काठमाडौं – पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक, अर्थतन्त्रका आन्तरिक क्षेत्रमा दबाब र राजनैतिक खिचातानीमा अलमलिएको सरकारले अर्थतन्त्रमा कुनै उत्साह जगाउन नसक्दै २०८० साल सकिएको छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा चरम शिथिलता देखिएको छ। आन्तरिक माग ठूलो मात्रामा घटेको छ । सरकारको राजस्व र पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ। विगतको झैँ राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलले निरन्तरता पाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्र झनै कमजोर हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा सुधार हुँदा पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । बैंकमा बढ्दो तरलताका कारण  ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेन। आयात र निर्यातमा निरन्तर संकुचन जस्ता कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता बढ्दै गएको देखाउँछ।यसको प्रभाव सरकारी वित्तमा समेत परेको छ।

नाजुक सरकारी वित्त

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार  बिहीबारसम्म कुल रु. ९ खर्ब १६ करोड ७ लाख रुपैयाँ  खर्च भएको छ । सोही अवधिमा रु. ७ खर्ब २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यसरी हेर्दा राजस्व संकलनभन्दा चालु खर्च करिब रु. १ खर्ब रुपैयाँले बढी छ । यो तथ्यांकले सरकारी आम्दानीले चालु खर्च धान्न पनि कठिन हुने देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि दयनीय छ । बिहीबारसम्म वार्षिक लक्ष्यको ५६.११ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यो तथ्यांकले सरकारले संकलन गर्न सकेको राजश्वले दैनिक प्रशासनिक खर्च मात्रै धान्न सकिने स्थिति देखाउँछ। 

सवाँ २ खर्बले बजेट घटाइएको वर्ष

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च हुने लक्ष्य घटायो ।  बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको आम्दानी र खर्चको मूल्याङ्कनको आधारमा बजेटको लक्ष्य घटाएका थिए  । उनले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ८७.३८ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेटलाई संशोधित अनुमान अनुसार रु. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने गरी संशोधित गरेका हुन्। 

ऋणको भार बढेको वर्ष

आन्तरिक आम्दानी घट्दै गएपछि २०८० मा सार्वजनिक ऋण दायित्वमा उच्च वृद्धि भएको छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब नजिक पुगिसकेको छ । हाल कुल सार्वजनिक ऋण रु. २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा पुँजीगत खर्चको मुख्य स्रोत सार्वजनिक ऋणलाई नै मान्ने गरेको देखिन्छ । तर, ऋण लिने, योजनाअनुसार काम गर्न नसक्ने र समयमा सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने प्रवृत्तिले वर्षेनी आकार मात्रै बढिरहेको हो। 

बैंकिङ्ग क्षेत्रको स्थिति 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, कर्जाको ब्याजदर ३ वर्षको समयलाई नियाल्दा बैंकहरुको सबैभन्दा कम ब्याज भएको वर्ष यो वर्षलाई लिन सकिन्छ । बैंकमा तरलता बढ्दै जाँदा र कर्जाको माग घटेपछि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै बैंकहरुले दोहोरो अंकमा  रहेको ब्याजदर एकल अंकमा  झारेका छन् । यसै वर्ष एशियन बैंकर्स एसोसिएसनको सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । नेपाल र भारतबीच सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले द्विपक्षीय सम्झौता भयो।

ह्वात्तै बढ्यो निष्क्रिय कर्जा

तथ्यांक हेर्दा २०८० फागुन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात (एनपीएल) ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकले निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो ट्रेन्डलाई प्रष्ट संकेत गरेको छ। यो तथ्यांकले बैंकिङ्ग क्षेत्रका आगामी दिनहरु थप संकटपूर्ण छन् भन्ने देखाउँछ ।  

उपभोक्ता बजार निराशमय

कोभिड कालदेखि नै देशमा आर्थिक मन्दीको हल्ला र अत्यधिक रूपमा बढेको महँगी कारण उपभोग बजार पनि निराशा देखियो। अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने उपभोक्ता  बजार, उत्पादन र आपूर्ति तीन वटै क्षेत्र खस्केको देखिन्छ । पछिल्लो दशकमा भएको उच्च आयातले थिचिएको अर्थतन्त्र गत वर्ष भएको युक्रेन र रसिया युद्धका कारण बढेको उच्च महँगीले झनै शिथिल बनेको छ । जसका कारण उपभोक्ताहरूमा निराशा बढ्यो । 

