हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई किन समस्याग्रस्त घोषणा गरिएन ?

काठमाडौं – नेपालको निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएको छ। कम्पनीले न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सकेको छैन। अध्यक्षसहित प्रमुख सञ्चालकहरूले राजीनामा दिएका छन्, र कम्पनीसँग सम्बन्धित शेयर खरिद प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, यति धेरै घटनाक्रममा पनि बीमा ऐन, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) ले तोकेका आधारहरूमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई किन समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गरेको छैन?

बीमा क्षेत्रको पुनर्संरचनापछि पुनर्बीमा कम्पनीहरूले न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर हिमालयन रिको चुक्ता पुँजी अझै त्यो सीमासम्म पुगेको छैन। बीमा ऐनको दफा १०१(१)(क) स्पष्ट छ, ‘बीमकले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता पुँजी तथा पूँजीकोष कायम गर्न नसकेमा प्राधिकरणले समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्न सक्नेछ।’ गत केही महिनायता कम्पनीभित्र असामान्य घटनाक्रम देखिएका छन्। कम्पनीका अध्यक्ष शेखर गोल्छा ले पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि अमित मोर, राजीव मोर, शुभेच्छा खरेल र सुवास झुनझुनवालासहित चार सञ्चालकले पनि पद छाडे।

बीमा ऐनको दफा १०१(१)(ट) मा भनिएको छ, ‘सञ्चालकहरूबीच विवाद उत्पन्न भई बीमा व्यवसाय सुचारु रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएमा समस्याग्रस्त बीमक घोषणा गर्न सकिनेछ।’ यद्यपि कम्पनीले औपचारिक रूपमा सञ्चालक विवाद स्वीकार गरेको छैन, तर अध्यक्ष र एकपछि अर्को सञ्चालकको बहिर्गमन भयो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतले कम्पनीको शेयर खरिद गर्दा करिब ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको स्रोत र प्रयोगबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

विभागले कम्पनीको कार्यालयमै पुगेर छानबिनसमेत गरेको थियो। बीमा ऐनको दफा १०१(१)(ग) ले संस्थापक शेयरधनीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत कम्पनी स्थापना गरेको प्रमाणित भए समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि हालसम्म कसैविरुद्ध दोष प्रमाणित भएको छैन। त्यसैले यो आधार प्रत्यक्ष रूपमा लागू भइसकेको अवस्था छैन। तर अनुसन्धानको गम्भीरता र कम्पनीको नाम अनुसन्धानको केन्द्रमा आउनु आफैँमा नियामकीय जोखिमको रूपमा देखिएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणले हिमालय रिको रेट्रोसेसनबाहेकको व्यवसाय रोक्का राखेको छ। हिमालयन रिको शेयरमा लगानी गर्ने हजारौँ लगानीकर्ता छन्। पुनर्बीमा कम्पनी भएकाले यसले समग्र बीमा क्षेत्रको स्थायित्वमा पनि प्रभाव पार्छ।

बीमा ऐनको दफा १०१(१)(ङ) मा बीमित, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हित प्रतिकूल हुने गरी पटक पटक कार्य गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ। यदि पुँजी संरचना, सञ्चालक संकट र अनुसन्धानले कम्पनीको सञ्चालनमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने अवस्था सिर्जना भयो भने यो व्यवस्था पनि सान्दर्भिक बन्न सक्छ। बीमा ऐनले यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणलाई धेरै अधिकार दिएको छ। पुँजी वृद्धि गराउन, लाभांश रोक्न, व्यवस्थापन खर्च सीमित गर्न, सञ्चालक समिति पुनर्गठन गर्न, शेयरधनीको अधिकार निलम्बन गर्न र आवश्यक परे विशेष व्यवस्थापन समूह गठन गरेर कम्पनी नियन्त्रणमा लिनसम्म सक्ने अधिकार छ। तर अहिलेसम्म हिमालयन रिको हकमा यस्ता कुनै सार्वजनिक कदम देखिएका छैनन्।