बजेटको बुँदा नम्बर ६०ः नेपाल रिबाट खोसेर हिमालयन रिलाई पोसिएको व्यापार फिर्ता 

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुनर्बीमा क्षेत्रमा ठुलो नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। बजेटको बुँदा नम्बर ६० मा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले हाल सञ्चालनमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीहरू र समग्र बीमा बजारमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। सरकारले सरकारी लगानी रहेका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने नीति अनुरूप सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) लाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। 

यसअघि निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको व्यापार बढाउन विगतका सरकार र बीमा प्राधिकरणले गरेका केही खुकुला व्यवस्थाहरूलाई उल्ट्याउँदै वर्तमान सरकारले नेपाल रिको व्यवसाय फिर्ता गराउने नीति लिएको हो। विगतमा बीमा प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत चलखेलमार्फत हिमालयन रिलाई सुम्पिएको व्यापार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा बनेको सरकारले फिर्ता लिएको हो। 

सरकारले बजेटमार्फत नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो। यसको अर्थ नेपाली बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुनर्बीमाको कम्तीमा २० हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल रिमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले गरेको यस व्यवस्थाले धराशायी बन्ने दुष्चक्रमा परेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको प्रिमियम आम्दानीमा बढेसँगै नेपाल रिको बजार हिस्सा स्वतः बढ्न देखिएको छ। यस्तै, कम्पनीको व्यवसायमा नै सुधार आएपछि नाफा बढ्ने सम्भावना पनि बढेर जाने देखिन्छ।

यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २० प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए। उनले बजेट वक्तव्यमा नै भनेका थिए, ‘नेपालमा सञ्चालित जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा लेखाको कम्तीमा २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीमा पुनर्वीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।’ 

तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गरेको व्यवस्था बाध्यकारी अंश (डाइरेक्ट सेसन) मार्फत नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई दिँदै आएको व्यवसाय कटौती गरेर तत्कालीन बीमा समितिले हिमालयन रियन्स्योरेन्सलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था ग¥यो। सुरुमा नेपाल रि र हिमालयन रिलाई १०/१० प्रतिशत हिस्सा दिइएको थियो। तर, बीमा प्राधिकरणले यसलाई हरेक वर्ष घटाएर हाल बीमा कम्पनीहरूले बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको ४/४ प्रतिशत दुवै कम्पनीमा अनिवार्य गरेका छन्।  

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको पालामा नै  नेपाल रिइन्योरेन्सले ६ अर्बसम्मको व्यवसाय डाइरेक्ट सेसनमार्फत गर्ने गरेको थियो। सरकारले गरेको यस व्यवस्थाले बीमकको व्यवसाय बढिरहेको सन्दर्भमा नेपाल रिले २० प्रतिशत अनिवार्य पाए अब कम्पनीले दोब्बर व्यवसाय यसमार्फत भित्र्याउन सक्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाई छ।

यस्तै, सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। दीर्घकालीन बीमा भन्नाले लामो अवधिका वा आजीवन सुरक्षा प्रदान गर्ने बीमा योजनाहरूलाई बुझाउँछ । यसमा आजीवन बीमा, बाल बीमा र स्वास्थ्य तथा पेन्सन बीमाहरू पर्दछन्। सरकारले गरेको व्यवस्थापछि दीर्घकालीन बीमाको ठुलो कोष नेपाल रिमा रहने भएको हो। 

दीर्घकालीन प्रिमियम व्यवस्थापनबाट स्थिर आम्दानी बढ्दा नेपाल रिको वित्तीय शक्ति सुधार हुन्छ। यस्तै, सरकारले जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ। यसले नेपालमा हुने ठुलो भूकम्प,  बाढी, महामारी जस्ता घटनामा सम्पूर्ण प्रणाली संकटमा पर्न सक्छ। त्यस्तो समयमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गराउँदा जोखिम बाँडिन जान्छ जसले नेपालको बीमा प्रणाली सुरक्षित राख्न समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ। यसले सरकारी तथा अर्धसरकारी सुरक्षण कोषहरूको वित्तीय जोखिम कम गर्ने, ठुलो क्षति वा दाबी आएपनि कोषहरूलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र नेपालको पुनर्बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। 

बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईं नेपाल रिलाई २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय दिनु राम्रो भएपनि डाइरेक्ट सेसन भने नेपाल रिलाई २० प्रतिशत दिन नमिल्ने बताउँछन्। उनले स्वदेशमा नै २० प्रतिशत पुनर्बीमा गराएर नेपाली पुनर्बीमा व्यवसायलाई सक्षम बनाउन सहयोग पुर्याउने बताए। 

बलियो बन्दै नेपाल रि
सरकारी संघ संस्था कम्पनीलाई सुधार गर्ने गरी लिएको नीतिका बिस्तारै ओरालो यात्रामा रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सुधारमा जुटेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेका व्यवस्थाहरूले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई नेपालको पुनर्बीमा क्षेत्रको प्रमुख संस्थाका रूपमा अझ बलियो बनाउने संकेत समेत गरेको छ। विशेष गरी नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल रिबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था लागू भएमा कम्पनीले नियमित र सुनिश्चित व्यवसाय प्राप्त गर्नेछ। यसले कम्पनीको प्रिमियम आम्दानी बढाउनुका साथै बजार हिस्सा पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विगत केही वर्षयता पुनर्बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि नेपाल रिको अनिवार्य व्यवसायको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको थियो। तर, बजेटमा आएको नयाँ व्यवस्थाले कम्पनी पुनः सुधारोन्मुख बन्ने देखिन्छ। सरकारले बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्दा नेपाल रिइन्योरेन्सलाई व्यवसायमो अभाव नहुने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाई छ। नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेन्द्र थापा सरकारले बजेटमार्फत नै गरेको व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताउँछन्। सरकारले गरेको यस व्यवस्थाले व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्ने उनको भनाई छ। 

बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै बीमांकको आकार पनि बढिरहेको अवस्थामा २० प्रतिशत अनिवार्य पुनर्बीमा नेपाल रिले प्राप्त गर्ने हो भने कम्पनीको व्यवसायिक क्षमता अझ विस्तार हुने देखिन्छ। यसले कम्पनीलाई ठुला जोखिम व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारसँग साझेदारी बढाउन तथा आफ्नो वित्तीय क्षमता सुदृढ बनाउन समेत सहयोग पुर्‍याउँछ।