काठमाडौं – एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ। जलविद्युत क्षेत्रको सुधारका कारण औद्योगिक गतिविधि बढेपछि एडीबीले यसअघिको तुलनामा नेपालको वृद्धिदरमा केही सुधार हुने अनुमान गरेको हो। यद्यपि, यो लक्ष्य सरकारले सोचेभन्दा निकै कम हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ६ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको भए तापनि वास्तविक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत मात्र हुने संशोधित अनुमान छ।
एडीबीको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२७ मा भने ४.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। तर, मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण नेपाल आउने पर्यटक घट्न सक्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको संख्यामा कमी आउन सक्ने भएकाले सन् २०२७ को वृद्धिदरमा केही धक्का लाग्न सक्ने चेतावनी बैंकले दिएको छ।
उपभोक्ताका लागि भने सुखद खबर छ। कृषि उपज (खाद्यान्न) को आपूर्तिमा सुधार आएका कारण सन् २०२६ मा नेपालको मूल्यवृद्धि (महँगी) घटेर ३.२ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान एडीबीले गरेको छ। तर, सन् २०२७ मा इन्धनको मूल्य बढ्न सक्ने, सरकारी खर्च बढ्ने र बजारमा माग बढ्ने भएकाले महँगी पुनः बढेर ५ प्रतिशत पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको तनाव, महँगी र सामान ओसारपसार (आपूर्ति श्रृंखला) मा देखिएको अवरोधका कारण आगामी वर्ष एसिया र प्रशान्त क्षेत्रकै आर्थिक वृद्धि केही सुस्त हुने देखिएको छ।
दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये सन् २०२६ मा सबैभन्दा बलियो आर्थिक वृद्धिदर भारतको हुनेछ। भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तै, पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ३.७ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। तर,महँगो ऊर्जा (बिजुली/इन्धन) र रेमिट्यान्समा पर्ने दबाबका कारण सन् २०२७ मा पनि उसको वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतकै हाराहारीमा खुम्चिनेछ। श्रीलंका र माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिमा पनि बाह्य क्षेत्रको दबाब र इन्धनको बढ्दो मूल्यले चुनौती थपेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।






About Us
प्रतिक्रिया