बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
बेरुजु अथार्त रित नपुर्याइ गरेको कारोबार, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको रकम जुन रकम राज्यले उठाउनु पर्ने दायित्व भित्र पर्दछ । यस्तो रकम बिभिन्न मन्त्रालयमा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैंया रहेको छ । यति ठुलो रकममा बेमनासिव तरिकाले गरिएको छ ।

यस मध्ये संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबाट असुल्नु पर्ने रकम २६ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैंया सरकारले उठाउनु पर्ने हो । तर यति ठुलो रकममा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । यदि यी रकमलाई सरकारले उठाउने हो भने, ठुला–ठुला योजनाको लागि दातृ निकाय गुहार्नु पर्ने थिएन । तर यी रकम उठाउने कुरामा भने सरकार मौन रहेको पाईन्छ ।

बिज्ञहरुका अनुसार यी बेरुजु रकमले भैरहवामा बनेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल जस्ता आयोजना तीन वटा बनाउन सकिन्छ । साथै, नागढुङ्ग भन्दा ठुलो सुरुङ्गमार्ग निमार्ण गर्न, तथा २६ अर्ब ४० करोड बराबरको रकमले एक सय ३२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने बिज्ञहरुले बारम्बार बताउँदै आएको भएपनि सरकार भने बिभिन्न राष्ट्रबाट नै सहयोगको लागि याचना गरिरहेको छ ।

हाल निर्माण सकिएर तयारी अवस्थामा रहेको गौतमबुद्ध विमानस्थल ७ अर्बमा तयार भएको हो । त्यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थालको अनुमानित रकम २२ अर्बको रहेको छ । यी र यस्ता आयोजनाको लागि पुग्ने रकम प्रर्याप्त भएपनि सरकारको ध्यान भने पटक्कै गएको छैन् ।

कुन मन्त्रालयमा कति बेरुजुः
अर्थ मन्त्रालय
१५ अर्ब ३५ करोड २२ लाख

सञ्चार मन्त्रालय 
१ अर्ब २२ करोड २४ लाख 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय 
१ अर्ब १६ करोड ४३ लाख
 
कृषि मन्त्रालय
१ अर्ब ७ करोड ७५ लाख 

खानेपानी मन्त्रालय
२७ करोड १० लाख 

पर्यटन मन्त्रालय
२४ करोड ५१ लाख 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलय
१७ करोड ८१ लाख 

भुमि व्यवस्था मन्त्रालय
१७ करोड ३० लाख 

वन मन्त्रालय
१२ करोड ६५ लाख 

सहरी बिकास मन्त्रालय
१२ कराड ६८ लाख 

स्थानिय तहहरुको कुल १ खर्ब ३ अर्ब, त्यसमध्ये ५ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख असुल गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश सरकारहरुको ६३ करोड ६४ लाख