काठमाडौं –महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले  नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा  वहन गर्न नसकेको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको नियामकीय निकाय नियमन, सुपरिवेक्षण र जोखिम व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंक चुकेको देखिएको हो। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ मा जोखिम व्यवस्थापन इकाईको १४ मुख्य जिम्मेवारी तय गरेको भए पनि बैंकले जोखिम पहिचान, अनुगमन, घटनाको परिणाम र सम्भाव्यताको आधारमा जोखिम मूल्यांकन र न्यूनीकरणका कार्य सम्पादन गरी प्रगति विवरण तयार गरेको छैन। 

बैंकले प्रमुख कर्मचारीको प्रतिस्थापन योजना, प्राविधिक विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने कार्य विवरण हस्तान्तरण, सुनको व्यापार घाटालगायत कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न, जोखिम सूचकका आधारमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकले कार्यसम्पादनको लागि खर्च व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा नगरेको देखिएको छ। बैंकको चालु खर्चतर्फ प्रशासकीय र कर्मचारीसम्बन्धी खर्च गत वर्षको तुलनामा १२.६४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ९२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएकोमा ६ अर्ब ४ करोड ७२ लाख ९ रुपैयाँ ७७.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ। पूँजीगततर्फ कार्य सञ्चालन योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्ने र चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाउने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

साथै, राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ को विनियम २८ (३) मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण कामकारबाही सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त आवश्यक कागजातहरू सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण पश्चात् प्रारम्भिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन जारी गरी ती संस्थाहरूबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने र सोको आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन जारी गर्ने गरेकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियतहरू पुस्ट्याइँ बेगर अन्तिम प्रतिवेदनबाट हटाएको अवस्था देखिएको छ। उक्त विनियमअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण काम कारबाही सम्बन्धमा प्राप्त आवश्यक कागजात तथा पुस्ट्याइँहरू सुरक्षित रूपमा राख्न महालेखाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।