समाजिक विकासका लागि बैंक अनिवार्य छ । बैंकिङ कारोबार सवल र सक्षम पनि छ । तर कोरोना भाइरसका कारण यतीबेला देशको आर्थिक कारोबार ठप्प छ । यसले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा मात्रै नभई समग्र देशको आर्थिक कारोबारलाई प्रभावित बनाएको छ । त्यसैले सरकारले अति प्रभावित क्षेत्रमा सहुलियत प्याकेजको व्यवस्था हुनुपर्ने मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधुम्न पोखरेल बताउँछन् । कोरोना प्रभाव, इन्टरनेट बैंकिङ, सरकारको सहुलियत प्याकेज लगायतका विषयमा उनीसँग बैंकिङ्ग समाचारका लागि मनोज रेग्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित एक रिपोर्टः 

इनटरनेट बैंकिङ र पारदर्शी कारोबार 

कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाइरसका कारण विश्वले लकडाउनको अवस्था झेलिरहेको छ । नेपालमा पनि विगत एक महिनादेखि लकडाउन जारी छ । यो बेलामा दैनिक कारोबार सञ्चालन गर्न अत्यान्तै कठिन छ । अझ नेपालमा प्रर्याप्त प्रविधिको विकास नभइसकेको हुनाले दैनिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्न, फोनको बिल, विजुलीको बिललगाएतमा भुक्तानी गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा मोबाइल बैंकिङ अर्थात सामान्य भाषामा भन्दा मोबाइबाटै सम्पुर्ण कारोबार गर्न मिल्छ । यस्तो सुविधा यतिबेला मुलुकका लगभग सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सुरु गरिसकेका छन् । यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंकका कार्यकारी अधिकृत पोख्रेलले आफ्नो बैंकलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाएको जिकिर गरे ।

अब तेस्रो भनेको प्रकृतिको नियम । जस्तै पानी तल बग्छ । दुध सेतो हुन्छ । यस्तै जंगलको संरक्षण गर्यो भने पानी पर्छ । लगायतका नियमहरु । यदी पानी तलतीर बग्नुको सट्टा माथितिर बग्न थाल्यो भने अच्चम्म हुन्छ कि हुँदैन । हो यस्तै छ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियत प्याकेज । अहिलेको यस्तो आपत्कालिन अवस्थामा एउटाले अर्कालाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । सरकारले पनि सोही अनुसारको सहुलियत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ ।

अनलाईन कारोबार गर्दा अत्यान्तै विश्वसनीय हुने बताउँदै उनले भने, ‘ अहिले मुलुकमा ३७ सय भन्दा धेरै एटीएम मेसीनहरु सञ्चालनमा छन् । यो संख्या भने हाम्रो मुलुकको लागि धेरै नै हो ।’ उनले राष्ट्र बैंकको तथ्याङकलाई केलाउँदै अहिले मुलुकमा ८७ लाखकको हारहारिमा इनटरनेट बैंकिङ कारोबार गर्ने रहेको  बताए । यसकारण नेपालमा अहिलेमात्र नभई पहिलेदेखि नै बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र प्रविधिमैत्री  बनाउने प्रयास सुरु भएको र यो सबै नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनी समक्ष पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमा अझै पनि डिजिटल प्रविधिबाट सामान खरिद गर्नेको संख्या अत्यन्त कम छ । यद्यपी फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजनको बिल तिर्नको संख्या भने यतीबेला बढेको उनले जनाए । 

प्रभावित क्षेत्र र सहुलियत योजना 

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले नै धानेको छ भन्दा फरक नपर्ला । रेमिट्यान्स बाहेक नेपालको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब आकार छ । रेमिट्यान्समात्र नेपालमा गत वर्ष ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको थियो । जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा नजोडी करिब ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको दैनिक उत्पादन हुन्छ । जसमा कृषि तथा वनको करिब २७ प्रतिशत, खुद्रा व्यापार व्यवसायको १३ प्रतिशत, रियलस्टेटको १० प्रतिशत योगदान छ । कुल जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान रहे पनि त्यो बाहेक रहेको दैनिक उत्पादनमा कोरोनाको असर अहिलेबाटै परिरहेको छ । सामान्य अवस्थामा हुने आन्तरिक उत्पादन र अहिले भइरहेको उत्पादनको अन्तर धेरै भइसकेको छ । सामान्य अवस्थामा हुने उत्पादनको तुलनामा अहिले करिब ३० प्रतिशत मात्र उत्पादन भइरहेकको छ भने बाँकी ७० प्रतिशत उत्पादन हुन सकेको छैन् । उत्पादन दिनहँु घट्ने क्रम बढ्दो छ भने नोक्सानीको भार दिनहुँ थपिरहको छ ।

विश्वभरमा कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा फैलिएको हुँदा यसको असर अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा उस्तै छ । जसले गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको आम्दानी र नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा प्रभाव परेको छ । गत वर्ष जुन परिमाणमा रेमिट्यान्स देश भित्रिएको थियो अब सोही परिमाण भित्रिन असम्भव छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कुल पुँजीको ८१ प्रतिशत हिस्सा कर्जा तथा लगानीको छ । जसमा ८७ प्रतिशत निजी क्षेत्र लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ । वित्तीय क्षेत्रले निजी क्षेत्रमा गरको लगानी कोरोना भाइसरको कारण जोखिममा परेको छ । 