विदेशी लगानी निराशाजनक, रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा सुधारोन्मुख भए पनि अझै यो निराशाजनक छ । चालु आव आठ महिनामा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु. ५ अर्ब ६३ करोड पुगेको छ ।  यता रेमिट्यान्स आप्रवाहका हिसाबले २०८० नेपालका लागि निकै सुखद रह्यो । पछिल्ला ८ महिनामा रु. ९ खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो गतवर्षको तुलनामा २१ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, आठ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ८६ हजारभन्दा धेरै छ भने १ लाख ८४ हजारले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। 

शोधानान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, मूल्यवृद्धि

यो वर्ष शोधानान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा मूल्यवृद्धिमा सुधार देखियो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकको शोधानान्तर स्थिति ३ खर्बले बचतमा छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति रु.१८ खर्ब ७२ अर्ब पुगेको छ । जसले १२ दशमलव चार महिनाको आयात धान्न पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको आकलन छ। राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले महँगी घटेको देखाएको छ । गत वर्ष मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशतमा रहेकोमा यो वर्ष ४.८२  प्रतिशत रहेको छ । तर तथ्याकंले यस्तो देखाए पनि आम उपभोक्ताले जुन कुरा महसुस गर्न पाएका छैनन्। यो अवधिमा कुल वस्तु व्यापार २.५ प्रतिशतले घटेको छ । आयात २.७ र निर्यात ४ प्रतिशतले घटेको छ । आठ महिनामा रु. १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा रु. १ खर्ब ६२ करोडको निर्यात भएको छ ।

शेयर बजार मध्यम

२०८० साल शेयर बजारका लागि धेरै उल्लेख्य सुधारको वर्ष भने देखिएन । यो वर्ष बजार ९४.०२ अंकले मात्रै बढ्यो । २०८० सालको वैशाख ३ गते पहिलो कारोबार १९३१.६८ बाट सुरु भएको बजार चैत २८ गते २०२५.७० बिन्दुमा बन्द भयो । यो वर्ष बजार १८ बिन्दुबाट तल पनि झरेन भने २२ सयको बिन्दु पनि पार गरेन । यो वर्ष १३ समूहगत परिसूचकमध्ये दुई समूहको सूचक घटेको छ भने बाँकी समूहको सूचक बढेको छ । यस अवधिमा बैंकिङ्ग समूहको लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् । यता जलविद्युत् समूहको सूचक १ दशलमव १५ प्रतिशत घटेको छ। एक वर्षमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको सूचक सबैभन्दा बढी ५०.३३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा होटल तथा पर्यटन समूहको सूचक ४६.२२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। त्यस्तै, व्यापार समूहको २९ प्रतिशत, वित्त समूहको २२ दशलमव २५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा समूहको सूचक २१.९९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। 

जानकारहरुका अनुसार यस वर्षको अर्थतन्त्र औषत भन्दा माथि उठ्न सकेन । अर्थतन्त्र सुधार हुन त लगानी बढ्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ, आन्तरिक माग, उत्पादन र निर्यातमा बढोत्तरी आउनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा जनताको जीवनस्तर बढ्नुपर्छ, आयस्तर उन्नत हुनुपर्छ। एक वर्षदेखि सङ्कटोन्मुख भएको भनिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा खासै सुधारका सङ्केत देखिएन। आन्तरिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा  व्रिपेषणमा भर पर्यो, दिगो अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सुधारोन्मुख देखिए पनि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा समस्या रहेको अवस्था छ। सुधारिनुपर्ने वित्तिय क्षेत्रमा झनै चुनौतीका चाङ थपिदै गएका छन्। त्यसको सुधारका लागि सरकारले तत्काल कदम नचाले नेपालमा थप आर्थिक जटिलताहरू निम्तिनसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ।