लुम्बिनीका सभामुखसहित पाँच जनाविरुद्ध कीर्ते तथा जालसाजीको मुद्दा

काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले आफूलाई सांसद पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्रमा कीर्ते तथा जालसाजी भएको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरसहित पाँच जनाविरुद्ध दाङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छन्। काफ्लेले सभामुख घर्ती मगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर, प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, सन्तोष पाण्डे र पार्टीको लेटरहेड प्रयोग गरेको आरोप लागेका अजयकुमार झाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी हुन्।

आफूलाई पदमुक्त गर्न प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबिना तयार पारिएको काफ्लेको दाबी छ। आफूले पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा सांसद पदबाट हटाइएको भन्दै उनले कानुनी कारबाहीको माग गरेकी छन्।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेपछि काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध काफ्ले सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले २०८३ असोज ६ गते पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। 

काफ्लेको आरोपअनुसार जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी तयार गरिएको पत्र भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराइएको थियो। सोही पत्रका आधारमा भदौ २४ गते उनलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक भएको थियो। उनले उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट जारी नभएको र अनधिकृत रूपमा तयार गरी प्रयोग गरिएको दाबी गरेकी छन्।

जिल्ला अदालतमा दायर फिरादपत्रमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरिएको छ। विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, सचिवालयका निर्णय र पार्टीका आधिकारिक पत्राचारका अभिलेख जाँच गर्न पनि उनले माग गरेकी छन्।

त्यसैगरी, पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरको नमुना परीक्षण गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन तथा पत्र तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ। विवादित लिखतलाई कीर्ते तथा जालसाजीपूर्ण ठहर गरी अमान्य घोषित गर्न र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनसमेत उनले अदालतसमक्ष माग गरेकी छन्।