आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं – विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष मा ४.६ प्रतिशत रहेको वृद्धिदरमा यो वर्ष गिरावट आउनुको मुख्य कारण मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा भएको आन्तरिक अशान्तिको प्रभावलाई मानिएको छ।

विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वृद्धि दबावमाः आन्तरिक र विश्वव्यापी आघातहरूको सामना’ प्रतिवेदनका अनुसार, आगामी वर्षहरूमा भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। पुनर्निर्माण कार्य, जलविद्युतको विस्तार र सन् २०२७ को उपप्रादेशिक निर्वाचनका कारण हुने उपभोगका आधारमा आर्थिक वर्ष २०२७/२०२८ मा औसत वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

विश्व बैंकले नेपाली अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा मुख्य रूपमा तीनवटा कारणलाई औंल्याएको छ। खाडी मुलुकमा चर्किएको युद्धका कारण वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ भने पश्चिम एशियाको द्वन्द्व लम्बिँदा हवाई भाडा महँगो हुने र पर्यटक आगमन घट्ने जोखिम छ। यसको सीधा असर सन् २०२६ को सेवा क्षेत्रमा पर्ने बैंकको विश्लेषण छ। यस्तै भदौमा भएको जेन(जी आन्दोलन र कृषि उत्पादनमा आएको कमीले आन्तरिक माग र उत्पादन दुवैलाई प्रभावित तुल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक डेभिड सिसलेनले नेपालको आर्थिक भविष्य निजी क्षेत्रको सक्रियतामा निर्भर रहेको बताए। रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्देशक सिसलेनले भने,’नेपालले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक सबलताका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्व बढाउन आवश्यक छ, यसका लागि व्यावसायिक वातावरण सुधार र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

प्रक्षेपण निराशाजनक देखिए पनि विश्व बैंकले केही सुधारका आशाहरू भने जीवितै राखेको छ। नयाँ सरकारको गठन र संरचनात्मक सुधारका कामहरू अघि बढेमा निजी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास फर्कने बैंकको विश्वास छ। जलविद्युत् विस्तार र स्थानीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनले गर्ने आर्थिक चलायमानका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भने आर्थिक वृद्धिदर पुनः ४.४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।