छानबिन समितिसँग डराएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट के आशा गर्नु: डा.प्रकाश शरण महत

काठमाडाैं – पुष्पकमल दाहालले नेपाली काँग्रेससँगको साझेदारी तोडेर एमालेलाई मुख्य सत्ता साझेदार बनाएर सरकार गठन गरेसँगै  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि आफैँले रोजेको मन्त्रालय सहित सरकारमा गयो। पार्टीको नेतृत्व गर्दै सभापति रवि लामिछानेले  उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेर सरकारमा सहभागी भए। त्यसयता सहकारी ठगी प्रकरणले उग्र रूप लिँदै गयो । यस प्रकरणले सडक देखि सदनसम्म तातिरह्यो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै काँग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको निरन्तर माग गरिरहेको छ, तर प्रहरीको छानबिनमा पनि गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नरहेको देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि गृहमन्त्रीको संलग्नता नरहेको बताएका थिए । त्यसपछि काँग्रेसले उक्त छानबिनको बिश्वास नभएको भन्दै संसदीय छानबिनको माग गरी रहेकाे छ । फलस्वरुप सदन चल्न पाएन तर मंगलबार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्मा आएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरुन्जेल भने काँग्रेसले सदन चल्न दियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम लाई कसरी लिएको छ ? अब बजेट प्रस्तुत हुने बेला भएकाले काँग्रेसको सदनमा भूमिका के छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयमा बैकिङ्ग समाचारले पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाश शरण महतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

निरन्तर प्रतिनिधि सभा अवरोध गरिरहेको  काँग्रेसको सहमति मै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ ? 

सहकारी ठगी प्रकरणका विषयमा हाम्रो माग यथावत् छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति आएर दुवै सदनको बैठक  एक ठाउँमा बस्ने भएकाले यसलाई हामीले रोक्नु उचित नठानेर नरोकेको हो। अहिले पनि हामी संसदीय छानबिन समिति कै पक्षमा छौँ। छानबिन समिति गठन नभएसम्म हामी नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न नदिने पक्षमा छौँ। 

नीति तथा कार्यक्रम घोषणा पछि सदनबाट राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने काम समेत भएन यो अस्वाभाविक भएन र ?

राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम पाँचौँ नम्बरको कार्यसूचीमा राखेर धन्यवाद दिन  काँग्रेसले दिएन भनेर सरकारले  बहाना  बनाएको हो। सरकारले पहिलो नम्बरकै कार्यसूचीमा राखेर धन्यवाद दिन सक्थ्यो तर उहाँहरू धन्यवाद दिने पक्षमा नभएका कारण धन्यवाद दिने कार्यसूची पाँचौँ नम्बरमा राखेको थियो। यसबाट पनि सरकार आफैँ सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने पक्षमा छैन।  

अब संसदीय छानबिन समिति बनेन भने बजेट प्रस्तुत गर्न दिनुहुन्छ ? 

छानबिन समिति बनेन भने सांसदका कुनै पनि गतिविधि हुँदैनन् । सहकारी प्रकरण काँग्रेसको मात्र नभएर आम जनताको सरोकारसँग जोडिएको छ । गृहमन्त्री स्वयम् सहकारी प्रकरणमा जोडिएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ। भ्रष्टाचारको काण्डमा सरकारमा रहेका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको नाम जोडिँदा पनि नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनका कुरा गरिरहेको सरकार छानबिन गर्नसम्म तयार भएको छैन। यो अवस्था नीति तथा कार्यक्रमको अर्थ र औचित्यमाथि कै धज्जी हो । यस्तो अवस्थामा आएको नीति कार्यक्रमका विषयमा टिप्पणी गर्नु नै बेकार जस्तै छ । कानुन मिच्ने, दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति सरकारमा छन् छानबिन गर्न मान्दैनन् भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै व्यवहारिकता छैन । 

सरकार प्रमुख प्रतिपक्षीको मागमा सहमत भएर छानबिन समिति गठन गर्न तयार भयो भने देशभरिका कति सहकारीमा काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि मुछिएका होलान् नि ? 

भ्रष्टाचार दुरुपयोगमा आफ्ना अर्कोका मान्छे भन्ने हुँदैन। हाम्रो मुख्य माग भनेको सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएको व्यक्ति कै अन्तर्गतमा प्रहरी छ । त्यसमा प्रभाव पर्ने देखिएर नै हामीले सहकारी प्रकरणमा विश्वसनीयताका लागी संसदीय छानबिन गठन गरौँ भनेका हौँ । 

संवैधानिक प्रावधान अनुसार अब १४ दिनमा बजेट आउनुपर्छ संसदीय छानबिन समिति गठन भएन भने प्रतिपक्षीको सहमति बिनै बजेट आउँछ ? 

