गभर्नरविनै राष्ट्र बैंकका कार्यकारीसँग अर्थमन्त्रीको छलफल, सम्बन्धमा दरार कि डेपुटी गभर्नर छनोटको तयारी ?

काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको अनुपस्थितिमा छलफल गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्धलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। साउन २० गते भएको उक्त छलफलमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित सहभागी थिएनन्। स्वायत्त नियामक निकायका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग नेतृत्वलाई नै अलग राखेर अर्थमन्त्रीले छलफल गरेको घटनालाई लिएर बैंकिङ्ग क्षेत्रका जानकारहरूले विभिन्न अर्थ लगाउन थालेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र वित्तीय स्थायित्वको जिम्मेवारी बोकेको स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँगको यसको सम्बन्धलाई सधैँ चासोका साथ हेरिने गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नरलाई सहभागी नगराई कार्यकारी निर्देशकहरूसँग मात्र छलफल गरिनुले दुवै संस्थाबीचको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा पनि हुन थालेको छ।

डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेपछि गभर्नर पौडेलसँग उनको कार्य सम्बन्ध कस्तो रहला भन्ने विषय सुरुदेखि नै चासोको विषय थियो। चार महिनायता यसबारे खुलेर चर्चा नभए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले दुवै नेतृत्वबीच दूरी बढेको सन्देश बजारमा गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले एक दिनअघि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूसँग छलफल गरेका थिए। त्यस लगत्तै उनले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अलग्गै बैठक गरे। गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरलाई सहभागी नगराइएको यो बैठकलाई धेरैले अस्वाभाविक रूपमा हेरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार यस्तो छलफलले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध सहज नरहेको देखिन्छ। ‘नीतिगत विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो भने गभर्नरसँग नै गर्नुपर्छ। कार्यकारी निर्देशकहरूले दिएको सुझाव वा एजेन्डा अन्ततः कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गभर्नरकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘गभर्नरको सहभागिताविना भएका छलफलको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुँदैन।’

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच नीतिगत विषयमा मतभिन्नता देखिने घटना भने नयाँ होइन। मौद्रिक नीति, बैंकिङ्ग सुधार, वित्तीय क्षेत्रको नियमन र सरकारी प्राथमिकताका विषयमा विगतमा पनि दुवै संस्थाबीच पटक–पटक मत बाझिएको इतिहास छ। अर्थविद्हरूका अनुसार यी दुई संस्थाबीच समन्वय कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने अर्थमन्त्रीको पछिल्लो छलफललाई फरक कोणबाट हेरेका छन्। उनका अनुसार यो बैठक रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नर पदका सम्भावित उम्मेदवारहरूको क्षमता र आत्मविश्वास बुझ्ने उद्देश्यले गरिएको सामूहिक अन्तरवार्ता पनि हुन सक्छ। ‘यदि अर्थमन्त्रीले यसरी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न मिल्छ भने भोलि बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी वा पुँजी बजारका अधिकारीलाई पनि त्यसैगरी बोलाउन सकिन्छ। यस्तो अभ्यासले संस्थागत कार्यक्षेत्रमै प्रश्न उठाउन सक्छ,’ क्षेत्रीले भने।

उनका अनुसार हाल राष्ट्र बैंकमा तनहुँ जिल्लाबाट कुनै पनि कार्यकारी निर्देशक छैनन्। उनले भने, ‘यसअघि नियुक्त डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित अर्थमन्त्रीकै जिल्लाका हुन्। अहिले बाँकी कार्यकारी निर्देशकहरूको आत्मविश्वास र क्षमता बुझ्न सामूहिक रूपमा छलफल गरिएको हुन सक्छ ।’ यद्यपि अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त छलफलको उद्देश्यबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। अर्थमन्त्रीको पछिल्लो गतिविधिले गभर्नरसँगको सम्बन्धमा चिसोपन आएको संकेत भने देखिएको छ।