सिटिजन्स बैंकका संस्थापकले पब्लिक कोटाबाट चुनाव लड्ने ‘दुष्प्रयास’ असफल

काठमाडौं – सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका संस्थापक शेयरधनीले सर्वसाधारण समूह (पब्लिक कोटा)बाट सञ्चालक समिति सदस्य निर्वाचन लड्ने प्रयास असफल भएको छ। बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य निर्वाचनको विवादमा सर्वोच्च अदालतले संस्थापक शेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार गरिएको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्वाचन समितिको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको हो।

महोत्तरीका अधिवक्ता रजेवरप्रसाद शर्माले आफू सिटिजन्स बैंकको संस्थापक तथा सर्वसाधारण दुवै समूहका शेयरधनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारणतर्फको सञ्चालक पदका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी खारेज गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले कम्पनी ऐन, २०६३ मा संस्थापक शेयरधनीले सर्वसाधारण कोटाबाट सञ्चालक बन्न नपाउने कुनै व्यवस्था नरहेको दाबी गर्दै उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।

रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता थानेश्वर काफ्ले, अधिवक्ता सुनिल पटेल, स्वयं रजेवर प्रसाद शर्मा तथा जमुना भुसालले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को इ.प्रा. निर्देशन नं. ६/२०८१ को बुँदा १.१५ को आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरिएको निर्णय कानुन विपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए। उनीहरूले कम्पनी ऐनको दफा ८७ मा सञ्चालक नियुक्तिको व्यवस्था भए पनि संस्थापक शेयरधनीले संस्थापकतर्फबाट मात्रै उम्मेदवारी दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था कतै नभएको तर्क राखे।

सिटिजन्स बैंकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र केदार अधिकारी तथा अधिवक्ताद्वय कृष्ण थापा र इन्द्रकुमार श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन कायम गर्न जारी गरेको निर्देशनअनुसार संस्थापक शेयरधनीलाई सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्न रोक लगाइएको र सोही आधारमा उम्मेदवारी रद्द गरिएको बताए। नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू सुमन आचार्य, स्वेच्छा घिमिरे र पदमराज रेग्मीले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दुई प्रकारका शेयरको परिकल्पना गरेको र संस्थापक शेयरधनीले अन्य समूहबाट उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था स्पष्ट रहेको तर्क गरे।

अदालतले फैसला गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३१ ले राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुशासनका लागि निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गरेको छ। सोही अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को बुँदा १.१५ मा संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर धारण गरेका शेयरधनीले संस्थापक समूह बाहेक अन्य समूहबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था रहेको अदालतले औँल्याएको छ।

फैसलामा रजेवर प्रसाद शर्मा साविक सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडका संस्थापक शेयरधनी रहेको र पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार केही संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण गरिएको तथ्य उल्लेख गरिएको छ। सहयोगी विकास बैंक पछि सिटिजन्स बैंकमा गाभिएपछि पनि शर्मा संस्थापक तथा सर्वसाधारण दुवै समूहका शेयरधनी रहेको अदालतले स्वीकार गरेको छ । तर अदालतले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले अलग अलग समूहका रूपमा परिभाषित गरेको र दुवै समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु संस्थागत सुशासनको आधारभूत पक्ष भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले सिटिजन्स बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा समेत संस्थापक र सर्वसाधारण समूहबाट छुट्टाछुट्टै सञ्चालक निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा संस्थापक शेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालकमा प्रवेश गर्न पाए सर्वसाधारण समूहको वास्तविक प्रतिनिधित्व कमजोर हुन सक्ने, संस्थापक समूहको प्रभाव कायम रहन सक्ने र साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा असर पर्न सक्ने भन्दै विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। अदालतले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व, अल्पसंख्यक शेयरधनीको अधिकार संरक्षण तथा स्वार्थ बाझिने सम्भावनालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

अदालतले यसअघि विष्णुकृष्ण श्रेष्ठविरुद्ध राष्ट्र बैंक तथा रितेश पौड्याल विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई पनि आधार मानेको छ। ती फैसलाहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न निर्देशन जारी गर्न सक्ने र त्यस्ता निर्देशन कानुनको अधीनमा रही लागू हुने सिद्धान्त स्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्चले अन्ततः निर्वाचन अधिकृतले ०८२ मंसिर ८ गते गरेको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णयबाट निवेदकको संविधान वा कानुन प्रदत्त मौलिक हक हनन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै रिट निवेदन खारेज गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले लेखेको फैसलामा न्यायाधीश कुमार रेग्मीले समेत सहमति जनाएका छन्। यस फैसलासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक शेयरधनीले सर्वसाधारण समूहको कोटाबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था न्यायिक रूपमा समेत बलियो बनेको छ।

