गत कसुर हुने कामसँगै अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर हुने कार्य भएमा छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै, बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐनको दफा २८ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही र सजाय हुने अवस्था भए सोही ऐनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था गरेको अदालतले औँल्याएको छ।

अदालतका अनुसार दुवै प्रतिवादी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन् र उही कारोबारका आधारमा बैंकिङ्ग कसुर तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दा चलेका छन्। दुवै मुद्दामा उनीहरू कसुरदार ठहर भइसकेका छन् भने दुवै फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकार र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट पुनरावेदनसमेत परेको छ। यही अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय भइसकेपछि सोही वारदात र कारोबारका आधारमा बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा समेत कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न सर्वोच्चसमक्ष आएको हो।

सर्वोच्चले उक्त प्रश्नलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९(क) र बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २८ को व्याख्यासँग जोडिएको जटिल एवं गम्भीर कानुनी प्रश्न भनेको छ। त्यसको निरूपण पूर्ण इजलासबाट गर्नु उपयुक्त देखिएको भन्दै सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) बमोजिम मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।