निर्देशित कर्जाको पनि पुनरसंरचना गर्न सकिने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको पनि पुन पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै २ करोडसम्मका निर्देशित कर्जाको पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका २ करोडसम्मका तोकिएका क्षेत्र (कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम) मा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने बताएको छ ।

यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ भने यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुष मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।