काठमाडौं – उद्योगी व्यवसायीले भुक्तानी गर्दै आएको डेडिकेटेड ट्रक लाइसेन्स महशुल सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई समन्वयात्मक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।
कार्तिक २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
कार्तिक १७ गते भएको छलफल र समझदारीलाई स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले महशुल भूक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा उद्योगीहरुको पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकाे छ ।




About Us
प्रतिक्रिया