भारतमा वैदेशिक भ्रमण, इन्धन र सुन खरिदमा कसिलो नीति: नेपालको भान्सा र बजारमा कस्तो पर्ला असर ?

काठमाडौं – छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार हैदरावादबाट आफ्ना नागरिकलाई एउटा अपिल गरे- ‘इन्धनको खपत घटाउनुस्, विदेश भ्रमणमा कम जानुस् र सुन खरिदलाई केही समय थाँती राख्नुस्।’ इरान–इजरायल–अमेरिका तनावका कारण विश्व बजारमा चुलिएको इन्धनको मूल्य र खलबलिएको आपूर्ति शृङ्खलाले भारतीय अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ। भारतले लिने यी कठोर नीतिहरूको बाछिटा नेपालमा कति र कसरी पर्ला ?

भारत आफ्नो कुल इन्धन आवश्यकताको ८५ प्रतिशत आयातमा निर्भर छ। त्यसमा पनि ५० प्रतिशत कच्चा तेल र ६० प्रतिशत ग्यास स्ट्रेट अफ हर्मोज भएर आउँछ। यो क्षेत्र अहिले युद्धको छायामा छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको शान्ति प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएपछि कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ।

भारतले आफ्नो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन सुन आयात र वैदेशिक भ्रमणमा अङ्कुश लगाउने तयारीमा छ। यसको प्रत्यक्ष असर भारतीय शेयर बजारमा देखिइसकेको छ। ज्वेलरी कम्पनी र एअरलाइन्सका सेयरहरू १० प्रतिशतसम्मले ओरालो लागेका छन्।

नेपालमा पर्ने सीधा असर
नेपालको अर्थतन्त्र भारतसँग ‘पेग्ड’ (स्थिर विनिमय दर) र पूर्णतः आयातमा आश्रित छ। छिमेकीको यो हलचलले नेपालमा इन्धन र महंगीको मार पर्ने देखिन्छ। नेपालले शतप्रतिशत इन्धन भारतबाटै आयात गर्छ। भारतमा इन्धनको लागत बढ्नु वा आपूर्तिमा समस्या आउनुको सिधा अर्थ नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य बढ्नु हो। यसले ढुवानी खर्च बढाउँछ र अन्ततः भान्साको हरेक वस्तु महंगो हुन पुग्छ।

भारतले डलर जोगाउन सुन र भ्रमणमा कडाइ गर्दा भारतीय रुपैयाँ (भारु) डलरको तुलनामा कमजोर हुने देखिन्छ। भारु कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि स्वतः कमजोर हुन्छ । यसले नेपालको आयात अझ महंगो बनाउँने जोखिम बढाएको छ। वर्तमान अवस्थामा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहे पनि राष्ट्र बैंकको डलर सञ्चितिमा दबाब बढ्छ।

मध्यपूर्व (खाडी मुलुक) नेपालको रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत हो। यदि इरान-इजरायल युद्ध लम्किएमा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षा र रोजगारी मात्र होइन, देश भित्रिने डलरको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स नै सुक्न सक्छ।

नेपालले अब कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
छिमेकी देशले संकटको संकेत गरिसकेको अवस्थामा नेपालले ‘पर्ख र हेरु को नीति त्यागेर पूर्वतयारी थाल्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। भारतले जस्तै नेपालले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरी इन्धनको माग घटाउने रणनीतिक योजना ल्याउनु आवश्यक छ। खाना पकाउने ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। विलासिताका वस्तु, विशेषगरी सुन र महँगा गाडीको आयातमा तत्काल कसिलो नीति लिई वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

भारत सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार भी. अनन्त नागेश्वरनले त्यहाँको सरकारलाई आगामी वर्ष व्यापार घाटा निकै बढ्ने चेतावनी दिएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्रले नागरिकलाई मितव्ययिताको अपील गरिरहँदा नेपाल जस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको देशले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।