संस्थापक शेयरधनीले सर्वसाधारणतर्फबाट सञ्चालक बन्न पाउने कि नपाउने?
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक निर्वाचनलाई लिएर उठेको कानुनी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेपछि बैंकको सञ्चालक निर्वाचन प्रक्रिया नै प्रभावित भएको थियो। संस्थापक र सर्वसाधारण दुवै समूहको शेयर धारण गरेका एक शेयरधनीले सर्वसाधारणतर्फबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक रूपमा कानुनी व्याख्याको आवश्यकता रहेको देखाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा अधिवक्ता रजेवरप्रसाद शर्माले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंक, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृत रवीन्द्रकुमार ढुंगाना, शिवशरण केसी, शत्रुधन श्रेष्ठ, सुमनचन्द्र आचार्य तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

शर्मा सिटिजन्स बैंकका संस्थापक तथा साधारण दुवै प्रकारका शेयरधनी हुन्। बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक साधारण सभामार्फत संस्थापकतर्फ एक जना र सर्वसाधारणतर्फ तीन जना गरी चार सञ्चालक चयन गर्ने सूचना ०८२ कात्तिक २४ गते प्रकाशित गरेको थियो। सोही अनुसार शर्माले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक पदका लागि ०८२ मंसिर ४ गते उम्मेदवारी दिएका थिए। तर उनको उम्मेदवारीमाथि उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशन नम्बर ६/०८१ अन्तर्गतको बुँदा १.१५ उद्धृत गर्दै संस्थापक समूहको शेयर धारण गरेको व्यक्तिले संस्थापक समूह बाहेक अन्य समूहबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै ०८२ मंसिर ८ गते उम्मेदवारी रद्द गरिदिए।

उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका शर्माले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८७ लगायतका कानुनी व्यवस्थामा संस्थापक शेयरधनीले सर्वसाधारणतर्फबाट सञ्चालक बन्न नपाउने कुनै स्पष्ट व्यवस्था नरहेको दाबी गरेका थिए। उनले उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णयले संविधानको धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक), धारा १८ (समानताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेका थिए । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा कम्पनी ऐनका विभिन्न दफा विपरीत रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन र सोका आधारमा गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी आफ्नो उम्मेदवारी कायम गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले सञ्चालक हुन आवश्यक योग्यता तथा दफा १८ ले अयोग्यता तोकेको भए पनि संस्थापक तथा सर्वसाधारण दुवै शेयरधनी रहेको व्यक्ति सर्वसाधारणतर्फबाट सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा नभेटिएको उल्लेख गरेको छ। अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र व्याख्याको प्रश्न उठेको भन्दै अन्तिम निर्णयबाट यस विषयमा व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको जनाएको छ। त्यसैले ०८२ मंसिर १२ गतेका लागि तय गरिएको सिटिजन्स बैंकको सञ्चालक निर्वाचन प्रक्रिया रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सिटिजन्स बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकले भने उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत रहेको दाबी गरेका छन्। सिटिजन्स बैंकको तर्फबाट दायर लिखित जवाफमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरू बाध्यकारी रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनअनुसार संस्थापक समूहको शेयरधनीले अन्य समूहबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको सिटिजन्स बैंकको जिकिर थियो।

बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ का प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकका निर्देशन उल्लंघन गरे कारबाहीको व्यवस्था रहेको पनि औँल्याएको थियो। त्यसैले निर्वाचन अधिकृतले राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन मात्र गरेको र बैंकबाट निवेदकको हकहित प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै स्वतन्त्र निर्णय नगरिएको दाबी गरिएको थियो।

निर्वाचन अधिकृत रवीन्द्रकुमार ढुंगानाले पनि आफ्नो लिखित जवाफमा बैंकको १९औँ वार्षिक साधारण सभाका लागि प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार मंसिर ४ गते उम्मेदवारी दर्ता भएको र मंसिर ५ गते परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा शर्मा संस्थापक तथा सर्वसाधारण दुवै समूहका शेयरधनी रहेको पुष्टि भएको बताएका थिए। त्यसपछि राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको बुँदा १.१५ अनुसार उम्मेदवारी कायम रहन नसक्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।

शेयरधनी शिवशरण केसी, शत्रुधन श्रेष्ठ तथा सुमनचन्द्र आचार्यले पनि अलग–अलग लिखित जवाफ पेस गर्दै संस्थापक शेयरधनीले सर्वसाधारण समूहबाट उम्मेदवारी दिन नपाउने राष्ट्र बैंकको स्पष्ट निर्देशन रहेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय कानुनी भएको बताएका थिए। उनीहरूले शर्माको रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो लिखित जवाफमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले संस्थापक र सर्वसाधारण गरी दुई प्रकारका शेयरको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न एकीकृत निर्देशनमार्फत संस्थापक समूहका शेयरधनीलाई अन्य समूहबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन रोक लगाइएको जनाएको थियो। निवेदक स्वयंले दुवै प्रकारका शेयर धारण गरेको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सर्वसाधारणतर्फको उम्मेदवारी कानुनी तथा संस्थागत सुशासनको मर्म विपरीत हुने राष्ट्र बैंकको तर्क थियो।