जनार्दनको भन्सार र अन्तःशुल्क दर वर्षमानले उल्टाएपछि …

बुटवल – कच्चा पदार्थ आयात र अन्तःशुल्कमा असमान कर व्यवस्थाका कारण डेढ वर्षदेखि बन्द भएका रुपन्देहीका पाँच वटा फलामे डन्डी बनाउने उद्योगहरू नयाँ बजेटबाट राहतको महसुस गर्दै पुनः सञ्चालनमा आउने भएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८–७९को बजेट र २०७८ भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे डन्डी बनाउने उद्योगहरूलाई गरिएको असमान कर व्यवस्थाका कारण बिलेट आयातबाट डन्डी बनाउने ५ वटा उद्योगहरू स्पन्ज आइरनबाट डन्डी बनाउने उद्योगसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द भएका थिए ।

केही उद्योग ६० प्रतिशत उत्पादन घटाएर आंशिक क्षमतामा मात्रै चलेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले सीमित ठुला औद्योगिक घरानाका उद्योगीलाई मात्र फाइदा हुने गरी असमान कर व्यवस्था गरेको भन्दै बिलेट आयात गर्ने उद्योगीहरूले उति बेलै विरोध गरेका थिए। तर माग सुनुवाइ नभएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी एभरेष्ट रोलिङ मिल, गोयनका स्टिल,फेरो स्टिल, एसआर स्टिल र काठमाडौं स्टिल डेढ वर्ष देखि बन्द भएका थिए। यीमध्ये फेरो स्टिल बिक्री भएर विनायक स्पातका रूपमा दर्ता भए पनि बन्द छ । पञ्चकन्या स्टिल भने ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा थियो। 

आर्थिक विधेयक २०८१ ले उक्त असमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै बिलेट्सको आयातमा ५ प्रतिशत यथावत् राखेको र स्पञ्ज आइरनको आयातमा २.५ प्रतिशत भन्सार तथा पिग आइरन र स्क्रापमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको छ । तयारी वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लाग्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित बिलेट्सको आयातमा भन्सार बिन्दुमा नै लाग्ने अन्तःशुल्क हटाउँदै सबै तयारी फलामे छडमा एक हजार रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टनका दरले अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।‘तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्सार र अन्तःशुल्क करमा गरेको विभेदकारी व्यवस्था हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उल्टाएर सच्याएपछि थोरै राहतको महसुस गरेका छौँ, अब डेढ वर्षदेखि बन्द रहेका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ’–गोयनका स्टिलका सञ्चालक अरुण गोयनकाले भने–‘तर अझै पनि सबै उद्योगीलाई समान न्याय हुने गरी कर र अन्तःशुल्कमा एकरूपता भएको छैन, यसलाई अझै सच्याउन आवश्यक छ।’

 २०७८–७९ को बजेट अघि बिलेट आयात र स्पन्ज आइरन आयात गरी डन्डी बनाउने दुवै प्रकारका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा समान ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र तयारी फलामे छडमा १६५० रुपैयाँ प्रति मेट्रिक टनका दरले अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको थियो। सो बजेट, प्रतिस्थापन विधेयक र आर्थिक ऐन २०८० ले बिलेट्सको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार तथा भन्सार बिन्दुमा नै रु. २५०० प्रति प्रति मेट्रिक टनका दरले लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएका थिएनन् ।

‘कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क लगाउने प्रचलन अन्य देशहरूमा कतै नभए पनि केही सीमित ठुला स्टिल उद्योगीको स्वार्थमा बिलेट आयात गर्दा अन्तःशुल्क लगाएर हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाइएको थियो,त्यसमा अहिलेको बजेटले सच्चाएको छ’–पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूले भने–‘हिजोको दिनमा असमान कर व्यवस्थाका कारण बन्द उद्योगहरू सञ्चालनमा आउने वातावरण बनेको छ, उद्योग बन्द हुँदा झन्डै एक हजार जनाले रोजगारी गुमाएका थिए, उनीहरूले फेरि रोजगारी पाउँछन्। समान भन्सार महसुल लाग्नुपर्नेमा अझै पनि स्पन्ज आइरनबाट डन्डी बनाउने (ईण्डक्सन फर्नेस) उद्योगको कच्चा पदार्थमा कम्तीमा २.५ प्रतिशत भन्सार महसुल कम हुँदा बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगको लागत प्रति किलोग्राम १० रुपैयाँ बढी हुन गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन हुने महाप्रबन्धक साहूले बताए। 

स्पन्ज, पिग आइरन र स्क्राप पगालेर डन्डी बनाउने उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने डन्डीको गुणस्तर बिलेटबाट बन्ने डन्डीको तुलनामा कमसल हुने भएकाले ठुला निर्माण परियोजनामा अस्वीकृत हुने गरेको निर्माण क्षेत्रका जानकारहरूको भनाई छ। अर्कोतिर स्पन्ज, पिग आइरन र स्क्राप पगालेर डन्डी बनाउने उद्योगहरुबाट निस्कने धुंंवा र प्रदुषण मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने र पटक पटक आजगजनी (विष्फोट) हुँदा कामदारहरुको ज्यान जाने भएकाले चीन,फिलिपिन्स,मलेसिया लगायत मुलुकहरूले यस्ता उद्योगलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने भारतमा कडा निगरानीमा जंगल क्षेत्रमा मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको छ। 

तर नेपालमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर आर्थिक स्वार्थका कारण त्यस्ता उद्योगलाई उल्टै प्रोत्साहन हुने गरी कर र अन्तःशुल्क छुट दिएर प्रवर्द्धन गर्नु गम्भीर त्रुटिपूर्ण विषय भएको वातावरण बचाउ आन्दोलन रुपन्देहीका संस्थापक अध्यक्ष नारायणप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। ‘वातावरणलाई असर नपार्ने,गुणस्तर पनि राम्रो हुने उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो’–सापकोटा भन्छन्–‘वातावरणमाथि भइरहेको बलमिच्याई रोकेर वातावरण संरक्षण गर्नु विश्वव्यापी रुपमा प्रमुख मुद्दा भइरहेका बेला नेपाल सरकारको पनि यसमा ध्यान जानुपर्छ।’ 

अहिलेको बजेटले स्पन्ज आइरनमा करका दरहरू परिमार्जन गरिएकोप्रति फलामे डन्डी उत्पादक उद्योगहरूले विरोध जनाए पनि उक्त विरोध औचित्यहीन र स्वार्थ प्रेरित एकतर्फी मात्र भएको  बिलेटबाट डन्डी बनाउने उद्योगीहरूको तर्क छ। ‘कर र अन्तःशुल्क परिमार्जनले कसैलाई अन्याय गरेको छैन, बरु विगतको गल्ती सच्चाएर अन्यायमा परेर बन्द भएका उद्योगलाई सञ्चालन हुने वातावरण बनाएको छ’–एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले भने । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत बजेट वक्तव्यबारे बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कच्चा पदार्थअनुसार नै भन्सार दर र अन्तःशुल्क कायम गरिएको बताएका थिए । 

तीन वटा स्ल्याब बनाएर स्पन्ज आइरन र बिलेटमा भन्सार लगाइएको र स्पन्ज आइरनमा विचलन नहोस् भनेर सिद्धान्तअनुसार नै काम गरेका दाबी अर्थमन्त्रीको थियो । ‘कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामानमा एक तह बढी कर हुनुपर्छ, सबै कच्चा पदार्थ नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्ने भएकाले स्क्राब, स्पन्ज र बिलेटलाई तीन भागमा छुट्याएर हेर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित करका दर तय भएको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।  पहिलो स्ल्याबका रूपमा स्क्रयापलाई १, स्पन्जलाई २.५ र बिलेटलाई ५ प्रतिशतको भन्सार लगाएको अर्थमन्त्री पुनले प्रस्ट पारेका थिए । 

हाल नेपालमा नौ वटा उद्योगहरू पञ्चकन्या, एसआर, काठमाडौं स्टिल, एभरोल, विनायक स्पात, शाख, हामा, कमला र गोयनकाले विलेट्सबाट मात्र फलामे डन्डी उत्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी २४ उद्योगहरूले स्पञ्ज साथै विलेट्स दुवै कच्चा पदार्थहरूबाट डन्डी उत्पादन गरिरहेका छन्। स्पञ्जमा भन्सार छुटको प्रावधानले १२ वटा रहेका उद्योगहरू थपिएर २४ वटा भएका छन् ।समान भन्सार दर हुँदा बिलेट्सको आयात ८५ प्रतिशत र स्पञ्जको आयात १५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले भने स्पञ्ज आयात ७५ प्रतिशत र र बिलेट्स आयात २५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । स्पञ्ज आयातमा सरकारले १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लगाउँदा राज्यलाई वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँको राजश्व नोक्सानी भएको अर्थतन्त्रका जानकार सगुण खनालले बताए ।

‘निश्चित उद्योगलाई मात्र फाइदा हुने गरी सरकारले नीति ल्याउँदा राज्यले अर्बौंको नोक्सानी खेप्नु परेको छ’–उनले भने, ‘अहिलेको बजेटले त्यो गल्तीलाई केही सच्चाएको छ,अझै सच्चाउन जरुरी छ।’  २०७९ असार ९ गते संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिले समेत एकपक्षीय भन्सार नीतिको व्यवस्था सीमित उद्योगलाई मात्र संरक्षण भएको र अन्य उद्योग धरासायी हुँदा ठूलो मात्रामा राजश्व नोक्सानी र रोजगारी गुम्न गएको भन्दै विभेदकारी ब्यवस्थालाई न्यायोचित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘७५ प्रतिशत आयात हुने स्पञ्जबाट राजश्वको रूपमा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र प्राप्त हुन्छ भने अन्तःशुल्क पूर्ण छुट हुँदा राज्यलाई के फाइदा भयो’–एभरेष्ट रोलिङ मिलका सञ्चालक अरुण गोयनकाले भने–‘राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण अर्बौंको सामान आयात गर्दा ठूलो राजश्व गुमेको छ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले स्पन्ज, क्ताप र पिग आइरन पगालेर बन्ने फलामे छडको गुणस्तरमा चौतर्फी प्रश्नहरू उठिरहेको बताए । बिलेट्सबाट उत्पादन भएका फलामे छड गुणस्तरिय हुने तर ईण्डक्सन फर्नेस प्रविधिका मिलमा स्पञ्ज आईरन, स्क्राप तथा पिग आईरनलाई उचित रासायनिक शुद्धीकरण प्रक्रिया बिना नै पगालेर उत्पादन हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादन हुने फलामे छडको गुणस्तरमा निरन्तर रूपमा चौतर्फी प्रश्नहरू उठिरहेको महर्जनको दाबी छ ।प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको पालामा आएको भन्सार र अन्तःशुल्कको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै सच्याउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई अध्ययन प्रतिवेदनसहित सुझाव दिएको थियो ।