अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले होल्ड गर्न थालेपछि अन्योलमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति

काठमाडौं – बीमा बजारको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण विगत डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन जस्तै बनेको छ। सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन मागेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सिफारिस समितिले प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेको छैन।प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने दौडमा ५० जना आकाङ्क्षीहरूले उत्साहका साथ आफ्नो कार्य योजना र आवेदन बुझाए पनि उनीहरूका फाइल अहिले सिफारिस समितिको घर्रामा थन्किएर बसेका छन्।

सरकारले वैशाख ८ गते नै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको नेतृत्वमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी र अर्थ सचिव डा.घनश्याम उपाध्याय सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। समितिले जेठ १३ गते सार्वजनिक विज्ञापन गरेर आवेदन मागे पनि हालसम्म आवेदकमध्येबाट उपयुक्त उम्मेदवार छनोट (सर्टलिस्ट) गर्ने र अन्तर्वार्ता लिने सामान्य बैठक समेत बोलाउन सकेको छैन।

केही समय अघि मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष नियुक्तिमा सिफारिस समितिले पठाएका नाम अर्थमन्त्री मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म फाइल होल्डमा राखेर निर्णय ढिला गरिदिएका थिए। सेबोनको त्यही नमिठो अनुभवका कारण त्रसित बनेको बीमाको सिफारिस समिति अहिले राजनीतिक इसारा नपाएसम्म अगाडि बढ्न डराएर अलमलिएको देखिन्छ। यस विषयमा सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरू आफैँ पनि मुख खोल्न चाहँदैनन् र कुनै स्पष्ट जानकारी दिन आनाकानी गरिरहेका छन्।

यो नियुक्ति ढिलाइ हुनुको पछाडि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच सिंहदरबारभित्र चलिरहेको भित्री टकरावले काम गरेको अड्कलबाजी भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार अर्थमन्त्री डा। वाग्लेले अघि सारेका कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर रोकिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई समेत थाहा नदिई समानान्तर ढङ्गले आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिहरू अगाडि बढाउने गरेपछि अर्थमन्त्री चरम असन्तुष्ट बनेका छन्।

खासगरी निजी क्षेत्रका ठुला उद्योगी व्यवसायीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गर्ने महत्त्वपूर्ण भेटघाट र छलफलहरूमा विभागीय अर्थमन्त्रीलाई समेत नबोलाई पाखा लगाइएपछि यो असमझदारी झन् चुलिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ। समितिले कानुन बमोजिम ५० जना आवेदकमध्येबाट उत्कृष्ट ३ जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको यही असमझदारी र टकरावका कारण नियामक निकायको नियुक्तिमा राजनीतिक दाउपेच हाबी भएको छ। सिंहदरबारको यो शक्ति संघर्षले एकातिर योग्य आकांक्षीहरू ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको छ। संवेदनशील बीमा क्षेत्रको नेतृत्व चयन अनिर्णयको बन्दी भइरहने जोखिम बढेको छ।