‘परिस्थितिजन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने लगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिने’

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखेको जनाएको छ । समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ।

यसअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यममा लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा विस्तार गरी पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई समेत समेटिने भएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि संशोधन गरिने भएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार सात दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम/व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने तथा यस्ता परियोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ।

साथै, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तथा उचित कारणसहित बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया अघि बढाएमा अधिकतम छ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। समीक्षामा हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) मा उल्लेखित केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने पनि जनाइएको छ।