नयाँ सरकारको एक सय कार्ययोजनाबाट ऊर्जा उद्यमी उत्साहित

काठमाडौं – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनिर्वाचित सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्ययोजना को स्वागत गरेको छ। २०७५ सालदेखि रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई १८० दिनभित्र खुला गर्ने सरकारको घोषणाले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूमा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेको इप्पानले जनाएको छ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने सरकारको प्रतिवद्धता ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरे। विगत ७ वर्षदेखि पेन्डिङ रहेका करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्यले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत दिने इप्पानको विश्वास छ। हाल नेपालको कूल जडित क्षमता ४००० मेगावाट नाघिसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको योगदान मात्रै ३३५० मेगावाट भन्दा बढी छ।

‘सरकारले उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा देखिएका कानुनी तथा संरचनागत अवरोध हटाउने जुन संकल्प गरेको छ, यसले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने हाम्रो साझा लक्ष्यलाई बल पुग्नेछ’ इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्तै, इप्पानले विद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारणलाईन निर्माण र विद्युत् व्यापार (निर्यात)मा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन माग गर्दै आएको छ।

सरकारले एक महिनाभित्र ‘ऊर्जा निर्यात रणनीति’ तयार गर्ने घोषणा गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै इप्पानले यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना बनेको छ।

इप्पानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारका ऊर्जा सम्बन्धी बाचापत्र र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग पूर्ण सहकार्य र समन्वय गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यान्वयनको चरणमा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गर्नेमा पनि ऊर्जा उद्यमीहरू आशावादी देखिएका छन्।