त्यसैले सरकारले पीडिलाई सहुलियत प्याकेज मात्रै नभई ग्रामिण क्षेत्रमा सहकारीको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ । सहकारीले नै कृषिको विकास पुग्न सहज हुन्छ । यदी विकास बैंक नै उनीहरु भएको ठाउँसम्म पुग्दा बैंकलाई खर्च बढि लाग्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई नजिकबाट नियाल्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको ७ प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारले पनि धेरै सहुलियत दिएको र कृषि उत्पादनमा कोरोनाले भन्दा मनसुन र अन्य विषयले धेरै प्रभाव गर्ने हुँदा यस क्षेत्रको लगानी धेरै जोखिममा नभएको देखिन्छ । अहिलेको महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र भनेका सेवाको क्षेत्र हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल लगानीको ९ प्रतिशत लगानी पर्यटन उद्योगमा छ । जसमा होटल, टुर एण्ड ट्राभल्स, टे«किङ लगायतका अन्य मनोरञ्जनका क्षेत्रहरु पर्दछन् । यी मध्येपनि सबैभन्दा बढी होटलमा छ । यी क्षेत्रमा स्थीर पुँजी लगानी हुन्छ । लकडाउन खुलेपछि पनि पर्यटकहरुको आवगमन बढी नहुने हुँदा यहाँ सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्छ । त्यस कारणले बैंकको ब्याज, किस्ता बुझाउन उनीहरुलाई अब समस्या धेरै हुन्छ ।

सरकारको सहुलियत प्याकेजः पानी उल्टो बगेजस्तै

सरकार वा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमनकारी निकायले सहुलियत प्याकेजको घोषणा गर्दा दुई तरिकाले गर्नुपर्ने थियो । जसमा पहिला आउँछ अति प्रभावित क्षेत्रका लागि त्यस अनुसारको सहुलियत प्याकेज । त्यसपश्चात कम प्रभावित क्षेत्रका लागि अलिक कम खालको सहुलियत प्याकेज । तर, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कर्जामा २ प्रतिशत व्याजदर छुट सबैका लागि जारी गर्दा नियमनकारी निकायले यो सोच्नुपथ्र्यो कि, बढि प्रभावित क्षेत्रका लागि यो अत्यान्तै कम हो । यसरी सहुलियतको कुरा गर्दा एउटा मानिसले ३ प्रकारका नियमहरुको ख्याल गर्नु जरुरी छ । पहिले आफ्नै व्यक्तिगत नितिनियम । जसले आफुले के गर्नुपर्ने, कति बजे उठ्ने, कुन काम कतिबेला गर्ने, कसरी गर्ने भनेर ठहर गर्छ । दास्रो संस्थागत नितिनियम, एउटा संस्थाले कसरी नियम बनाउने । कसरी काम गर्ने । सामाजिक कामहरु कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ  । भन्ने यस्ता तमाम कामहरुको बारेमा नियमहरु तय गर्छन । अब तेस्रो भनेको प्रकृतिको नियम । जस्तै पानी तल बग्छ । दुध सेतो हुन्छ । यस्तै जंगलको संरक्षण गर्यो भने पानी पर्छ । लगायतका नियमहरु । यदी पानी तलतीर बग्नुको सट्टा माथितिर बग्न थाल्यो भने अच्चम्म हुन्छ कि हुँदैन । हो यस्तै छ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सहुलियत प्याकेज । अहिलेको यस्तो आपत्कालिन अवस्थामा एउटाले अर्कालाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । सरकारले पनि सोही अनुसारको सहुलियत प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । अब केही महिनापछि विदेशबाट करिब २० लाख नेपाली आउँदैछन् । उनीहरुलाई कहाँ–कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकारले सोच्नु जरुरी छ । उनीहरुले गर्दा देशमा दिगो आर्थिक विकाश हुनसक्छ भन्ने सरकारले अहिलेको अवस्थामा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । 

हाम्रो देशको भन्दा केही मात्र धेरै बंगलादेशको जीडीपी छ । बंगलादेशले कुल जीडीपी ३ सय ५० अर्ब डलरको २.५ प्रतिशत ८ अर्ब डलरको प्याकेज ल्याएको छ, भने भारतले साढे २२ अर्ब डलरको प्याकेज ल्याएको छ । हालसम्म जीडीपीको आकार अनुसार सबैभन्दा बढी राहत प्याकेज बेलायतले ल्याएको छ । जसले जीडीपीको करिब साढे १४ प्रतिशत राहत प्याकेज ल्याएको हो । नेपालको जीडीपी ३४ खर्ब ६४ अर्ब अनुसार ३४ ३५ अर्ब बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने क्षमता छ । तर सरकारले अत्यान्तै कम ल्याएको छ । बंग्लादेश, भारत, बेलायत लगायतका मुलुकको तुलनामा नेपालले ल्याएको सहुलियत प्याकेज अत्यान्तै न्युन छ । त्यसमा पनि भर पर्छ । अन्य देशले घोषणा गरेको राहत प्याकेज अनुसार पनि सरकारले जीडीपीको २ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ । हालसम्म सरकारको खर्च धेरै भएको छैन । केही सरकारी खर्च भने कोरोना भाइरसको उपचार र रोकथाम तथा राहत वितरणमा भने भएको देखिन्छ ।

सरकारले अर्को मोनिटरी मेर्जस मार्फत राहतका प्याकेजहरु ल्याउनु पर्छ । सरकारले र राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा राहतका प्याकेज घोषणा त गरिसकको छ । जसमा केही मौद्रिक उपकरण, लगानी, रिफाइनान्स लगायत अन्य वित्तीय उपकरणसँग सम्बन्धित छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत र राहतले गर्दा आगामी दिनमा व्यवसायी वर्गबाट लगानीको माग बढ्ने सम्भावना छ । लगानीको माग बढ्दा तरलताको अभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ सक्छ । त्यसमा सरकारी खर्च समयमा नै गर्न अत्यावश्यक छ । साथै राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता प्रवाह गर्न वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग बढाउनु पर्छ ।