तीन वर्षदेखि आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा ४० हाइड्रो कम्पनी

काठमाडौं – जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रमुख माध्यममध्ये एक हो, प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)। तर, यही माध्यमबाट पुँजी जुटाएर आयोजना निर्माणलाई गति दिन खोजिरहेका जलविद्युत् कम्पनीहरू भने वर्षौंदेखि नियामकीय अनुमतिको पर्खाइमा छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति नपाउँदा ४० जलविद्युत् कम्पनीको १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर बजारमा आउन सकेको छैन। झन्डै साढे तीन वर्षदेखि अनुमति पर्खिरहेका कम्पनीहरूको अर्बौँ रुपैयाँ रोकिँदा त्यसको असर जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनदेखि निर्माण प्रक्रियासम्म परेको छ।

सेबोनको तथ्यांकअनुसार आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै आवेदन दिएका ४० जलविद्युत् कम्पनीले १८ करोड ८१ लाख कित्ता शेयर बिक्री गर्न पाएका छैनन्। यी कम्पनीले आईपीओमार्फत १९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। तर, लामो समयदेखि अनुमति प्रक्रिया अघि नबढ्दा कम्पनीहरूको पुँजी जुटाउने योजना प्रभावित भएको छ। अर्कोतर्फ, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक सर्वसाधारणले पनि नयाँ कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने अवसर पाएका छैनन्।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सामान्यतया कुल लगानीको ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र बाँकी ३० प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ताले जुटाउने व्यवस्था हुन्छ। संस्थापकले जुटाउनुपर्ने यही ३० प्रतिशत पुँजीमध्ये पनि निश्चित हिस्सा आईपीओमार्फत सर्वसाधारण र आयोजना प्रभावित स्थानीयबाट संकलन गर्ने अभ्यास छ। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार संस्थापक पुँजीको १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय र २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरिन्छ।

यसरी जलविद्युत् कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणको चरणमा आवश्यक पुँजी जुटाउन आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउँछन्। तर, सेबोनबाट समयमै अनुमति नपाउँदा उनीहरूको वित्तीय योजना नै प्रभावित भइरहेको छ। सेबोनमा २०८० सालदेखि नै आईपीओ अनुमति मागेर बसेका कम्पनी छन्। सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २०८० जेठमै आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको थियो। त्यस्तै, रिचेत जलविद्युत् कम्पनीले सोही वर्षको मंसिर र हिम रिभर पावरले माघमा आवेदन दिएका थिए। तर, आवेदन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि यी कम्पनीले अनुमति पाउन सकेका छैनन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ रोकिएको बताउँछन्। बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘जलविद्युत् उत्पादकहरूको अर्बौँ रकम सेबोनबाट अनुमति नपाउँदा थुप्रिएको छ।’ आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउने बित्तिकै जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी चक्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ। सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक लगानीको प्रमुख स्रोत स्वदेशी लगानीकर्ता नै हुन्। तर, स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने माध्यममै नियामकीय अवरोध देखिँदा सरकारको महत्वाकांक्षी उत्पादन लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन सक्ने ऊर्जा उद्यमीहरूको चिन्ता छ।

हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा करिब ४ हजार २०० मेगावाट विद्युत् जोडिइसकेको छ। यसबाहेक हजारौँ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्। निर्माणाधीन आयोजनामा आवश्यक लगानी जुटाउने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम आईपीओ हो। तर, अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरेको छ। कतिपय आयोजना आईपीओको पर्खाइमा रहँदारहँदै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने चरणमा पुगिसकेका छन्। यसले नयाँ आयोजना अघि बढाउन आवश्यक पुँजी परिचालनसमेत प्रभावित गरिरहेको छ।

किन रोकियो आईपीओ अनुमति ?
जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको एउटा प्रमुख कारण कम्पनीहरूको नेटवर्थसम्बन्धी विवाद हो। सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकालमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। समितिको उक्त निर्देशनपछि जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। त्यसपछि सेबोनको नेतृत्वमा आएका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कार्यकालमा पनि जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओ अनुमति दिने प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुस्त रह्यो। उनको कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा न्यून संख्यामा मात्रै जलविद्युत् कम्पनीले अनुमति पाए।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एउटा मात्रै जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो संख्या ६ थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने १५ जलविद्युत् कम्पनीले अनुमति पाए। चालू आर्थिक वर्षमा हिम पर्वत हाइड्रोले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ। यसरी पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा कुल २३ जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन्। यसले सेबोनले जलविद्युत् कम्पनीलाई पूर्ण रूपमा अनुमति नदिएको भने देखाउँदैन। तर, आवेदन दिएका कम्पनीको संख्या र अनुमति पाएका कम्पनीको अनुपात हेर्दा प्रक्रिया निकै सुस्त रहेको स्पष्ट हुन्छ।

सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट भने कम्पनीले आवेदन दिएकै आधारमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन नसकिने बताउँछन्। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, आवश्यक कागजात र सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्,‘भारतमा आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीहरूले तीन–चार वर्षअघिदेखि नै तयारी गर्छन्। अब नेपालमा पनि विभिन्न चरण पार गर्दै आवश्यक सबै कागजात पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ यही अवधारणाअनुसार सेबोनले आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई अहिले छ चरणमा विभाजन गरेको छ। आवश्यक सबै कागजात पूरा गरी आईपीओ अनुमतिका लागि योग्य भएका कम्पनी छैटौँ चरणमा पुग्छन् भने प्रारम्भिक रूपमा आवेदन प्रक्रियामा सहभागी हुन निवेदन दिएका कम्पनी पहिलो चरणमा रहन्छन्।