न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन पुनर्बीमा कम्पनीहरू असफल, नेपाल रिमा सरकारले लगानी नगर्दा हिमालयन रिलाई हाइसन्चो

काठमाडौं – पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजी वृद्धिका लागी प्राधिकरणले दिएको समय सीमा सकिन दुई दिन मात्रै बाँकी छ। तर, कम्पनीहरूले हालसम्म पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन्। गत वर्ष माघ महिनामा नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीलाई न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी कायम गर्न एक वर्ष समय थप गरेको थियो। कम्पनीहरूको माग पछि प्राधिकरणले थपेको एक वर्षको समय सीमा सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा यतिबेला पुनर्बीमा कम्पनीसँगै नियामक निकाय प्राधिकरण पनि अन्योलमा छ।

दुई पुनर्बीमा कम्पनीहरूको २० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने समय सीमा माघ मसान्तसम्म छ। तर, चुक्ता पुँजी बजार हकप्रदको प्रस्ताव लिएर अघि बढेको नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन। सरकारले आफ्नो हिस्साको लगानी गर्नुपर्ने रकम विनियोजन नगरेकाले हकप्रदको स्वीकृतिमा अर्थ मन्त्रालय अनिर्णीत छ।

सरकारी स्वामित्वकै पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारले लगानीको निर्णय लिन नसक्दा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पनि पुँजी वृद्धिमा चासो देखाएको छैन। नेपाल नेपाल रिले हकप्रदमार्फत पुँजी वृद्धिको योजना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानी सम्बन्धी रकम विनियोजन नहुँदा लगानी अन्योलमा परेको हो। पुस मसान्तसम्म नेपाल रिको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ।

त्यस्तै, हिमालयन रिको १० अर्ब ४६ करोड ८० लाख छ। ०८० माघ १७ गते प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि पुनर्बीमा कम्पनीहरूको नियामकीय चुक्ता पुँजी न्यूनतम १० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। ०८० मा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई २०८१ माघ महिनासम्ममा २० अर्बको चुक्ता पुँजी कायम गर्ने निर्देशन दिएको थियो। तर, नेपाल रि र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्राधिकरणले तोकेको समयमा चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन नसकेपछि २०८२ माघ मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेको थियो।

प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिम भार समेत पुनर्बीमा कम्पनीमा सार्ने हुँदा पुनर्बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउन पुँजी वृद्धिको निर्णय गरेको हो। तर, कम्पनीहरूले दुई वर्षमा पनि पुँजी वृद्धिमा राम्रो क्षमता देखाउन सकेका छैनन्। गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हकप्रद र एफपीओ समेत जारी गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। यही व्यवस्था नेपाल पुनर्बीमामा पनि लागू हुन्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र सावाँ ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने संस्थानमा सरकारले थप लगानी नगर्ने भएको हो।

सरकारले प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिकप्रति दायित्व बहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने भएको छ। यता, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर नै कायम शेयरधनीलाई शत प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेर प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजीको प्रक्रिया नै अघि बढाएको थियो।

आगामी माघ मसान्तसम्म पुनर्बीमा कम्पनीहरूले न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसैले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले शत प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको थियो।हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले चुक्ता पूँजी वृद्धिका लागि २०८० मा नै हकप्रद शेयर जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि कम्पनी टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।

प्राधिकरणले पुनर्बीमकको न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी २० अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिए लगत्तै सञ्चालक समितिले पूँजी वृद्धिका लागि १ः०.८ अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कम्पनीले प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति नलिइ निर्णय गरेको भन्दै प्राधिकरणले नै रोक्दा हालसम्म पनि कम्पनी टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। कम्पनीको २०८० माघ २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १ः०.८ अर्थात् १ शेयर बराबर ०.८ शेयरको अनुपातमा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, आजसम्म पनि कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति नपाउँदा चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन सकेको छैन।

के गर्दैछ प्राधिकरण ?
सरकार सरकारी लगानी व्यवस्थापनमा लागेपछि भने अब नेपाल रिइन्स्योरेन्सले हकप्रद शेयर जारी गर्न नपाउने भएको छ। यसकारण प्रधिकरणले पनि अहिलेलाई नेपाल रिको हकमा भने यस व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। केही समयको लागि पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया स्थगित गरिदिएको छ।

दुई पटकको समयसीमामा समेत नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेपछि प्राधिकरणको नियमनमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले भने बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनका लागी समय थप्ने विषयमा प्राधिकणलाई सोच्न भनिसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूकाअनुसार मन्त्रालयले बीमा प्राधिकरणलाई म्याद थपका लागि अनुरोध गरिसकेको छ। सोहीअनुसार प्राधिकरणले पनि पुँजीवृद्धिको समय सीमा थप्ने तयारी गरेको छ। बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेकाअनुसार प्राधिकरणले नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई हालका लागि स्थगित गर्न भनिसकेको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पनि हकप्रद शेयर जारीको अनुमति पाइसकेको छैन। हिमालयन रिलाई हकप्रद शेयर जारीको अनुमति दिने भन्ने विषयमा सँगसँगै म्याद थपका विषय पनि बोर्डमा छलफल भइरहेको उनले बताए।