‘ऋणी र बैंकरलाई नै राहत दिने नीति चाहिएको छ’

काठमाडौं । पहिला ८० खर्बको स्रोत परिचालन गरेर ५९ खर्ब कर्जा लगानी गरेको बैंकिङ्ग क्षेत्र छ। नेपालको समृद्धिमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको ठुलो योगदान छ। पछिल्लो समय केही कुराहरूले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई हेर्ने नजरमा परिवर्तन आएको छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई नकारात्मक रूपमा लिइएको छ। तर पनि, सबै नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरोकारवालाको सहयोगमा अगाडी बढ्ने हो भने समृद्धिमा अगाडी बढ्न गाह्रो छैन। 

हाम्रो देशको बाहिरी सूचक हेर्ने हो भने बलियो अवस्थामा छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिलेको अवस्थामा अहिलेसम्म कै उच्च अवस्थामा छ। अहिले २४ अर्ब डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। अन्य सूचक पनि राम्रो अवस्थामा छ। तर, चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। तरलता उच्च छ। झन्डै १३ खर्ब जति तरलता बैंकिङ्ग क्षेत्रले बोकेर बसिरहेको अवस्था छ। १३ खर्ब लगानी गर्ने रकम हुँदा अहिले कर्जा दिन सकिरहेको छैन। यसका पछाडि धेरै कारण छन्। 

पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिले गरेको १२ प्रतिशतको कर्जाको ग्रोथ त्यसको एक तिहाइ जस्तो मात्रै छ। त्यसमा जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन लगायत कारणले पनि प्रभावित बन्यो। तर, अहिले स्थिर सरकार बनिसकेको छ। स्थिर सरकारले बजेट पनि ल्याइसकेको अवस्था छ। मौद्रिक नीति तर्जुमाको सँगारमा हामी छौँ। बैंकर्स संघले पनि केन्द्रीय बैंकलाई मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरू पेस गर्ने नै छ। 

बजेटमा बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन्। बजेटमा बैंकर्स संघले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका कुरा आएका छन्। बजेटमा पुससम्म स्थापना गर्ने भनेर मिति नै तोकेर आएको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिले मौद्रिक नीतिले पनि केही उठान भने गरेको थियो । विशेष कानूनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म गर्नेछौँ भन्ने सरकारको बजेटमार्फत आएको छ। विशेष कानूनी अधिकारसहित कम्पनी स्थापना हुँदै गर्दा यसको छलफल भएर स्थापना गर्न आवश्यक छ। यसले हाम्रो ठुलो मात्रामा रहेको गैह्र-बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ठुलो राहत दिन्छ भन्ने आशा हाम्रो छ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र बैंकिङ्ग कसुरसँग सम्बन्धित ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्नेछौँ भनिएको छ। यो पनि हामीले खोजिरहेको हो। बैंकिङ्ग कसुर ऐनको अहिलेको लाई हेर्ने हो भने बैंकर्सहरुले काम गर्न सक्ने हो कि होइन भन्नेमा ठुलो प्रश्न आउन सक्छ। यसलाई परिमार्जन गर्ने क्रममा हाम्रो एउटा मात्रै सुझाव छ। यसमा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर कानुनहरूको तर्जुमा गर्न सकेका मूर्त रूपमा कानुन राम्रो बन्दै जान्छ। जसले सबैलाई सहज हुन्छ। 

पीटुपी कर्जालाई पनि लागू गर्ने भनिएको छ। क्रस बोर्डर भुक्तानीहरू सुरु भइसकेको छ। ३/४ वटा बैंकहरुले सुरु गरिसकेका छन् भने अरू बैंकहरुले पनि सुरु गर्छन् भन्नेमा आशावादी छु। भारत र नेपालबिच क्रस बोर्डर भुक्तानी पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो। अहिले मूर्त रूप लिएको छ। यस कुराम पनि बजेटमा सम्बोधन भएको थियो।

नीतिगत रूपमा वित्त नीतिले लिने कुरा एउटा पाटो होला। अब हामी मौद्रिक नीतितर्फ जाँदै छौँ। मौद्रिक नीतिमा पनि धेरै कुराहरू छन्। हामीले राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। हामी बैंक र ऋणीहरूलाई केही राहत हुने नीति चाहिन्छ। कोरोनाले लगेको अर्थतन्त्रलाई उठाउन गाह्रो हुने रहेछ। विभिन्न चरणमा विभिन्न नीति तथा निर्देशनहरु आए। एक किसिमको राहत दुवै पक्षलाई चाहिएको छ।  यस्तै, आयात र निर्यातको अन्तर धेरै नै छ। यसलाई सम्बोधन गर्न स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ।

(बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको उद्घाटन सत्रमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले राखेको मन्तव्यबाट)