काठमाडाैं – प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी करिव २२ अर्ब बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्।प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ताव गरेर होइन, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ। नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न। खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रश्न गरे, ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफै गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो?’

२०७५ वैशाख ३१ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु स्मरण गराउँदै उनले थपे, ‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि।

तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो? प्रधानमन्त्री ओली। पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को? प्रधानमन्त्री  केपी ओली। अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को? त्यो पनि केपी ओली।’

पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले अहिले पानीमाथिको ओभानो हुनु राम्रो नहुने बताए। 

‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ। अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस्।’ विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा नरहेको बताए। याहरूको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसदको रोष्टम पनि अपवित्र भएको छ। म आफैले यो सरकार स्वार्थसमूहहरूले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ।’