काठमाडौं – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आवश्यक नीतिगत तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष कार्कीले सरकारले आगामी वैशाख १६ / १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि वन, जग्गा तथा अन्य ऐन कानूनहरुमा देखिएका नीतिगत समस्या सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले विदेशी बैंकहरुले पनि नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। उनले विद्युतमा बैंकहरुको पनि लगानी ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष कार्कीले सरकारले धेरै आयोजनाहरूको लाइसेन्स दिएर पीपीए तत्काल खुला गरे आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउन सकिने बताए ।

उनले विगतका जस्तो लगानी सम्मेलनहरू हुन नहुने बताए । उनले सरकारले सबैसँग गृहकार्य गरेर स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरू बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले दिएका पाँच सुझाव यस्ता छन्ः

१. सरकारले २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट मुलुकभित्रै खपत गर्ने भनिएको छ । त्यसको लागि ४६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भनिएको छ । ४६ खर्ब नेपालभित्र वा बाहिरबाट ल्याउने भन्ने कुरा छ । त्यसैको लागि लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । प्राथमिकता पनि जलविद्युतमा रहेको छ । नेपालको ग्रिन ऊर्जा भएकाले विश्वको ध्यान पनि नेपालमा छ । भारतले विद्युत् किन्छ भनेपछि सकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागी गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य छ । लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनिरहेका छौँ । विदेशी लगानी कर्तालाई मात्रै नभएर नेपाली लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि आग्रह गर्नुपर्छ । नेपालभित्र छरिएर रहेका पुँजीलाई पनि लगानीयोग्य बनाउनु प¥यो । मुलुकभित्र लगानीको सुरक्षा छैन । नेपालमा लगानीको सुरक्षा छैन । आयोजनाहरूमा तोडफोड हुने गरेको छ । स्थानीयको नाममा अरूले आएर भीड गरिरहेका छन् । अर्बौँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा र वातावरण हुनुपर्छ ।

२. विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर लगानी गर्दै गर्दा जलविद्युतको क्षेत्रमा १४ मन्त्रालय,३० विभाग र २०० बढी टेबलमा जानुपर्ने बाध्यताले एउटा काम गर्ने ५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्तो सधैँ सम्भव छैन । सरकारले लगानी सम्मेलन पूर्व एक महिनाभित्र धेरै नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनको दुई दिनअघि भन्नु भन्दा पनि अहिले नै लगानीको वातावरण छ भन्ने बनाउनुपर्छ ।

३. विदेशबाट धेरै लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसमा बैंकहरुले पनि लगानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले नेपाली बैंकहरुलाई २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी बैंकहरु नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी ल्याउनलाई उत्सुक छन् । ती बैंकहरुको लगानी नेपालमा ल्याउनको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ । धेरै इकुटी फण्डिङ कम्पनीहरु छन् । तिनीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सहज बनाउनुपर्छ । झन्झटिला प्रक्रिया हटाउनुपर्छ ।

४. सरकारले धेरै आयोजनाहरूको लाइसेन्स दिएको छ । पीपीए नभएर बसेका छन् । पीपीए नभए अड्किएर बस्छ । पीपीए तत्काल खोलिदिएर २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउनको लागि १० देखि २० मेगावाटसम्मको लाइसेन्स सुरक्षित हुन्छ र अहिलेको विधेयकले पनि असर गर्दैन र लगानीकर्तामैत्री हुन्छ भन्ने वातावरण बनाएर सरकारले विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

५. लगानी सम्मेलनहरू धेरै पटक भएका छन् । अबको लगानी सम्मेलन विगतका जस्तो हुनुहुँदैन । विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी तयारी गर्नुपर्छ । सरकारले सबैसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता अझै लगानी गर्ने उत्प्रेरित गर्ने खालका ऐनहरू बनाउनु पर्छ ।