काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयव्यय विवरण एवम् बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो बताएका हुन् ।