भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मा कार्यकारीकै होः प्रधानमन्त्री कार्की


काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनी तथा संस्थागत संरचना हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण कार्यकारी निकायभित्रको कमजोर जवाफदेहिता भएको बताएकी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र प्रत्येक कार्यालय प्रमुखको काँधमा रहेको स्पष्ट पारिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाले भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर प्रश्न भएको उल्लेख गरिन्। ‘जब–सम्म हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बाहिरका संरचनातिर मात्र मुख ताक्छौँ, तब–सम्म चाहेको सुधार सम्भव छैन’ उनले भनिन्,’प्रत्येक कार्यालयमा हुने घुसखोरी र अनियमितताका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ।’

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले नागरिकमैत्री प्रशासन निर्माणमा काम भइरहेको बताइन्। अनावश्यक भर्ती रोकिएको, पर्याप्त तयारी नभएका र दुरुपयोगको उद्देश्यले रातो किताबमा समेटिएका योजनाको बजेट कटौती गरिएको तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको उनले जानकारी दिइन्। नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत प्रत्यक्ष जनसरोकारका सेवा सरल र छिटो उपलब्ध गराउन सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो। आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका लागि ‘सुशासन मार्गचित्र’ तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि प्रधानमन्त्रीले खुलाइन्।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही तीव्र बनाउन राज्यका विद्यमान संरचनालाई व्यावसायिक स्वतन्त्रतासहित सक्रिय बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले केही सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको बताइन्। तर जेनजी युवा र आम नागरिकले चाहेको भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि यी प्रयास पर्याप्त नभएको स्वीकार्दै अझ कठोर कदम आवश्यक रहेको उनले औँल्याइन्। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई सदाचार स्थापनाको महाअभियानका रूपमा लिन प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आह्वान गरिन्। ‘स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधिहरूको थलो प्रतिनिधि सभा बन्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘निर्वाचनपछि आउने सरकारले जेनजीको भावनाअनुसार थप दृढ कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास छ।’