बजेट जस्तो कुरालाई प्रतिपक्षी या सरकार दुवैले महत्वका साथ हेर्नुपर्छ। हामी संसदीय छानबिन समिति बिना बजेट प्रस्तुतमा सहमति जनाउँदैनौँ । संसद्मा धेरै विषयहरू अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्। हिजो हामी सरकारमा हुँदा अहिले कै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व थियो । त्यो बेला सानोतिनो  विषयमा पनि एक सेकेन्ड नसोची छानबिन समिति गठन गर्न सहमत हुने प्रधानमन्त्रीलाई आज के को डर लाग्यो ? यसबाट लहरो तान्दा पहरो उकीने स्थिति छ भन्ने बुझ्न कसैलाई सोच्नै पर्दैन। 

प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षले गृहमन्त्री रवि लामिछाने लाई नै बचाउन लागी परेको तपाईँको ठहर हो ? 

त्यो कुरा उहाँहरूलाई  सोध्नुपर्छ। उहाँहरू संसदीय समिति बनाउन विगतमा सहजै तयार हुनुहुन्थ्यो तर अहिले किन मान्नु भएको छैन। त्यसमा शङ्काको सुविधा प्रशस्तै छन्। 

बाफिया पनि संसद्मा पेस भएर विचाराधीन अवस्था मै छ । जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने बैंकर र व्यवसायी छुट्टिने प्रावधान हुन्छ । यसलाई कसरी स्विकार्न सकिन्छ ? 

आदर्शको हिसाबले हेर्दा जसले व्यवसाय गर्छ उसैले बैंक चलाउने कुरा संसारमा प्राय हुँदैन। नेपालको परिपेक्ष्यमा हेर्दा पहिला जोसँग स्रोत  साधन थियो उसैले बैंक चलाउने परिपाटी बस्यो तर अब क्रमशः छुट्याउदै जानुपर्छ। लगानी माग्ने पनि आफैँ दिने पनि आफैँ हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिहाल्छ । यसले गर्दा कर्जा  प्रवाह पनि न्यायोचित हुँदैन । 

यहाँकै कार्यकालमा २५ लाखसम्म स्टार्ट अप कर्जा दिइने घोषणा भएको थियो ? यसमा कतिले पाए/पाएनन् आवेदन कति पर्याे केही जानकारी छ  ?

यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय जिम्मेवार हुन्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि केही जिम्मेवारी पाएको छ । यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएकाे छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो। मेरो कार्यकालमा कार्य विधि बनी सकेको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो। त्यसमा के प्रगति भइरहेको छ। मैले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जानकारी लिन बाँकी छ।

नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएका पीडितहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्न चाहनुहुन्छ ?

जसले आफ्नो रगत पसिना बगाएर, थोरै–थोरै आम्दानीबाट बचत सहकारीमा बचत गर्नुभएको छ। त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । जसले ऋण लिएर यतिकै म खाएर बेपता हुन्छु भन्ने शैली अपनाएकाे छ । त्याे कदाचित स्वीकार्य छैन । ऋण लिन/दिनका लागि सहकारीको सदस्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै जुन सहकारीले गैर सदस्यलाई ऋण दिए/लिए ती दुवै कानुनको नजरमा दोषी छन् । उनीहरूबाट रकम असुली गर्नुका साथै कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। आगामी दिनमा यस्ता खालका दुरुपयोग नदोहोरियोस् भन्ने प्रत्याभूति गर्नका लागि पनि कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ। संसदीय सहकारी नियमनको निकाय अहिले एकदमै फितलो छ । सहकारी विभागले मात्र अर्बौँ हिनामिना भएका देशैभरका सहकारीहरूलाई नियमन गर्न सक्दैन । त्यसकारण हामीले नै वैकल्पिक नियामक निकाय सिर्जना गर्न आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्र हेर्छ। हामीले तत्काल वैकल्पिक नियामक निकाय खडा गरेर भविष्यमा हुनसक्ने ठगीलाई पनि रोक्नुपर्छ। जो अहिल्यै नै ठगीमा परेका छन्, उनीहरूलाई ज–जसले ठगे त्यो असुल उपर गरेर बचतकर्ताहरूलाई न्याय दिन आवश्यक छ।

काँग्रेसले माग गरेको संसदीय छानबिन समिति गठन भयो भने, नियमनकारी निकाय पनि स्थापना हुने गरी सम्बोधन गर्छ ?

मूलभूत रूपमा हामीले छानबिन समिति मागेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सन्दर्भमा हो। जो आफैँ राज्य संरचनाको, सुरक्षा निकायको प्रमुखको भूमिकामा हुनुहुन्छ । त्यसलाई केन्द्रित गरेर हामीले छानबिनको माग गरेका हौँ । यद्यपि अन्य ठगीका प्रकरणमा पनि छानबिन भयो भने थप सहजता मिल्छ । तर सबै संसदीय छानबिन समितिले हेरेर सम्भव हुँदैन । त्यसको लागि सम्बन्धित अन्य निकायहरुले छानबिन गर्न आवश्यक छ । ती निकायहरूले उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सबै निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ।