बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका निम्ति एकीकृत निर्देशन, २०७८ जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नयाँ निर्देशन ल्याएको हो।

नयाँ निर्देशन सोमबार सार्वजनिक भएको हो। यसमा कात्तिक २८ गतेसम्म जारी भएका परिपत्र र निर्देशन समेतलाई समावेश गरी परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

विभिन्न निर्देशनमध्ये हामीले यहाँ बैंकहरूले बचतमा दिने ब्याजदरबारे तोकिएका केही बुँदाहरू समावेश गरेका छौं। जसमा राष्ट्र बैंकले केही पुरानै र केही नयाँ नियमहरू लागू गर्न भनेको छ।

निक्षेपमा दिने ब्याजदर मासिक रूपमा मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेछ। आगामी महिनाका लागि निक्षेपमा लागू हुने ब्याजदरसम्बन्धी सूचना नेपाली महिना सुरू हुनुअगाडि नै प्रकाशित गरिसक्नु पर्नेछ। 

निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा सम्बन्धित वर्गका सबै संस्थाले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको अधिकतम ब्याजदरको औसत तथा न्यूनतम ब्याजदरको औसतमा बढीमा दस प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। उदाहरणका लागि यदि अघिल्लो महिना सबै बैंकले प्रकाशन गरेका अधिकतम ब्याजदरको औसत ८.५ प्रतिशत भएमा त्यसमा १० प्रतिशतले बृद्धि गरी कायम हुने ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्र अधिकतम ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। 

संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम हुनुपर्नेछ। 
कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइने छैन। तर, सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको रकम मात्र जम्मा हुने व्यक्तिगत निक्षेप खाता तथा अक्षयकोष वापतको रकम मुद्दती निक्षेपको रूपमा स्वीकार गर्दा बैंक र ग्राहकबीचको आपसी सहमतिमा माथि उल्लेखित ब्याजदरभन्दा बढी हुने गरी ब्याजदर कायम गर्न पाइनेछ।

विभिन्न प्रकारका बचत खातामा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइने छैन। बचत खाताको ब्याजदर बढाउँदा वा नयाँ बचत खाता विकास गर्दा सबै प्रकारका बचत खाताको ब्याजदर बढ्ने र एवं रूपले ब्याजदर घटाउँदा सबै प्रकारका बचत खाताको ब्याजदर घट्ने गरी ब्याजदर समायोजन गर्नुपर्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकमको निक्षेप भएमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्नेछ। यस्तो निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर गणना गर्दा माथि माथि भनिएको नियममा छुट हुन्छ।

निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस/इमेलमार्फत् तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। ब्याजदर प्रकाशित गर्दा वार्षिक प्रतिशत दर उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

३ वाणिज्य बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा, २४ वटाको भने दोहोरो अंकमा 

राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नै गरेर ब्याज बढाउन सकिने उपल्लो सीमा तोकिदिएपछि २४ वटा बैंकले ब्याज दर वृद्धि गरेका छन्। उनीहरुले माथिल्लो सीमा १०.०५ प्रतिशत ब्याज दर निर्धारण गरेका हुन्।

सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले समेत ब्याज बढाएका छन्। यसअघि ब्याज वृद्धिमा खासै रुचि नदेखाएको प्रभु बैंकले समेत वृद्धि गरेको छ। तर तीनवटा वाणिज्य बैंकले माथिल्लो सीमासम्म ब्याज बढाएका छैनन्। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, विदेशी स्वामित्वको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र पूर्ण रुपमा नेपाली निजी क्षेत्रको बैंक मेगाले १०.०५ प्रतिशतभन्दा तलै ब्याज राखेका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई दिने माथिल्लो ब्याज ९.११ प्रतिशत तोकेको छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले साढे नौ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको छ। मेगा बैंकले पनि ९.९६ प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको छ।