भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी, के छ नयाँ व्यवस्था ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ र सो पश्चात मिति २०८२ चैत्र ३० गतेसम्म जारी गरिएका परिपत्र तथा संशोधनहरु एकीकृत गरी तयार गरिएको यसैसाथ संलग्न भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गरेको हो ।

भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन तथा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, इ–मनी (वालेट) सेटलमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्था, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सीमा तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक/प्रकाशन गर्नुपुर्व स्वीकृति लिनेसम्बन्धी व्यवस्था, शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा तथा आधिकारिक प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था तथ्याङ्क विवरणसम्बन्धी व्यवस्था, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था र संस्थापक शेयर नामसारी, खरिद/बिक्रि/हक हस्तान्तरण तथा पुँजी वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरेको छ ।

यस्तै, जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था, ग्राहक हित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था र भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता तथा पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था समेटेको छ ।

यस निर्देशन जारी भएसँगै अनुमतिपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारले तोकेका सडक तथा सडक खण्डहरुमा चल्ने सवारी साधनहरुबाट सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि कार्ड जारी गर्न सक्ने भएका छन् । यस्तै, राष्ट्रियस्तर बाहेकका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी र राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त संस्थाले क्रेडिट कार्ड बाहेकका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड मात्र जारी गर्न सक्नेछन् । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले स्वदेशभित्र सञ्चालन हुने गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रिपेड कार्ड मात्र जारी गर्न सक्नेछन् ।