अध्यक्ष बनाउन सत्ता उलटपलट गरेका दीपक भट्टविरुद्ध सन्तोषनारायणले किन खोले फाइल ?

काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जाँदाजाँदै व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध अनुसन्धानको फाइल अघि बढाएपछि उनको यो निर्णयले सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। ३ वैशाख २०८३ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले एउटा जाँचबुझ प्रतिवेदन बुझ्छन्।

यसले नेपाली राजनीतिका ‘पावर ब्रोकर’ मानिने दीपक भट्टले धितोपत्र कसुर गरेको निष्कर्ष निकाल्छ। ठिक त्यसको भोलिपल्ट, ४ वैशाखमा उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाउँछन्। श्रेष्ठले नयाँ सरकारको आकांक्षाबमोजिम मार्ग प्रशस्त गर्न राजीनामा दिएको प्रष्टीकरणसमेत दिएका छन्।

कानुनी रूपमा यो प्रक्रिया स्वाभाविक देखिए पनि यसको भित्री तहमा ‘सौदाबाजी’ को आशंका रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। १६ चैतमा भट्टविरुद्ध जाँचबुझ अधिकृत तोक्ने श्रेष्ठको निर्णय र राजीनामाको यो ‘टाइमिङ’ ले यो अनुसन्धान भट्टलाई सजाय दिनका लागिभन्दा पनि श्रेष्ठको आफ्नै ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ का लागि तयार पारिएको डिजाइनको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।

सेबोनको अध्यक्षबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठको बहिर्गमन अघि उनको यो महत्त्वपूर्ण निर्णयबाट उब्जिएका प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। जसको बुई चढेर सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पुँजी बजारको सर्वोच्च कुर्सी पाए, बाहिरिँदा उनै दीपक भट्टविरुद्ध ‘फायर’ खोलेर किन राजीनामा दिए ?

श्रेष्ठको सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति नै विवादरहित भने थिएन। तत्कालीन समयमा १९ जना प्रतिस्पर्धीमध्ये उनी अन्तिममा चयन भएका थिए। सो नियुक्तिमा दीपक भट्ट र उनका व्यवसायिक समूहहरूको प्रभाव र राजनीतिक लबिइङ रहेको चर्चा त्यसबेला नै चलेको थियो। कुनै-कुनै राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा श्रेष्ठको नियुक्तिमा भट्ट समूहको प्रभाव रहेको दाबी पनि गरिन्छ। यी दाबीहरू औपचारिक रूपमा पुष्टि नभए पनि श्रेष्ठलाई भट्टसँग संलग्न गराउने केही आधार भने छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत श्रेष्ठको नाममा आर्थिक लेनदेन भएको देखिएको थियो। भट्टको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सबाट ३१ असार २०७८ सम्म श्रेष्ठको नाममा ३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ।

यस्तै, पछिल्ला वर्षहरूमा सेयर कारोबारसम्बन्धी विभिन्न घटनामा भट्ट र उनका व्यावसायिक साझेदारहरूको नाम जोडिँदै आएको छ। तर, उनीहरूविरुद्ध ठोस निष्कर्षमा पुग्ने कानुनी प्रक्रिया अझै पूर्ण भएको छैन। आफूलाई आर्थिक लाभ दिने र नियुक्तिका लागि राजनीतिक मियो बन्ने पात्रविरुद्ध नै श्रेष्ठले फाइल खोल्नुको पछाडि रणनीतिक कारण के हुन सक्छन्? श्रेष्ठमाथि अख्तियारमा मुद्दा थुप्रिएका छन्। स्रोत भन्छ, ‘भट्टविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरिदिने सर्तमा आफूविरुद्धको छानबिन दबाउन उनले सरकारसँग गोप्य सौदाबाजी गरेका हुनसक्छ।’

जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको शेयर किनबेचको घटनालाई लिएर गरिएको अनुसन्धान भट्ट र उनका व्यापारिक साझेदार केन्द्रित छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘यदि भट्टमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुने हो भने, उनको जोडबलमा नियुक्त भएका श्रेष्ठ स्वयं पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछन्।’

यो सबै खेलको केन्द्रमा एउटै स्वार्थ थियो दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स। लामो समयदेखि यसका लागि प्रयास गरिरहेका भट्टले श्रेष्ठलाई आफ्नो ‘हतियार’ बनाएर ल्याएका थिए। तर, जब राजनीतिक र कानुनी दबाब बढ्यो, श्रेष्ठले आफू जोगिनका लागि आफ्नै संरक्षकको विरुद्धमा कागज खडा गरेर फायर खोलिदिए।

श्रेष्ठमाथि जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग आइपिओ स्वीकृतिका लागि घूस बार्गेनिङ गरेको र अध्यक्ष नियुक्तका लागि श्रेष्ठको योग्यतासम्बन्धी विषयमा अख्तियारबाट अनुसन्धान भइरहेको थियो। घूस बार्गेनिङ प्रकरणमा त दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पनि मुछिएको विषय बाहिर आइसकेका छन्।

आफूमाथि अनुसन्धानका चाङको भारी बिसाउँदै भट्ट र अग्रवालमाथि अनुसन्धानको फाइल खोलेर अध्यक्ष श्रेष्ठले त राजीनामा दिएर बाटो तताइसकेका छन्। यदि यो प्रकरणलाई सतही रूपमा मात्र हेरियो भने भट्टमाथिको अनुसन्धान एकपक्षीय ढंगले टुङ्गिनेछ र उनीहरूबीचको वास्तविक ‘नेक्सस’ सधैँका लागि ओझेलमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।